बैंकिङ खबर । विश्वभरि नै केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्तता दिने प्रचलन रहिआएको छ । नेपालमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमन, सरकारको बैंक एवम् वित्तीय सल्लाहकारका रुपमा काम गर्नका लागि स्वायत्त संस्थाको रुपमा २०१३ सालमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएको थियो । स्वायत्त संस्थाहरु आफ्नो काम, कर्तव्य र अधिकार प्रयोग गर्नका लागि स्वतन्त्र हुन्छन् । तर, केही समययता, राष्ट्र बैंकको स्वतन्त्रता खोसिँदै आएको देखिन्छ । अर्थमन्त्रालयले केन्द्रीय बैंकलाई आफू मातहतमा राखेर चलाउन खोजेको महशूस हुन थालेको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रको विभिन्न क्षेत्रहरुमध्ये सबैभन्दा विकसित क्षेत्र भनेकै बैंकिङ क्षेत्र हो । पुँजी वृद्धि गरे, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाएर, रेमिट्यान्सलाई प्रोत्साहन गरेर, गाउँगाउँमा शाखा पुर्याएर एवम् वित्तीय साक्ष।ताका कार्यक्रमहरु संचालन गरेर राष्ट्र बैंक्ले वित्तीय क्षेत्रलाई विस्तार अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रतिष्पर्धा गर्न योग्य बनाउँदैछ । तर, पछिल्लो समयमा राष्ट्र बैंकका हरेक कदममा अर्थमन्त्रालयले टिप्पणी गर्ने, निर्देशन दिने लगायतका कार्य गर्न थालेको छ । यसले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
राष्ट्र बैंकमात्र हैन वित्तीय क्षेत्रका अन्य नियामक निकायहरुमाथि पनि अर्थमन्त्रालयको हाबी बढ्दो छ । बीमा कम्पनीहरुको नियामक निकाय बीमा समिति, शेयर बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड लगायतका निकायहरुलाई पनि अर्थमन्त्रालयले आफ्नो निर्देशनमा चलाउन खोजेको देखिन्छ ।
केन्द्रीय बैंक अर्थमन्त्रालयको शाखा जस्तो भएको पूर्वगभर्नरहरुले नै बताएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले तयार गरेको राष्ट्र बैंक ऐनको संशोधन मस्यौदामा राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालकहरूले काम–कारबाहीमा ढिलासुस्ती गरे सरकारले पदमुक्त गर्न सक्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी नियम र विनियम अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गर्न सक्ने जस्ता व्यवस्था गरिे मुलुकको केन्द्रीय बैंकको भूमिका अर्थमन्त्रालयको एक विभाग जस्तै बनाउन खोजेको प्रष्ट देखिन्छ ।
२०५८ सालको ऐन बनेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो मौद्रिक नीति आफैँ तयार गरेर सरकारलाई गाइड गर्ने गथ्र्यो । सरकारले लिएको कदमप्रति फरक विचार राख्न सक्ने क्षमता राष्ट्र बैंकको थियो । अहिले त्यो क्षमता अत्यन्त कमजोर भएको छ । अहिले मौद्रिक नीति सरकार, अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्रीले हेरेर आउनुपर्ने अवस्था आएको छ । वास्तवमा, मौद्रिक नीति सरकारसँग नभई देशको अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित हुन्छ । मौद्रिक, वित्तीय र बाहिरी स्थायीत्व कायम गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकको काँधमा हुने भएकाले राष्ट्र बैंक स्वायत्त संस्था नै हुनपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकजस्ता निकायले गर्ने कतिपय निर्णय विज्ञताका आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ । निर्णय गलत भए त्यसको प्रभाव समग्र वित्तीय क्षेत्रमा पर्छ र अन्तमा समग्र अर्थतन्त्रमा । वित्तीय क्षेत्र हरेक मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यो क्षेत्रको नियामक निकाय स्वायत्त हुनुपर्छ । आफू मातहतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि नीति नियम बनाउने, निर्णय गर्ने र निर्देशन दिने अधिकार केन्द्रीय बैंकमा हुनुपर्छ । सरकारले यस विषयमा हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन । बरु, राष्ट्र बैंकका केही कमी कमजोरी भए त्यसलाई औल्याएर थप शक्तिशाली बन्न मद्दत गर्नुपर्छ । यद्यपि, राष्ट्र बैंकको काममा नै बाधा पुग्ने गरी सरकारले कदम चाल्नु गलत अभ्यास भएको विज्ञहरुले समेत स्वीकारेका छन् ।
