बैंकिङ खबर । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्र बैंकसँग आगामी मौद्रिक नीतिमा कर्जा–निक्षेप र प्राथमिक पुँजी योग अनुपात (सीसीडी रेसियो) मा सहुलियत दिन माग गरेका छन् । केही समय यता बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी योग्यपुँजीको अभाव भएको भन्दै बैंकर्सहरुले सिसीडीलाई ९० प्रतिशत सम्म पु¥याउन माग गरेका हुन् । हाल राष्ट्र बैंकले सीसीडी अनुपात ८० प्रतिशत कायम गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हाल कर्जाको माग बढेता पनि निक्षेप संकलन भने सुस्त रहेको छ । निक्षेप संकलन सुस्त भएपछि राष्ट्र बैंकसँग सीसीडीमा थप लचकता अपनाउन आग्रह गरेका हुन् । वित्तीय जोखिम व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले अन्य वित्तीय उपकरणहरुको प्रयोग गर्नु पर्ने प्रभु बैंकका कार्यकारी निर्देशक अशोक शेरचनको भनाई छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ क्षेत्रलाई हेर्दा पनि नेपाल देखि बाहेक कुनै पनि मुलुकको बैंकहरुमा सिसीडी नतोकिएको हुँदा नेपालमा त्यो हटाए राम्रो हुने कार्यकारी निर्देशक शेरचनको तर्क छ । ‘हुन त सरकार र राष्ट्र बैंकको समन्वयमा वित्तीय नीति तय गरिन्छ ।’ उनले भने, ‘हाम्रो जस्तो अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा सिसीडीको अवश्यकता नियमक निकायले देखेर नै लागु गरेको होला तर आगामी मौद्रिक नीतिमा त्यसको सिमा बढाएर ९० पु¥याइनु पर्छ ।’
लचक नहुने पक्षमा राष्ट्र बैंक
बैंकहरूले एक सय रुपैयाँ निक्षेप लिदाँ ८० रुपैयाँसम्म कर्जा लगानी गर्न सक्छन् भने २० रूपैयाँ तरलता व्यवस्थापन र ऋणपत्रका लागि छुट्टयाउनु पर्छ । बैंकर्सहरुले केही बर्ष अगाडि देखि नै सिसीडीमा लचकता अपनाउन माग गरे पनि राष्ट्र बैंकले भने यो बर्षको मौद्रिक नीतिमा सिसीडीमा लचकता नअपनाउने जनाउ दिएको छ ।
वित्तीय स्थायित्व कायम गर्नका लागि सबै भन्दा महत्वपुर्ण वित्तीय उपकरण नै सिसीडी भएकाले मौद्रिक नीतिले उक्त कुरालाई संशोधन नगर्ने राष्ट्र बैकका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रपन्न निरौलाले बताए ।
‘सिसीडी रेसियो ८० प्रतिशत हुदाँ नै कहिले काँही बैंकहरुले त्यो पनि नघाएर समस्या निमत्याएका छन्,’ प्रवक्ता निरौलाले भने ‘अन्य कुराहरु राष्ट्र बैंकले नयाँ मौद्रिक नीति मार्फत संशोधन गर्ला तर सिसीडीमा भने केही हेरफेर हुदैन’ सिसीडीमा सहुलियत दिदाँ वा लचकता अपनाउदाँ वित्तीय चुनौतीहरु आइपर्ने निरौलाको भनाई छ ।
सिसीडिमा सहुलियतको व्यवस्था
राष्ट्र बैंकले यसअघि नै बैंकलाई सहुलियत ऋणलाई सीसीडीमा गणना गर्नु नपर्ने गरी ८० प्रतिशतको सीसीडी अनुपातमा सम्झौता गरिसकेको छ ।
पुँजी बजार तथा वित्तीय क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठ संयोजकत्वको समितिले गत पुस महिनामा अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडालाई बुझाएको ५८ बुँदे प्रतिवेदनका आधारमा सहुलियत कर्जालाई सीसीडीमा गणना गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको कर्जामा सिसीडी हटाउनुपर्छ
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानीयोग्य साधनको अभाव हटाउन सहुलियत कर्जामा जस्तै प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा गएको कर्जासमेत सीसीडीमा गणना नहुने व्यवस्था माग गरेका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले कुल कर्जाको २५ प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा मात्र प्रवाहित कर्जाको सिसीडी गणनामा राष्ट्र बैंकले लचकता अपनाउनु पर्ने पुर्व बैंकर्स अनलराज भट्टराईको भनाई छ । राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा जाने कर्जाको मात्र सिसीडीमा सहुलियत दिने हो भने निक्षेप वृद्घि नभई कर्जा विस्तार हुनुका साथै हाल भइरहेको बैंकहरु बिचको अस्वस्थ्य प्रतिस्प्रर्धा हटेर जाने उनले बताए ।
हाल बैंकहरु लगानीयोग्य पुँजीको अभावमा छन् । सोहि कारणले पनि अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा अन्तर बैंक कारोबार बढेको छ । सामान्यत बैंकले एक साताका लागि अन्तरबैंक कारोबार गर्न सक्छन् ।
यसमा अनिवार्य नगद मौज्दातका लागि गरिने अन्तर बैंक कारोबारको ब्याजदर केही कम हुन्छ भने सीसीडी अनुपात तोकिएको सीमा भित्रै राख्नु पर्ने हुन्छ । यस कारणले पनि बैंकहरुले गर्ने अन्तरबैंक कारोबारको ब्याजदर उच्च हुनेगरेको पाइन्छ ।
अन्तरबैंक कारोबारमा कायम भएको ब्याजदर हेर्ने हो भने चालु वर्ष ठूलो रकम सीसीडी अनुपात सीमा भित्रै राख्न कारोबार भएको छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको १० महिना मात्र वाणिज्य बैंकहरुकोे अन्तर बैंक कारोबार १३ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।
