बजेट खर्च गर्न नसक्ने सरकारले बनायो पाँच वर्षमा १०० खर्ब खर्च गर्ने योजना

बैंकिङ खबर । राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको १५औं पञ्चवर्षिय योजनाको मस्यौदा राष्ट्रिय विकास परिसद्को बैठकले संशोधन सहीत पारित गरिसकेको छ । परिषद्को बैंठमा छलफल भएका विषयहरुमा मस्यौदामा समावेश गरेर योजना आयोगले मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने छ । योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षमा ९ दशमलव ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने गरी ल्याएको १५औं योजनाको पूर्व सन्ध्यामा कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा बचत तथा लगानी, वित्त र मौद्रिक तथा बाह्य क्षेत्रहरुको अवस्था कस्तो छ र त्यसलाई पाँच बर्षमा कुन अवस्थामा पुर्याउन लक्ष्य लिएको छ । यस विषयमा विश्लेषण गरौं ।

योजना आयोगले तयार पारेको पञ्चवर्षिय मस्यौदामा आधारभुत सार्वजनिक सेवा प्रवाह र तिव्र तथा दिगो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नको लागि आगामी ५ वर्षमा ९९ खर्ब ५८ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ आवशयक पर्ने योजना आयोगले उल्लेख गरेको छ । उक्त अनुमानित खर्च मध्ये ४५ खर्ब ९६ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ चालु खर्च, ४० खर्ब १५ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च, १३ खर्ब ४५ अर्ब ९९ मरोड वित्तीय ब्यवस्थाको लागि र १७ खर्ब १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ प्रदेश तथा स्थानीय सरकालाई अनुदानको रुपमा उपलब्ध गराउनको लागि आवाश्यक पर्ने योजना आयोगले उल्लेख गरेको छ ।

आगामी पञ्चवर्षिय योजनाको अन्तिम वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनमको तुलनामा पूँजीगत खर्च १८ दशमलव १ प्रतिशत सहित कुल खर्च ४३ दशमलव ६ प्रतिशत हुने अनुमान योजना आयागले गरेको छ । यस्तै कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा राजश्वको अनुपात ३२ दशमलव ४ प्रतिशत हुने अनुमान योजना आयोगको छ ।

९९ खर्ब ५८ अर्ब ३३ करोडको अनुमानित खर्चको, स्रोत ब्यवस्थापनमा राजश्वबाट ७२ खर्ब ४७ अर्ब ६२ करोड, बैदेशिक अनुदानबाट ३ खर्ब २१ अर्ब ४६ करोड, आन्तरीक ऋणबाट ९ खर्ब ९६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक ऋणबाट १३ खर्ब ९३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ स्रोत जुटाउने अनुमान समेत आयोगको छ ।

चालु आर्थिक बर्षको बजेट स्रोत तथा त्यसको खर्च तथा आगामी ५ वर्षको बजेट स्रोत ब्यवस्थापन र त्यसको खर्चको सम्भावित विवरण यस प्रकार छ ।

योजना आयागले तयार पारेको विवरणलाई हेर्दा पाँच वर्षको अवधिमा २३ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरीक तथा वाह्य ऋणबाट स्रोत जुटाउन लागेको सरकारले १३ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ उक्त ऋण तिर्नको लागि छुट्याउन लागेको देखिन्छ । त्यस्तै उक्त अवधिमा १७ खर्ब भन्दा बढी रकम स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई अनुदानको रुपमा उपलब्ध गराउने गरी योजना आयोगले मस्यौदा तयार पारेको छ ।
योजना आयोगले तयार पारेको मस्यौदामा अहिले रहको चालु खर्च र पूँजीगत खर्चको अनुपातमा रहेको अन्तरलाई पाँच वर्षमा बराबर रेसियोमा पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा चालु खर्च तर्फ ५६ प्रतिशत भन्दा माथि छुट्याउँदा पूँजीगत खर्च तर्फ करिब ३४ प्रतिशत मात्र बजेट छुट्याइएको छ । त्यस्तै स्रोत ब्यवस्थापनमा वैदेशिक अनुदानलाई आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ सम्म बढने र त्यस पछिको वर्षहरुमा भने घट्दै जाने अनुमान योजना आयोगको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *