रुपा कोइराला/बैंकिङ खबर । भारतको केन्द्रीय बैंक रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाका अनुसार अहिले भारतको बैंकिङ क्षेत्रको नियमन प्रभावकारी रुपमा भइरहेको छ भने पुँजीकरण पनि पर्याप्त मात्रामा भइरहेको छ । भारतको वित्तीय एवम् आर्थिक अवस्था विश्वका अधिकांश मुलुकहरुको तुलनामा अत्यन्त व्यवस्थित रहेको आरबिआईको दाबी छ । कर्जा, बजार एवम् तरलता जोखिम सम्बन्धी अध्ययनहरुले पनि भारतको बैंकिङ क्षेत्र सबल रहेको पुष्टी गरेको छ । भारतको बैंकिङ क्षेत्रमा हालै भुक्तानी, साना फाइनान्स बैंकहरु लगायतका नयाँ बैंकिङ मोडेलहरु अबलम्बन गरिएका छन् । भारतको डिजिटल पेमेन्ट सिस्टमको अवस्था विभिन्न २५ मुलुकको तुलनामा उत्कृष्ट रहेको छ ।
भारतको बैंकिङ प्रणालीमा २७ वटा पब्लिक सेक्टरका बैंकहरु छन् भने २६ वटा प्राइभेट सेक्टरका बैंकहरु छन् । त्यस्तै, ४६ वटा विदेशी बैंक, ५६ वटा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, १,५७४ वटा अर्बान कोअपरेटिभ बैंक र ९३,९१३ वटा रुरल कोअपरेटिभ बैंकहरुले भारतमा वित्तीय सेवा दिइरहेका छन् । साथमा केही कोअपरेटिभ क्रेडिट इन्स्टिच्युसनहरुले पनि सेवा दिइरहेका छन् । बैंकिङ प्रणालीमा भएको ७० प्रतिशत सम्पत्ति पब्लिक सेक्टरका बैंकहरुमा रहेको छ ।
भारत सरकार एवम् केन्द्रीय बैंकले खराब कर्जाको न्युनिकरण, विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीको विकास एवम् साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेर योजनाहरु तर्जुमा गरेका छन् ।
डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा जोड
बैंकहरुले आफ्नो कारोबार मोबाइल फोनको प्रयोगबाट गर्न ग्राहकहरुलाई प्रेरित गरिरहेका छन् । आरबिआईले मोबाइल वालेट र बैंक एकाउन्टबीचमा रकम ट्रान्सफर गर्न अनुमति दिएसँगै मोबाइल वालेटको लोकप्रियता पनि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । अव्यवस्थित रुपमा रहेको रिटेल क्षेत्र पनि डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा सम्भावना रहेको छ । सेन्टर फर डिजिटल फाइनान्सियल इन्क्लुजनको तथ्यांकअनुसार, ६३ प्रतिशत रिटेलर्स मोबाइल तथा कार्ड भुक्तानी जस्ता डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको प्रयोगमा इच्छुक देखिएका छन् ।
लगानी तथा विकास
भारत सरकारको बैंकहरुलाई पुनः पुँजीकरण गर्ने योजनाले कर्जा वृद्धिदरलाई १५ प्रतिशत बढाई चालू आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ उत्पादनलाई सात प्रतिशत बढाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । पब्लिक सेक्टरका बैंकहरुलाई क्वालिफाइड इन्स्टिच्युसनल प्लेसमेन्ट्स (क्यूआईपि)मार्फत फण्डहरु बढाउन निर्देशन दिइएको छ । त्यस्तै, आरबिआईले रियल स्टेट इन्भेष्टमेन्ट ट्रष्ट तथा इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट ट्रष्टहरुमा १० प्रतिशतभन्दा नबढाई लगानी गर्न लेण्डर्सहरुलाई अनुमति दिएको छ ।
सरकारी पहल
भारत सरकारले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमार्फत विजनेस टु कन्जुमर कारोबार गर्दा गुड्स एण्ड सर्भिसेस ट्याक्स (जीएसटी)मा दुई प्रतिशतसम्म छुट दिने योजना सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
साना तथा मझौता व्यवसायको विकास तथा विस्तारका लागि स्मल इन्डस्ट्रीज डेभल पमेन्ट बैंक अफ इण्डियाले उद्यमी मित्र नामक एक नयाँ पोर्टल सार्वजनिक गरेको छ ।
भारतका अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीले द बैंकिङ रेगुलेसन (संशोधित) बिल, २०१७ जारी गरेका छन्, जसले द बैंकिङ रेगुलेसन (संशोधित) अर्डिनेन्स, २०१७ लाई विस्थापित गर्दै बैंकिङ प्रणालीमा रहेको खराब कर्जाको समस्या समाधानका लागि बैंकहरुलाई निर्देशन दिने अधिकार आरबीआईलाई सुम्पेका छन् ।
युनियन बजेट २०१८।१९ अन्तर्गत सरकारले मुद्रा स्कीमका लागि ४६.३४ विलियन ओरिकी डलर (तीन ट्रिलियन भारु) तथा क्रेडिट सपोर्ट एवम् साना तथा मझौला व्यवसायको पुँजी र व्याजका लागि ५८६.०४ मिलियन अमेरिकी डलर(तीन मिलियन ७९४ करोड भारु) बजेट विनियोजन गरेको छ ।
भारतको बैंकिङ क्षेत्रको सबलीकरणका लागि भारत सरकार एवम् केन्द्रीय बैंकले अन्य थुप्रै पहलहरु गरिरहेका छन् । पब्लिक सेक्टरका बैंकहरुको सुधारका लागि भारत सरकारले २.११ लाख करोड भारु पुँजी एकत्रित गरेर ती बैंकहरुको वित्तीय प्रणालीमा भूमिका बढाउन र साना व्यवसायलाई उकास्न दुई वर्षे योजना बनाइएको छ । यसका लागि लोकसभाले ८० करोड भारुको पुनःपुँजीकरण कोष छुट्याएको छ । यो रकम चरणवद्ध रुपमा बैंकिङ क्षेत्रको सबलीकरणका लागि खर्च गरिने भारतीय अर्थमन्त्री अरुण जेट्लीले बताए । यसबाहेक, राज्य सभाले पास द इन्सल्भेन्सी एण्ड ब्यांकरप्सी कोड (संशोधन) अर्डिनेन्स, २१७ बिलप ास गरिसकेको छ । यसले पनि वित्तीय क्षेत्रको सबलीकरणमा सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
आगामी योजना
पूर्वाधार, परियोजनाको द्रुत कार्यान्वयन र परिवर्तनको निरन्तरतामा लगानी बढाएर वित्तीय क्षेत्रको क्षमता अभिवृद्धि गरेको भारत सरकारको योजना छ । यस योजना अनुसार दु्रुततर गतिमा बढिरहेको व्यापारले बैंकहरुलाई आफ्नो कर्जा आवश्यकताको लागि उपयोग गर्ने भएकाले भारतको बैंकिङ क्षेत्र सबलीकरणका लागि सन्तुलित देखिएको छ ।
प्रविधिको विस्तारले मोबाइल र इन्टरनेट बैंकिङ सेवालाई निकै अगाडी ल्याएको छ । बैंकहरु आफ्ना ग्राहकलाई परिष्कृत सेवा दिन तथा प्राविधिक पूर्वाधारलाई सुधार गर्दै लैजान लागीपरेका छन् । यसले बैंकिङ क्षेत्रमा प्रतिष्पर्धा बढाएको छ भने ग्राहकले पनि उत्कृष्ट बैंकिङ सेवा उपभोग गर्न पाएका छन् ।
एचडीएफसी, आईसीआईसीआई र एक्सिस जस्ता थुप्रै बैंकहरु कन्ट्याक्टलेस क्रेडिट र डेबिट कार्डहरु बजारमा ल्याउने तरखरमा जुटेका छन् । यस सुविधा अन्तर्गत फिल्ड कम्युनिकेसन मेकानिजमको आसपासमा भएका कार्डहरु नछिराई कारोबार गर्न मिल्ने हुन्छ ।
माइक्रोसफ्ट कर्पोरेसनका सहसंस्थापक बिल गेट्सले समेत डिजिटल भुक्तानी अर्थतन्त्रमा भारत छिटै अघि बढ्ने बताएका छन् ।
