नवराज कुँवर । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा क्रियाशील ट्रेड युनियनहरु ‘एकल युनियन प्रणाली’मा जाने चर्चा चलिरहेको छ । युनियनका नेताहरु ट्रेड युनियन ऐनको पर्खाइमा छन् । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आधा दर्जनभन्दा बढी ट्रेड युनियनहरु क्रियाशील छन् । एकल युनियनको अवधारणामा सबै युनियनहरु सहमत छन् । तर एकल युनियनमा गइसकेपछि त्यसको सांगठनिक ढाँचा वा संरचनाबारे भने नेपाली कांग्रेस निकट कर्मचारी संगठन र एमाले–एमाओवादी निकट कर्मचारी संगठनबीच मतभेद देखिन्छ ।
के हो एकल युनियन ?
युनियनहरुको हकहित र पेशागत सुरक्षाका लागि अहिले भईरहेका युनियनहरुबाट कुनै एउटा मात्र आधिकारीक युनियन बनाउने प्रणाली नै एक युनियन हो । यो निर्वाचनमार्फत चुनिन्छ । युनियनका नेताहरु सहमत हुन सके, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअनुसार सबै युनियनको आधिकारिक युनियनमा प्रतिनिधित्व रहन सक्छ । अथवा सिबिए इलेक्सनबाट सबैभन्दा बढी मत ल्याएर निर्वाचित हुने युनियनमा ‘कलेक्टीभ बार्गेनिङ्ग’ को अधिकार हुन्छ । त्यही युनियनहरुमध्येबाट आधिकारीक युनियन तय हुन्छ । सोही युनियनले व्यवस्थापन वा संचालक समितिहरुसंग ‘डिलिङ’ गर्छ ।
के सम्भव छ एकल युनियन ?
एकल युनियनबारे लगभग सबै युनियनका नेताहरु सकारात्मक छन् । युनियनका नेताहरु एकल युनिय लागू गर्न सकिने बताउँछन् ।
रश्मीराज रेग्मी, अध्यक्ष कांग्रेस निकट कर्मचारी संगठन, नेपाल राष्ट्र बैंक
बिलकुल सम्भव छ । धेरै युनियनहरु भए, युनियनबारे बाहिर गलत सन्देश प्रवाह भयो भनेर एकल युनियनको अवधारणा आएको हो । यसको लागि हामी सकारात्मक छौँ । विगतले हामीलाई गतिलै पाठ सिकाएर गएको छ । अहिलेको प्रणालीमा हामी एक हदले असफल जस्तै भएका छौँ । त्यसैले अब नयाँ स्वरुपको युनियन, जसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पारदर्शिता, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको पेशागत हकहितका लागि सक्रिय प्रतिनिधित्व गर्न सकोस् भनेर यसको बहस चलाइएको हो । तर निर्वाचनबाट आएको अधिकारप्राप्त भएपनि त्यसले आफु भोली पनि रहनुपर्छ भन्ने कुराको हेक्का भने राख्नुपर्छ । बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा विगतका प्रणालीभन्दा राम्रो प्रणालीको रुपमा एकल युनियन प्रणालीलाई हेरिएको छ । सिबिए इलेक्सनपछि एउटा युनियनले कलेक्टीभ बार्गेनिङको अधिकार प्राप्त गर्छ । त्यही अनुसार उसले संचालक तथा व्यवस्थापनसंग कर्मचारी, संस्था र सेवाग्राहीको हितभित्र रहेर बार्गेनिङ गर्छ । त्यसैले यो सम्भव छ र आवश्यकता पनि हो ।
बसन्तराज पाण्डे, अध्यक्ष, एमाले निकट कर्मचारी संगठन, नेपाल राष्ट्र बैंक
हुन त ट्रेड युनियन ऐन २०४८ र श्रम ऐन २०४९ को प्रावधानमा एकल युनियन बनाउने अवधारणा नभएको हैन तर त्यो कार्यान्वयन हुन सकेन । त्यो असफल भयो । अहिले राज्य समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वको जुन मोडलमा गइरहेको छ, यसलाई पनि त्यसैअनुसार लैजानुपर्छ भन्ने बहस हो । यसको लागि कसरी अगाडी जान सकिन्छ त भन्दा, अहिलेको ऐनले ४ वटा युनिययन बनाउन सक्ने प्रवाधान राखेको छ । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा त सातवटा युनियनहरु क्रियाशील देखिए । त्यसैले यो प्रावधान पनि असफल देखियो । अहिले ऐन संशोधन विचाराधीन छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पनि श्रम ऐन संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । विगतलाई हेरौँ, बहुयुनियन प्रणाली असफल भईसक्यो, त्यसैले अब एकल युनियनको विकल्प नै उत्तम विकल्प छ हामीसंग । यो सेसनमा यो श्रम ऐन पारित हुन्छ भन्ने आसा छ । त्यसपछि हामी एकल युनियन कार्यान्वयमा ल्याउँछौँ ।
राजेन्द्र रिमाल, महासचिव, एमाओवादी निकट कर्मचारी संगठन, नेपाल राष्ट्र बैंक
विशेष गरी सेवाग्राहीको हितलाई ध्यानमा राखेर यो अवधारणा आएको हो । कुनै पनि कार्यालयले दिने सेवामा मोलमोलाई नहोस् भनेर नागरिककै हितमा आधारित पनि छ यो एकल युनियनको अवधारणा । फेरी एकल युनियनमा जाने कुरामा सबै युनियनहरु पनि सहमत भईसकेको अवस्था छ ।
सकेसम्म सबै युनियनहरुको समानुपातिक प्रतिनिधित्व रह्यो भने यो सम्भव छ । सम्भव हुनुपनि पर्छ । युनियनको संख्या घटाउनुमात्र यसको उद्देश्य हैन, संस्थामा कलेक्टिभ बार्गेनिङको लागि, कर्मचारीको हकहीतको लागि, सेवाग्राहीको लागि र समग्रमा आफु कार्यरत संस्थाकै लागि एकल युनियनको आवश्यकता महशुस भएको छ । यो कसैबाट जबर्जस्त आएको कुरा पनि हैन जस्तो लाग्छ मलाई । यो आवश्यकता भएर अघि आएको विषय हो ।
निर्वाचन प्रणालीमा विवाद
एकल युनियनप्रति सकारात्मक देखिएका युनियनहरुमा निर्वाचन प्रणालीबारे भने मतान्तर देखिन्छ । एमाले र एमाओबादी निकट कर्मचारी संगठनहरु समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा देखिन्छन् भने कांग्रेसनिकट कर्मचारी संगठन त्यसको विपक्षमा देखिएको छ । उसले अहिले भएका युनियनहरुमध्येबाट निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी भोट ल्याउने युनियननै आधिकारिक हुनुपर्ने अडान राख्दै आएको छ । तर एमाले–एमाओवादीले भने सबै युनियन निर्वाचनमा उठ्ने, त्यसमा जसको बढी मत आउँछ त्यो युनियनको अध्यक्ष (मतअनुसार पदाधिकारी तथा सदस्य संख्या बढ्न सक्ने गरी) सुनिश्चित हुने, दोश्रो हुनेको महासचिव वा उपाध्यक्ष हुने, तेश्रो हुनेको सचिवा वा सो सरहको जिम्मेवारी तोकिने गरी समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने बताउँदै आएका छन् । यद्यपी कांग्रेसले अबको श्रम ऐनपछि त्यसबारे सोच्ने प्रतिक्रिया दिएको छ ।