राष्ट्र बैंकले गत वर्ष सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिले विकास बैंकलाई पुँजी बृद्धि गर्न भनेपछि ती बैंकहरु अहिले कोसँग मर्ज हुने भनेर छलफलमा जुटेका छन् । कतिपयले मर्जर प्रक्रिया पूरा गरिसकेका छन् भने कतिपय मर्जर प्रक्रियामै छन् । खासगरी नेपालका विकट क्षेत्रको विकासमा विकास बैंकहरुको भूमिका महत्वपूर्ण छ । सानो पुँजी आधार भएका एउटा जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका, तीन वटा जिल्ला कार्यक्षत्र भएका र १० वटा जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकले ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासमा निकै प्रशंसनीय भूमिका निर्वाह गरेका छन् । तर, अहिले तीमध्ये धेरै संस्था आफ्नो अस्तित्व बचाइराख्ने अवस्थामा छैनन् । यसैबिच, मर्जरपछि विकास बैंकहरुको व्यवसायिक आकार र ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकासमा पुर्याउन सक्ने भूमिका लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर बैंकिङ खबर डटकमका लागि सहकर्मी नवराज कुवँरले डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष कृष्णराज लामिछानेसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ :
राष्ट्र बैंकले ल्याएको पुँजीवृद्धिको नीति कार्यन्वयनको चरणमा छ, यसले विकास बैंकहरुलाई निकै अप्ठेरो पारेको छ भनिन्छ नि ?
अहिलेको अवस्थामा गाभिने प्रक्रियामा नगएसम्म विकास बैंक मात्र होइन, वाणिज्य बैंक र वित्त कम्पनी सबैलाई पुँजी पुर्याउन गाह्रो छ । त्यसकारण अहिले धेरै वित्तीय संस्था मर्जरको प्रक्रियामा छन् । पहिले ८५–८६ वटा विकास बैंक थिए भने अहिले ७२ वटामा झरेका छन् । मर्जर भएर संख्या घट्ने क्रम अझै जारी छ । हुन सक्छ, दुई–तीनवटा संस्था मर्ज भएर ठूलो संस्था बन्ला । तर, मर्जरपछि पनि विकास बैंकको भूमिकामा संकुचन आउँदैन । पुँजी वृद्धिको चरण पार गरिसक्दासम्म विकास बैंकको संख्या २५ देखि ३० वटाको आसपास रहन्छन् जस्तो लाग्छ । जति रहन्छन्, ती अहिलेका वाणिज्य बैंकजस्ता सशक्त हुनेछन् । व्यावसायिक रूपमा मजबुत, साढे २ अर्ब पुँजी, गाउँ–गाउँमा व्यापक शाखा सञ्जाल भएका विकास बैंक रहन्छन् । यसरी विकास बैंकको पहुँच र यसले दिने सेवामा कमी आउँदैन ।
नेपालमा बढीमा दुई वर्षभन्दा धेरै समयको निक्षेप नलिने र दीर्घकालीन प्रकृतिको लगानी गर्ने चलन विकास भएको छ । तर, यसमा पनि सत्य कुरा के हो भने दीर्घकालीन लगानी गर्ने ठूला परियोजना नेपालमा धेरै कम छन् । यहाँ साना उद्यम र खासगरी व्यापारमा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रचलन छ । २०–३० वर्षको अवधिमा कर्जा तिर्ने ठूला उद्योग र पूर्वाधार परियोजनामा बैंकको लगानी छैन । यसरी हेर्दा जोखिम आँकलन गरिरहन आवश्यक छैन । तथापि, अहिले बैंकले जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गर्न थालेका छन् । त्यस्तो परियोजनाको लगानी उठ्न १०–१५ वर्ष लाग्छ । २ वर्षका लागि लिएको निक्षेप १२–१५ वर्षसम्मका लागि किन लगानी गरेको भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । तर, यसरी दीर्घकालीन परियोजनामा गरेको लगानीको अंश बैंकको कुल लगानीमध्ये ८÷१० प्रतिशतभन्दा कम नै छ । यसले वित्तीय प्रणालीमा धेरै ठूलो जोखिम हुने सम्भावना देखिँदैन ।
विकास बैंकहरुकै अस्तित्वको कुरा उठिरहेको छ, मर्जरपछि ग्रामीण अर्थतन्त्रमा विकास बैंकहरुको भूमिका कस्तो हुन्छ ?
मर्जरपछि विकास बैंकहरु सबल बन्छन् । जोखिमको सामना गर्न सक्ने क्षमता बढ्छ । विकास बैंकहरुले दिने सेवा बढ्छ । लगानी गर्नसक्ने क्षमता बढ्छ । जहाँसम्म विकास बैंकको अस्तित्वको कुरा छ, भोलि यसको नाम फेरिएला, संरचना फेरिएला, तर यसले दिने सेवा कहिल्यै फेरिँदैन । गाउँ–गाउँमा शाखा खोलिएका छन् । ती शाखा घट्दैनन् । अस्तित्व सकिँदैन ।
नेपालमा कर्जा लगानी जोखिमपूर्ण नहुनुको अर्को कारण हो– यहाँको ब्याजदर प्रणाली । हामीकहाँ तरलता उच्च हुँदा कर्जाको ब्याजदर घट्ने र तरलता कम हुनेबित्तिकै ब्याजदर बढ्ने गर्छ । यस्तो परिवर्तनीय ब्याजदरले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी जोखिम घट्छ । माग र आपूर्तिअनुसार ब्याजदर तय हुँदा ग्राहकलाई पनि समस्या पर्दैन । ठूला व्यवसायीले ब्याजदरमा बार्गेनिङ गरे पनि कुनै पनि बैंकले आधार दरभन्दा कममा लगानी गर्दैनन् । जतिसुकै प्रतिस्पर्धा भए पनि घाटामा व्यवसाय कसैले गर्दैन । त्यसकारण बैंक आधार दरले थेग्नेसम्म मात्रै झर्छन् । अहिले नेपालमा डेढ सय बैंक तथा वित्तीय संस्था छन् । यिनीहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा छ । प्रतिस्पर्धाले ग्राहकलाई फाइदा नै गर्छ । तथापि, अहिले जस्तो प्रतिस्पर्धा छ, भोलिका दिनमा पनि त्योभन्दा बढी हुने छैन ।
मौद्रिक नीतिको मुख्य उद्देश्य नै बैंकहरुको संख्या घटाउनु र उनीहरुको पूँजी बृद्धि गर्नु हो, त्यसपछिको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अवस्था साँच्चै राम्रो हुन्छ ?
हो, राष्ट्र बैंकको नीति कार्यान्वयन पूरा भईसकेको अवस्थामा वाणिज्य बैंक २२–२४ वटामा झर्लान् । विकास बैंक ३० हाराहारीमा झर्लान् । वित्त कम्पनी पनि १५–२० वटामा झर्लान् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या ७० वटाको हाराहारी झर्न सक्छ । यसले थप अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनबाट बचाउँछ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा अहिलेकै गतिमा अघि बढ्छ । एउटा बैंकको ग्राहकलाई अर्को बैंकले तान्ने हुन्छ जुन अहिले पनि भइरहेको छ । तर, सबै बैंकको व्यावसायिक प्राथमिकता, दक्षता, पहुँच र अनुभव फरक–फरक हुन्छ । यसकारण अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कमजोर हुनपुग्छ । ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्ने विषयमा प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ । घर–घरमै कर्मचारी पठाएर सेवा दिने, अनलाइन बैंकिङलाई थप प्रवद्र्धन गर्ने वा नयाँ सेवा दिनेतर्फ बैंकले सोच्नुपर्छ । यसले ग्राहकलाई फाइदा पुग्छ । विगतमा २–४ करोड ऋण डुब्दा बैंक नै समस्यामा पर्ने अवस्था थियो भने अब त्यसो हुँदैन । पुँजी बढाएपछि त्यो दुरावस्था रहँदैन र बैंक जोखिम वहन गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्छन् ।
तर मौद्रिक नीति आएलगत्तै केही विकास बैंकर्सहरु आत्तिएजसरी प्रतिक्रिया दिएका थिए नि ?
त्यसो होइन, हाम्रो एउटै चासो थियो, पुँजी बढाउने नै हो भने समय छोटो भयो । तर, अब त सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजी योजना प्रस्तुत गरेर अघि बढिसके । अहिले संसारभर चलेका सबैजसो बैंकिङ प्रडक्ट नेपालमा पनि छन् । योभन्दा बढी चाहिन्छ भन्ने हो भने देशमा व्यावसायिक वातावरणमा सुधार हुन आवश्यक छ ।
नराम्रो आर्थिक अवस्थाबाट ग्रुज्रिरहेका बैंकहरुका ग्राहकले त फाइदा लिन नसक्ने भए नि हैन ?
हैन, पुँजी वृद्धिका कारण मर्जरमा जाँदा नराम्रो संस्थाका सेयरधनीलाई झन् धेरै फाइदा हुन्छ । संस्था बच्ने पक्का हुनु नै उसलाई फाइदा हुनु हो । वित्तीय रूपमा बलियो संस्थाका सेयरधनीलाई अलि नरमाइलो लाग्ला । तर, अहिले सबैको नाडी छामेर मात्रै मर्जरमा जाने गरिएको छ । स्वाप रेसियो तय गर्दा नै यो कुरा विचार गरिने भएकाले घाटा हुँदैन । प्रतिफलको कुरा गर्ने हो भने पनि मर्जरमार्फत पुँजी बढाउने संस्थाको व्यवसाय पनि उही गतिले विस्तार हुने हुँदा प्रतिफलमा असर पर्दैन । तर, केही ठूला संस्थाले सानातिना कम्पनी मर्ज गरेजस्तो गर्ने र ठूलो रकमचाहिँ सेयरधनीबाट थपेर पुँजी पुर्याउने हुँदा त्यसमा प्रतिफल केही घट्न सक्छ । तथापि, त्यो संस्थाले पनि २–३ वर्षपछि भने स्वाभाविक दरमा प्रतिफल दिन सक्छ ।
