बैंकिङ खबर / नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले प्राथमिक बजारको विद्यमान संरचनामा ठूलो परिवर्तन गर्ने संकेत गरेको छ । बोर्डले सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रमार्फत लगानीकर्ताको वित्तीय क्षमता, लगानीको प्रकृति र जोखिम वहन गर्ने क्षमताका आधारमा छुट्टाछुट्टै वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो ।
प्रस्ताव कार्यान्वयन भए प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) मा अहिलेको जस्तो सबै लगानीकर्तालाई एउटै संरचनामा राख्ने अभ्यास परिवर्तन हुन सक्नेछ । सामान्य व्यक्तिगत लगानीकर्तादेखि ठूला तथा संस्थागत लगानीकर्तासम्मलाई उनीहरूको क्षमता र भूमिकाअनुसार फरक वर्गमा राख्ने बोर्डको तयारी देखिन्छ ।
श्वेतपत्रमा सामान्य व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई ‘रिटेल इन्भेष्टर’का रूपमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव छ । यस्ता लगानीकर्ताका लागि आवेदन प्रक्रिया सरल बनाउने, पर्याप्त सूचना उपलब्ध गराउने तथा नियामकीय संरक्षणलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ । साना लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउन आवश्यकताअनुसार रिटेलभित्रै छुट्टै उपवर्ग बनाउन सकिने प्रस्तावसमेत गरिएको छ ।
त्यस्तै, उच्च वित्तीय क्षमता भएका र ठूलो परिमाणमा लगानी गर्न सक्ने व्यक्तिगत लगानीकर्तालाई ‘हाई नेटवर्थ इन्भेष्टर’का रूपमा छुट्याउने प्रस्ताव छ । उनीहरूलाई सामान्य खुद्रा लगानीकर्ताभन्दा फरक जोखिम वहन क्षमता भएको लगानीकर्ताका रूपमा हेर्ने बोर्डको अवधारणा छ ।
म्युचुअल फण्ड, बीमा कम्पनी, पेन्सन फण्ड, लगानी कम्पनी तथा बैंकजस्ता नियमनमा रहेका र पर्याप्त वित्तीय तथा विश्लेषणात्मक क्षमता भएका संस्थालाई ‘योग्य संस्थागत लगानीकर्ता’का रूपमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
यही संस्थागत लगानीकर्तामध्ये सार्वजनिक निष्कासनको प्रारम्भिक चरणमै निश्चित अवधिका लागि लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनेलाई ‘एङ्कर इन्भेष्टर’का रूपमा छुट्टै व्यवस्था गर्न सकिने बोर्डको प्रस्ताव छ । यसले कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनअघि नै निश्चित संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने बाटो खोल्न सक्छ ।
त्यस्तै, दीर्घकालीन रणनीतिक उद्देश्यका साथ लगानी गर्ने र सम्बन्धित कम्पनीको विकासमा अतिरिक्त मूल्य सिर्जना गर्न सक्ने व्यक्ति वा संस्थालाई ‘स्ट्राटेजिक इन्भेष्टर’का रूपमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव छ । कम्पनीका कर्मचारीलाई समेत छुट्टै आरक्षण वा प्रोत्साहन दिने गरी ‘इम्प्लोयी इन्भेष्टर’को व्यवस्था गर्न सकिने उल्लेख छ ।
प्राथमिक बजारमै लगानीकर्ताको भूमिका छुट्याउने प्रयास
सेबोनको प्रस्तावको मूल उद्देश्य प्राथमिक बजारमा सहभागी सबै लगानीकर्तालाई एउटै दृष्टिले हेर्ने अभ्यास परिवर्तन गर्नु रहेको देखिन्छ । लगानीकर्ताको क्षमता र भूमिकाअनुसार फरक संरचना बनाउँदा कम्पनीले दीर्घकालीन तथा रणनीतिक लगानीकर्ता पाउने र संस्थागत लगानीकर्ताको भूमिका बढ्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
तर यसको अर्को पक्ष पनि छ । वर्गीकरणपछि संस्थागत वा उच्च नेटवर्थ लगानीकर्ताले प्राथमिक निष्कासनमा थप अवसर पाउने र सामान्य रिटेल लगानीकर्ताको पहुँच तुलनात्मक रूपमा सीमित हुन सक्ने जोखिम रहन्छ । त्यसैले वर्गीकरण गर्दा साना लगानीकर्ताको पहुँच र संरक्षणलाई कसरी कायम राखिन्छ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ ।
जलविद्युत कम्पनीको आईपीओमा पनि परिवर्तनको संकेत
बोर्डले लगानीकर्ता वर्गीकरणसँगै सार्वजनिक निष्कासनका लागि कम्पनीको योग्यता निर्धारण गर्ने विद्यमान व्यवस्थासमेत पुनरावलोकन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । विशेषगरी जलविद्युत कम्पनीले आईपीओ निष्कासन गर्न पाउने मापदण्डलाई ‘वैज्ञानिक रूपमा पुनरावलोकन’ गर्ने विषय श्वेतपत्रमा समेटिएको छ ।
पछिल्लो समय ठूलो संख्यामा जलविद्युत कम्पनी आईपीओमार्फत पुँजी बजारमा प्रवेश गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रस्ताव कार्यान्वयन भए जलविद्युत कम्पनीले आईपीओ जारी गर्नुअघि पूरा गर्नुपर्ने योग्यता र मापदण्डमा परिवर्तन आउन सक्ने देखिन्छ ।
यद्यपि, जलविद्युत आयोजनाको निर्माण प्रगति, लागत, विद्युत उत्पादनको अवस्था, वित्तीय स्थिति वा अन्य कुन सूचकका आधारमा योग्यता निर्धारण गरिने भन्ने विषय भने श्वेतपत्रले स्पष्ट गरेको छैन । त्यसैले अहिले नै जलविद्युत कम्पनीको आईपीओमा कुन व्यवस्था लागू हुन्छ भनेर निष्कर्ष निकाल्न सकिने अवस्था छैन ।
निश्चित मूल्य र बुक बिल्डिङमा पनि फरक संरचना
बोर्डले निश्चित मूल्यमा हुने सार्वजनिक निष्कासन र बुक बिल्डिङ प्रणालीलाई स्पष्ट रूपमा छुट्याउने प्रस्ताव पनि गरेको छ । बुक बिल्डिङ प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्दै योग्य संस्थागत तथा एङ्कर लगानीकर्ताका लागि छुट्टै संरचना विकास गर्ने योजना अघि सारिएको छ ।
त्यसैगरी, धितोपत्र बाँडफाँट प्रणाली सुधार गर्ने, मर्चेन्ट बैंकरको पुनर्संरचना गर्ने तथा सार्वजनिक निष्कासनको मूल्याङ्कनका लागि छुट्टै ढाँचा विकास गर्ने प्रस्तावसमेत श्वेतपत्रमा छ । तर श्वेतपत्रमा रहेका यी विषय अहिले प्रस्तावको चरणमा मात्रै छन् । लगानीकर्ता वर्गीकरण, जलविद्युत आईपीओको योग्यता, एङ्कर लगानीकर्ता तथा बाँडफाँट प्रणालीसम्बन्धी ठोस व्यवस्था आगामी नीति, नियमावली वा कार्यविधिबाट स्पष्ट भएपछि मात्रै यसको वास्तविक प्रभाव देखिनेछ ।
