लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर समयमा भुक्तानी नगरेका तथा कर्जा असुली प्रक्रियामा परेपछि आफूलाई “लघुवित्त पीडित” भन्दै आन्दोलन गरिरहेका केही समूहले सरकारसँग विभिन्न माग राख्दै आएका छन्। यद्यपि, यी आन्दोलनमा सहभागी सबै व्यक्ति वास्तविक पीडित हुन् भन्ने निष्कर्ष स्थापित भएको छैन। केही समूहले लघुवित्तको कर्जा दुरुपयोग गरेको आरोप पनि खेपिरहेका छन्। त्यसैले उनीहरूले उठाएका माग र वास्तविक समस्यालाई छुट्टाछुट्टै बुझ्न आवश्यक छ।
आन्दोलनरत समूहको प्रमुख मागमध्ये पहिलो हो लघुवित्तबाट लिएको ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने। उनीहरूले गरिबी न्यूनीकरणका नाममा दिइएको कर्जा व्यापारिक नाफाका लागि नभएकाले असुल गर्न नहुने तर्क गर्दै आएका छन्। तर बैंकिङ तथा वित्तीय कानुनअनुसार ऋण मिनाहा गर्ने निर्णय सरकारले वा लघुवित्त संस्थाले एकपक्षीय रूपमा गर्न मिल्दैन।
दोस्रो माग ब्याज र हर्जाना खारेज गर्ने रहेको छ। उनीहरूले चक्रवृद्धि ब्याज, जरिवाना र हर्जाना अत्यधिक भएको दाबी गर्दै त्यसलाई पूर्ण रूपमा हटाउन माग गरेका छन्। लघुवित्त संस्थाहरू भने राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार नै ब्याज निर्धारण गरिएको बताउँछन्।
तेस्रो, धितो लिलामी तथा कानुनी कारबाही रोक्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। ऋण नतिरेपछि सुरु गरिएको धितो लिलामी, कालोसूची प्रक्रिया र अदालतमार्फत हुने असुली रोक्न सरकारको हस्तक्षेप हुनुपर्ने उनीहरूको अडान छ।
यस्तै, लघुवित्त संस्थाको खारेजी वा पुनर्संरचना पनि आन्दोलनकारीको अर्को माग हो। कतिपय समूहले लघुवित्त संस्था नै खारेज गर्नुपर्ने भनेका छन् भने केहीले सहकारीजस्तै मोडलमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
उनीहरूले सामूहिक ऋण (ग्रुप ग्यारेन्टी) प्रणाली अन्त्य गर्नुपर्ने माग पनि दोहोर्याउँदै आएका छन्। एक सदस्यले ऋण नतिर्दा अन्य सदस्यमाथि समेत दबाब पर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। साथै, एउटै व्यक्तिले विभिन्न लघुवित्तबाट लिएको ऋण एकीकृत गरी पुनर्तालिकीकरण (Restructuring) गर्नुपर्ने, किस्ता तिर्ने अवधि बढाउनुपर्ने र सहुलियत ब्याजदर लागू गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूले राख्दै आएका छन्।
यद्यपि, नेपाल राष्ट्र बैंक र लघुवित्त संस्थाहरूले आन्दोलनकारी सबैलाई वास्तविक पीडितका रूपमा स्वीकार गरेका छैनन्। नियामक निकायको भनाइअनुसार केही व्यक्तिले एउटै समयमा धेरै लघुवित्तबाट ऋण लिएर अन्यत्र लगानी गरेको, ऋणको दुरुपयोग गरेको र असुली प्रक्रिया सुरु भएपछि आन्दोलनमा सहभागी भएको तथ्य पनि भेटिएको छ। त्यसैले वास्तविक समस्यामा परेका ऋणी र जानाजानी कर्जा नतिर्ने (wilful defaulters) बीच स्पष्ट भिन्नता गर्नुपर्नेमा नियामक र वित्तीय क्षेत्रको जोड छ।
यही पृष्ठभूमिमा अर्थ मन्त्रालयले गठन गरेको वार्ता समितिले आन्दोलनरत समूहसँग छलफल थालेको छ। वार्ताबाट वास्तविक समस्याको पहिचान, नीतिगत सुधार र कर्जा अनुशासनबीच सन्तुलन खोज्ने प्रयास हुने अपेक्षा गरिएको छ।
