बैंकिङ खबर / राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले राजनीतिक नियुक्ति खाएका व्यक्ति र पदाधिकारीलाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेपछि हरेक क्षेत्रमा भूईचालो गएको छ । उक्त पार्टीले राजनीतिक नियुक्ति भएका सबैले मार्ग प्रसस्त गर्नुपर्ने बताएको छ । सो पार्टीका महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटीले नयाँ परिवेशमा नयाँ सरकार बन्न लागेकाले राजनीतिक नियुक्ति खाएकाले मार्गप्रशस्त गर्दा उपयुक्त हुने धारणा राखे । राजनीतिक नियुक्तिमा संबैधानिक निकाय, राजदुत, नियमनकारी निकायहरु पर्दछन् । यस आधारबाट नेपाल राष्ट्र बेंकका गभर्नर पनि राजनीतिक नियुक्ति अन्तरगत पर्दछन् । तथापी केन्द्रीय बैंकलाई स्वयत्तता प्रदान गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्ति सम्बन्धी मुख्य प्रावधानहरू अनुसार, सरकारको सिफारिस समितिले चयन गरेर मन्त्रिपरिषद्ले अन्तिम रूपमा नियुक्ति गर्ने गर्दछ । गभर्नरको कार्यकाल पाँच वर्षको हुन्छ, र एकपटक मात्र पुनर्नियुक्ति गर्न सकिन्छ। यस अवस्थामा नयाँ सरकारले गभर्नरलाई हटाउन चाहन्छ भने कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले सिफारिस समिति गठन गरेर, अन्वेषण प्रक्रिया र कानुनी आधारहरू अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।
राजनीतिक रूपमा आगामी अर्थमन्त्री र गभर्नर बीचको सम्बन्ध केही तनावपूर्ण देखिन्छ। डा. बिश्वनाथ पौडेल नेपाली काँग्रेसका पराजीत उमेद्वार पनि हुन् । उनलाई लामो रस्साकस्सी पछि काँग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा देउवाको फोर्समा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्ति गरेका हुन् । काँग्रेस एमाले गठबन्धनमा अधिकाँस यस्ता नियुक्तिमा बिचौलीयाको हात हुने गरेको थियो । जसमा बिचौलीयाले व्यक्ति चयन गर्ने र नियुक्तिमा रकम खुवाएर आफूले काम लिने प्रबृति हाबी रहँदै आएको थियो । जसमा केन्द्रीय बैंकका गभर्नर, नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष, बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष समेत पर्दछन् । यी नियमनकारी निकाय राजनीतिक नियुक्तिका ठुला अखडा मानिन्छन् ।
आगामी बालेन सरकारको अर्थमन्त्रीमा डा. स्वर्णिम वाग्लेको नियुक्ति हुने निश्चित जस्तै भएको छ । यो अबस्थामा वाग्लेले अर्थ मन्त्रालय सम्हाल्ने भएपछि गभर्नर पौडेलले आगामी दिनमा गर्ने कार्य र सरकारसँगको सम्बन्धका आधारमा उनको पद जोगिने या जाने भन्ने निर्भर रहने देखिन्छ । तथापी गभर्नरले चाहेको अबस्थामा सरकारका योजनाहरुमा नै बाधा ल्याउने, सरकारलाई असफल बनाउने जस्ता कार्य गर्न सक्छन् । यस कारण पनि वालेन सरकार गभर्नर पौडेललाई हटाउन चाहन्छ । यसका लागि सरकार गठन भएपछिको समयमा सरकारलाई असहयोग गरेको आधार देखाएर गभर्नर हटाउन सकिने प्रावधान छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटीको नेतृत्वमा यसबारेमा छलफल भएको बताइएको छ । उता गभर्नर पौडेल भने अर्थमन्त्री तथा बालेन सरकारको सबै निर्देशनलाई पालना गरेर अघि बढ्ने योजनामा रहेको बुझिएको छ । सरकार संचालनमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने गर्दछ । विशेष गरेर केन्द्रीय बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकारको रुपमा रहेको हुन्छ ।
