बैंकिङ खबर / सरकारले वैदेशिक ऋणका कारण बढ्दै गएको विनिमय जोखिम र लागत वृद्धि रोक्न नयाँ नीति लागू गरेको छ। अबदेखि जापानी येन वा चिनियाँ युआनजस्ता जुन मुद्रामा ऋण लिइन्छ, ठेक्का पनि सोही मुद्रामै लगाउनुपर्नेछ। विगतमा सस्तो मुद्रामा ऋण लिएर डलरमा ठेक्का गर्दा विनिमय दर बढेपछि सरकारले दोहोरो भार बेहोरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
नयाँ व्यवस्थाले विदेशी विनिमय जोखिम सरकारबाट हटेर निर्माण कम्पनीको जिम्मामा जानेछ। कम्पनीले बिडिङ गर्दा भविष्यको मुद्रा उतारचढावसमेत अनुमान गर्नुपर्नेछ।
यससँगै लो बिडिङ मा ठेक्का लिएर काम ढिलो गर्ने प्रचलन रोक्न सरकार खरिद प्रणाली पनि कडाइ गर्दैछ। अब मूल्यभन्दा प्राविधिक योग्यता र कामको क्षमता मुख्य आधार बन्नेछ।
वैदेशिक सहायता स्वीकार्दा तयारीविहीन परियोजना नलिने सरकारको निर्णय छ। लागत–लाभ विश्लेषणमा लाभदायी, दिगो र वातावरणीय प्रक्रिया टुंगिएका योजनालाई मात्र प्राथमिकता दिइनेछ।
