बैंकिङ खबर/ सरकार र व्यवसायीबीच डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवाद समाधान गर्ने विषयमा सहमति भएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले मंगलबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र सम्बन्धित मन्त्रीहरुसँगको छलफलमा मध्यमार्गी प्रस्तावमा सहमति भएको दाबी गरेका छन्।
ढकालका अनुसार करिब साढे दुई घण्टा चलेको छलफलपछि उद्योगी र सरकारबीच विवाद समाधानको ढाँचा तय भएको छ। सहमतिअनुसार, कुल भुक्तानी २८ किस्तामा गर्ने व्यवस्था भएको छ र पहिलो किस्तालाई धरौटीको रुपमा बुझाउने निर्णय गरिएको छ।
अध्यक्ष ढकालले भने, “हिजो जुन डिसिजन भयो, हाम्रो एजेण्डामा सबै जनालाई ल्याउन गाह्रो पनि भयो। त्यसैले दुई–साढे दुई घण्टा मिटिङ लम्बियो। तथापि हामीहरुकै एजेण्डाअनुसार डिसिजन भएको छ। निजी क्षेत्रको तर्फबाट म मात्रै उपस्थित थिएँ र यसलाई अण्डरस्ट्यान्डिङ बनाएर काम गर्नु होला।”
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको २८ किस्ताको सुविधा स्वीकार गरी पहिलो किस्ता धरौटी बुझाएपछि काटिएको विद्युत लाइन पुनः जोड्ने प्रस्तावमा सरकारले सहमति जनाएसँगै यो विवाद समाधान हुने अवस्थामा पुगेको महासंघले जनाएको छ।
