बैंकिङ खबर/ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङले नेपालमा जलविद्युत र सौर्यजस्ता नविकरणीय ऊर्जामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको लगानी आह्वान गरेका छन्।
मन्त्री घिसिङले नेपालको स्वच्छ ऊर्जा यात्रा नयाँ युगतर्फ प्रवेश गर्ने महत्वपूर्ण मोडमा पुगेको उल्लेख गर्दै भने, “नेपालसँग अपार जलविद्युत् सम्भावना, बढ्दो सौर्य ऊर्जा क्षमता र क्षेत्रीय प्रसारण पूर्वाधार छ। हामी क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूलाई आमन्त्रण गर्दछौं—नेपालमा लगानी गर्नुहोस् र हरित, दिगो भविष्यको हिस्सा बन्नुहोस्।”
मन्त्री घिसिङले बृहत् स्तरको स्वच्छ ऊर्जा रुपान्तरणका लागि क्षेत्रीय तथा विश्व अन्तरआवद्धताको परिकल्पनाबारे आयोजित विषयगत सत्रमा सहभागी भएर नेपालको ऊर्जा सम्भावनाको दिगो विकास र त्रिपक्षीय विद्युत् व्यापार (नेपाल–भारत–बङ्गलादेश) का लागि मार्गचित्र प्रस्तुत गरे। उनले नेपाललाई दक्षिण एशियाकै स्वच्छ ऊर्जा रुपान्तरणको रणनीतिक सक्षमकर्ता स्रोतको रूपमा उल्लेख गर्दै जलविद्युत् देशको विकास मात्र नभई सम्पूर्ण क्षेत्रका लागि स्थिर र लचिलो ग्रिडको आधार हुन सक्ने बताए।
नेपालले सन् २०३५ सम्ममा १५ हजार मेगावाट नविकरणीय ऊर्जा निर्यात गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ। यसका लागि नेपाल र भारतले संयुक्त रूपमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनको पूर्वाधार निर्माणमा काम अघि बढाइरहेका छन्। नेपालमा झण्डै ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत सम्भावना रहेको छ भने ४२ हजार मेगावाट पम्प स्टोरेज जलविद्युत सम्भावना पनि उपलब्ध छ। यी स्रोतहरू स्वच्छ, नवीकरणीय र छिमेकी देशहरूको सौर्य तथा वायु ऊर्जासँग उत्कृष्ट रूपमा परिपूरक रहेको मन्त्री घिसिङले बताए।
उनले नेपालमा विकसित जलविद्युत् स्रोत क्षेत्रीय ग्रिडमा अन्तरआवद्ध हुँदा ऊर्जा प्रवाह सन्तुलन, लागत घटाउने र पहुँच विस्तार गर्ने क्षमता हुने बताए। “यो दृष्टि ‘एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड’ अवधारणासँग मेल खान्छ। स्वच्छ ऊर्जा सीमाना नाघेर सहज र दिगो रूपमा प्रवाहित हुनुपर्छ। यसका लागि क्षेत्रीय देशहरूले एकीकृत विद्यु्त बजारतर्फ अघि बढ्नुपर्छ,” उनले भने।
मन्त्री घिसिङले नेपाल–भारत–बङ्गलादेश त्रिपक्षीय प्रसारण पूर्वाधार सुदृढ गर्न आवश्यकतामा जोड दिए। यसले विद्युत आपूर्ति र माग सन्तुलनमा सहयोग पु¥याउने र ऊर्जा क्षेत्रलाई स्थिर बनाउने उल्लेख उनले गरे। साथै, जलवायु परिवर्तनको प्रभावले विद्युत प्रणालीमा पर्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न र जलवायु प्रतिरोधी पूर्वाधार निर्माण गर्न क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।
उनले दिगोपनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको जलवायु परिवर्तनको बढ्दो जोखिमसँग जुध्न ऊर्जा पूर्वाधारको सहनशीलता रहेको उल्लेख गरे। नेपालमा बारम्बार हुने बाढी, खडेरी र अन्य प्राकृतिक विपत्तिले विद्युत प्रणाली र जीविकोपार्जनमा गम्भीर क्षति पुर्याइरहेकोले यसको समाधानका लागि प्रभावकारी पूर्वाधार निर्माण आवश्यक रहेको मन्त्री घिसिङले बताए।
उनले निजी लगानीलाई आकर्षित गर्न पारदर्शी नियमन, मापदण्डको एकरुपता र प्रसारण पूर्वाधारमा खुला पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकतामा पनि जोड दिए। मन्त्री घिसिङले भने, “सहज, भेदभावरहित र अप्रतिबन्धित हरित ऊर्जाको प्रवाह सुनिश्चित गर्न यी उपायहरू अपरिहार्य छन्। यसले दीर्घकालीन दिगोपन र लगानीकर्ताको विश्वास सुनिश्चित गर्नेछ।”
यस अवसरमा मन्त्री घिसिङले नेपालमा स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्दा मात्र आर्थिक लाभ नभई दक्षिण एशियाली क्षेत्रको ऊर्जा सन्तुलनमा योगदान पुग्ने पनि बताए। उनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई नेपालमा लगानी गर्न आह्वान गर्दै जलविद्युत र सौर्य ऊर्जा क्षेत्रमा सहयोगलाई दिगो बनाउन जोड दिए।
