बैंकिङ खबर/ अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति बीमा र वित्तीय प्रणालीले नसमेट्ने खालको भए सरकारले व्यहोर्ने बताएका छन्।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको आगामी बाटो’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री खनालले निजी क्षेत्रले भोगेको क्षति पुनःस्थापना गर्न सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने बताएका हुन्।
‘कतिपय बजार प्रक्रियाबाट व्यवस्थित हुन्छन्, कतिपय बीमा वा बैंकिङ प्रणालीबाट कभर हुन्छन्,’ मन्त्री खनालले भने, ‘तर बीमा, बैंक तथा वित्तीय प्रणालीले नव्यहोरेका र बजार प्रक्रियाले पनि समेट्न नसक्ने क्षतिहरू सरकार स्वयम्ले केही व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।’
खनालका अनुसार हालसम्म जेनजी आन्दोलनबाट भएको क्षतिको आधिकारिक तथ्यांक सरकारले संकलन गरिरहेको छ। टास्क फोर्समार्फत ‘लस’ र ‘ड्यामेज’ भएको सम्पत्तिको विस्तृत विवरण संकलन भइरहेको र सोही आधारमा राहत तथा पुनर्निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए।
‘क्षतिको विवरण आएपछि व्यवसायीलाई आवश्यक सहयोग हुनेछ,’ उनले स्पष्ट पारे। ‘सरकारले गुमेको सम्पत्ति पुनःस्थापना गर्नका लागि अनुदान वा सफ्ट लोन को माध्यमबाट सहयोग गर्ने तयारी गरेको छ।’
मन्त्री खनालले हालको सरकार नीतिगत स्थिरताको बाटो बनाउने दिशामा काम गरिरहेको पनि बताए। ‘हामी अहिले चुनाव तयारीमा केन्द्रित सरकार हौँ, त्यसैले नयाँ कानुन ल्याउनेभन्दा पनि दीर्घकालीन स्थिरता बनाउने प्रयासमा छौँ,’ उनले भने।
उनका अनुसार, सरकारले अहिले तत्काल अध्यादेशमार्फत कानुन बनाउन सहज अवस्था नभए पनि आगामी सरकारका लागि नीति निरन्तरता सुनिश्चित गर्न आधार तयार पारिरहेको छ।
खनालले सरकार आर्थिक पुनरुत्थानको कार्यमा प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याउँदै भने,‘व्यवसायीले गुमाएको सम्पत्ति पुनःस्थापना गर्न सरकारले आफ्नो कार्यकालभित्रै ठोस निर्णय गर्छ।’
उनका अनुसार, आन्दोलनबाट प्रभावित व्यवसायहरूलाई पुनःउत्थान गर्न आवश्यक ऋण म्याद थप, भुक्तानी व्यवस्थापन र अनुदान सहयोग गर्ने काम पनि अघि बढाइएको छ।
