बैंकिङ खबर/ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले निर्यातमा दिइँदै आएको नगद अनुदानको व्यवस्था पुनः सुचारु गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको छ। महासंघका अनुसार नगद अनुदान स्थगन गर्ने हालको निर्णयले लगानी, निर्यात र रोजगारीमा गम्भीर असर पर्ने भएकाले यो नीति तत्काल पुनः लागू गर्न आवश्यक छ।
महासंघले स्मरण गराएको छ कि आर्थिक वर्ष २०६८/६९ बाट सुरु गरिएको नगद अनुदान कार्यक्रम स्वदेशी मूल्य अभिवृद्धि भएका वस्तुको निर्यात प्रोत्साहनका लागि प्रभावकारी रहँदै आएको थियो। तर, उद्योग विभागले गत बिहीबार सूचना जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि नयाँ निवेदन नलिने निर्णय गरेपछि व्यवसायीहरू अन्यौलमा परेका छन्।
व्यवसायीहरूको भनाइअनुसार उक्त अनुदानले व्यापार घाटा न्यूनीकरण र विदेशी मुद्रा आर्जनमा सहयोग पुर्याउँदै आएको थियो। तर, अनुदान रोकिँदा निर्यात वृद्धिमा नकारात्मक असर पर्ने खतरा रहेको उनीहरूको तर्क छ।
आँकडाअनुसार, आ.व. २०६८/६९ मा कुल निर्यात ७४ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा आ.व. २०८१/८२ सम्म बढेर २ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। तर, सोही अवधिमा देशको व्यापार घाटा १५ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ र निर्यात–आयात अनुपात १ः६.५ रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामै व्यापार घाटा २ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
महासङ्घले भनेको छ “छिमेकी मुलुकहरूको तुलनामा नेपालको ढुवानी खर्च २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म बढी छ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन बनाएको छ। त्यसैले, नगद अनुदानको व्यवस्था निरन्तरता दिनु अपरिहार्य छ।”
