बैंकिङ खबर/अर्थ मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिहरूले १० लाख रुपैयाँ भन्दा बढीका आयोजना सञ्चालन गर्न नपाउने निर्णय गरेको छ। यसअघि उपभोक्ता समितिले १ करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था थियो। अब मन्त्रालयले साना आयोजनामा खर्च कटौती गर्न सीमा तोकेको हो।
मन्त्रालयका अनुसार, यो निर्णय नेपाल सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरण भएका वा प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने आयोजनामा लागु हुनेछ। ठूला आयोजनालाई टुक्राएर खर्च गर्न सकिने भएकाले उपभोक्ता समितिबाट काम गराउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशनअनुसार, निर्माण कार्यमा कन्टिन्जेन्सी रकमको सीमा घटाएर एक अर्ब रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएका आयोजनामा ३ प्रतिशतसम्म, सोभन्दा बढीका आयोजनामा २ प्रतिशतसम्म मात्र खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी, पहिले स्रोत सहमति लिएर निर्माणाधीन रहेका आयोजनालाई बजेट कटौती नहुने गरी कार्यान्वयन जारी राख्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजनको व्यवस्थापनमा पनि कडाइ गरेको छ। मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा नयाँ प्रविष्टि भएका, पूर्व तयारी नभएका वा दोहोरो प्रविष्टि भएका कम महत्वका साना आयोजनालाई रोक्का राख्ने निर्णय गरिएको छ। साथै, उद्देश्यभन्दा बाहिरका बजेट विनियोजन, भैपरी वा अन्य शीर्षकमा पहिचान नभएका रकमलाई पनि रोक्का राख्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने साना खुद्रे वा टुक्रे आयोजना पनि यस अन्तर्गत पर्ने भएका छन्। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा दायित्व सिर्जना भएका तर भुक्तानी बाँकी रहेका गतिविधिहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालयको माग बमोजिम रोक्का फुकुवा गर्ने व्यवस्था छ।
सरकारले रोक्का रहेका आयोजनाहरूमा २०८२ असोज २ गतेसम्म खरिद सम्झौता भई दायित्व सिर्जना भइसकेका वा खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेका कार्यक्रमलाई पुष्ट्याँईसहित फुकुवा गर्नेछ। साथै, शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानी जस्ता सामाजिक आधारभूत क्षेत्रमा बजेटले लिएको लक्ष्य पूरा गर्न बाधा पुग्ने देखिएमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर आयोजना अगाडि बढाइने व्यवस्था छ।
चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ आयोजनाको लागि बहुवर्षीय स्रोत सहमति नदिने र सरकारी संरचना पुनर्निर्माणको क्रममा सेवाग्राहीमैत्री, खुला र छरितो संरचना बनाउने योजना रहेको छ। कार्यालयको कार्यबोझ, कार्य प्रकृति र दरबन्दी विश्लेषण गरी भौतिक संरचना र लेआउट व्यवस्थापन गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
यस कदमले सरकारी खर्चको पारदर्शिता बढाउने, अनावश्यक खर्च घटाउने र स्रोतको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
