२०८२ भाद्र १२ गते

‘नेपाललाई ग्रे लिष्टबाट बाहिर ल्याउन अनौपचारिक अर्थतन्त्रको नियन्त्रण जरूरी’


बैंकिङ खबर/उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मुलुकको विकासका लागि प्राप्त हुने वैदेशिक सहयोग र सहुलियतपूर्ण ऋणलाई योजनाबद्ध र आवश्यकता अनुसार परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

पूर्व योजनाकार मञ्च नेपालले आयोजना गरेको ‘नेपाललाई अल्पविकसितबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति र बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती’ विषयक सार्वजनिक नीति बहस कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले विश्वव्यापी सन्दर्भ अनुसार अनुदानमुखी विकास पर्याप्त नहुने उल्लेख गरे।

उनले भने, “योजना निर्माण र बजेट विनियोजनलाई आवश्यकता र स्रोत व्यवस्थापनसँग जोड्न सकेका छौँ कि छैनौँ भन्ने गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ। योजना बैंकमा लागत र प्रतिफल मूल्याङ्कन नगरी योजना समावेश गर्ने परिपाटीले समस्या सिर्जना गरेको छ।”

पौडेलले साना योजना, विशेषतः तीन करोडभन्दा कम मूल्यका योजना संघीय सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने विषयले ठूलो चुनौती सिर्जना गरेको पनि बताए। साथै, नेपाललाई एफएटिएफको ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउन अनौपचारिक अर्थतन्त्रको प्रभावलाई समेत विचार गर्नुपर्ने उल्लेख गरे।

पूर्व योजनाकार मञ्चका उपाध्यक्ष डा.पोषराज पाण्डेले मानव विकास र प्रतिस्पर्धात्मक विकास प्रक्रियालाई मजबुत बनाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास कायम गर्न आवश्यक भएको बताए। प्राध्यापक डा. गोविन्द नेपालले बजेट कार्यान्वयनमा हिसाब व्यवस्थापनमा समस्या हुँदा बेरुजु बढेको र असारको अन्तिम हप्तामा रकमान्तर हुँदा खर्च अव्यावहारिक बनेको उल्लेख गरे।