बैंकिङ खबर/ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारले पूर्वाधार निर्माणका लागि ठूलो स्रोत जुटाउन खोजिरहेको बताएका छन्। अर्थसमितिको बैठकमा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयकमाथि छलफलका क्रममा उनले यस विधेयकमार्फत स्रोत जुटाउने कानूनी आधार तयार पार्न खोजिएको बताए।
मन्त्री पौडेलका अनुसार, सरकारले पूर्वाधार परियोजनामा लगानीकर्ताले ग्यारेन्टी खोज्ने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै कस्ता आयोजनामा ग्यारेन्टी दिने वा नदिने विषयलाई विधेयकमा स्पष्ट गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। उनले भने, “यदि त्यस्ता आयोजनामा ग्यारेन्टी दिने क्रममा हामी चिप्लियौं भने देशलाई ठूलो क्षति हुन सक्छ। त्यसैले विधेयकमा ‘सेफगार्ड’ को व्यवस्था राखिएको छ, आवश्यक परे थप स्पष्टता पनि दिनेछौं।”
उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका मन्त्री पौडेलले सोभरेन ग्यारेन्टी आंशिक वा पूर्णरुपमा दिने प्रस्ताव पनि विधेयकमा राख्न सुझाव दिएका छन्। उनका अनुसार संविधानले सरकारलाई यस प्रकारका निर्णयका लागि पर्याप्त अधिकार दिएको छ। यस विधेयक पास भए सरकारले वैकल्पिक वित्त कोषमार्फत पूर्वाधार परियोजनामा लगानी आकर्षित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
