बैंकिङ खबर/ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सरकारले आन्तरिक ऋण शतप्रतिशत उठाउन सफल भए पनि बाह्य ऋण भने ५७.७९ प्रतिशत मात्रै उठाउन सकेको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार, तीन खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आन्तरिक ऋण लक्ष्य पुरै संकलन भए पनि दुई खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ लक्ष्य राखिएको बाह्य ऋणतर्फ एक खर्ब २५ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख मात्रै उठाइएको हो।
यसअनुसार सरकार ९१ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको बाह्य ऋण संकलनमा असफल भएको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख गोपीकृष्ण कोइरालाका अनुसार सरकारको पुँजीगत खर्च न्यून हुनु र विकास आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुनु यसका प्रमुख कारण हुन्।
“सरकारले आफ्नै स्रोतबाट खर्च गरेपछि मात्र ऋणदाता निकायलाई शोधभर्ना माग गर्न मिल्छ। तर काम नै सम्पन्न नभएपछि बाह्य ऋणसम्बन्धी शोधभर्ना माग गर्न नसकिने अवस्था भयो,” कोइरालाले बताए।
बाह्य ऋणको सस्तो ब्याज, तर प्रभावकारी उपयोग चुनौती
बाह्य ऋण तुलनात्मक रूपमा आन्तरिक ऋणभन्दा सस्तो ब्याजदर र लामो भुक्तानी अवधियुक्त हुन्छ। तर, आन्तरिक ऋण सरकारको चालु खर्चमै प्रयोग हुने गरेको र बाह्य ऋण पुँजीगत क्षेत्रमा मात्र प्रयोग हुने सर्तसहित आउँदा त्यसको उपयोग कठिन भइरहेको छ।
यसको अतिरिक्त, आन्तरिक ऋण उठाउँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रमा जानुपर्ने कर्जामा असर पर्न गई मुद्राबजारमा पनि नकारात्मक प्रभाव परेको देखिएको छ।
कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब नाघ्यो
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले कुल पाँच खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको थियो। तर, चार खर्ब ५५ अर्ब ३९ करोड मात्रै उठाइयो। यो लक्ष्यको ८३.२५ प्रतिशत हो।
यससँगै कूल सरकारी ऋण २६ खर्ब ६९ अर्ब ५७ करोड पुगेको छ, जुन देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (GDP) को ४३.७१ प्रतिशत हो। यसमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५२.४९ प्रतिशत र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४७.५१ प्रतिशत रहेको छ।
हाल सरकारको तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण १२ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ र बाह्य ऋण १४ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ छ। यो GDP को आधारमा क्रमशः २२.१४ प्रतिशत र २४.५६ प्रतिशत हो।
ऋण सेवा खर्चमा ४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी
गत आर्थिक वर्षमा ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न सरकारले ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड विनियोजन गरेकोमा असार मसान्तसम्म ३ खर्ब ६२ अर्ब ५९ करोड खर्च गरिएको छ। यो कुल बजेटको ९०.०१ प्रतिशत हो।
त्यसमध्ये आन्तरिक ऋण भुक्तानीमा ३ खर्ब ४ अर्ब १९ करोड १२ लाख खर्च भएको छ भने बाह्य ऋण भुक्तानीमा ५८ अर्ब ४० करोड १३ लाख खर्च गरिएको छ।
