बैंकिङ खबर/विश्व बैंकले यही जुलाईदेखि नेपाललाई दिने ऋणको ब्याजदर दोब्बर बनाएसँगै देशको विकास सहायता रणनीतिमा महत्वपूर्ण असर पर्ने भएको छ। वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले यसबारे जानकारी दिएका छन्।
उनका अनुसार, हालसम्म नेपालले विकास परियोजनाहरूका लागि लिँदै आएको ०.७५ प्रतिशतको वार्षिक ब्याजदरलाई १.५ प्रतिशतमा पुर्याइएको छ। त्यस्तै, अघिल्लो ४० वर्षसम्मको ऋण भुक्तानी अवधि अब ३० वर्षमा घटाइएको छ।
गरिबी सूचकमा सुधार, ब्याजदर वृद्धि स्वाभाविक
महाशाखा प्रमुख शर्माका अनुसार, नेपाल गरिब राष्ट्रहरूको सूचीबाट स्तरोन्नति हुँदै गएको कारणले ब्याजदरमा वृद्धि हुनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो।
उनी भन्छन्, “हामी धनी भएको कारणले ब्याज बढेको हो, अरू कुनै कारण छैन। नेपाल पहिले सबभन्दा लो लेभलको गरीबी वर्गमा थियो, अहिले त्यो क्याटगरीबाट माथि आएको छ।”
विकास सहायता अब छनोटमा आधारित
हालै विश्व बैंकले ‘कन्ट्री पार्टनर फ्रेमवर्क’ र एडीबीले ‘कन्ट्री पार्टनर स्ट्राटेजी’ सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा विकास सहायता तिनै प्राथमिकता अनुरूप मात्रै कार्यान्वयन हुने शर्माले स्पष्ट पारे।
उनका अनुसार, नेपालमा कार्यान्वयन हुने कुल वैदेशिक विकास सहायता मध्ये ८० प्रतिशत योगदान विश्व बैंक र एडीबीको रहेको छ। यसैबीच, सरकारले विकास परियोजना छनोटका लागि ‘प्रोजेक्ट रेडिनेस फिल्टर’ लागू गरेको पनि शर्माले जानकारी दिए।
उनी भन्छन्, “अब हिजो जसरी सजिलै मन्त्रालयले जतिपनि प्रोजेक्ट लागू गर्न खोज्थे, त्यो हुँदैन। परियोजनाको गुणस्तर र प्रतिफल हेरेर मात्रै स्वीकृति हुनेछ।”
सहकार्य विना कार्यान्वयन नहुने
शर्माले वैदेशिक सहायता लिने र दिने दुवै पक्षबीच सहमति आवश्यक हुने उल्लेख गर्दै नेपालको विकास प्राथमिकता स्पष्ट नभएसम्म आवश्यक सहायता प्राप्त गर्न कठिन हुने धारणा राखे।
“सहयोग पाउन हाम्रो पक्षबाट पनि प्राथमिकता निर्धारण हुनु जरुरी छ,” उनले भने, “अन्यथा आलोचना मात्रै गरेर वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्न सकिँदैन।”
