बैंकिङ खबर/ पछिल्लो आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारले २ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थप गरेको छ। सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को साउनदेखि असार मसान्तसम्म तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणमा यो वृद्धि भएको हो।
वैदेशिक विनिमयको घाटाका कारण मात्रै ७३ अर्ब रुपैयाँ दायित्व थपिएको र कुल सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्बबाट २६ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको कार्यालयले जनाएको छ।
राजस्व, खर्च र ऋण उठाउने लक्ष्य पनि पूरा भएन
सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर असार मसान्तसम्म ४ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ। यसबीच सरकारले २ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ साँवा फिर्ता गरेको हो।
आन्तरिक र वैदेशिक ऋणको सन्तुलन
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५२.१७% (१३ खर्ब ८२ अर्ब ११ करोड) र आन्तरिक ऋण ४७.८३% (१२ खर्ब ६६ अर्ब ९७ करोड) रहेको छ।
कुल सार्वजनिक ऋणमा बहुपक्षीय ऋणको हिस्सा ११ खर्ब ८७ अर्ब (४४.८३%), द्विपक्षीय ऋण १ खर्ब ९४ अर्ब (७.३४%), ट्रेजरी बिल ३ खर्ब ७५ करोड (१४.१८%), विकास ऋणपत्र ८ खर्ब ७३ अर्ब (३२.९८%) रहेको छ।
यस्तै, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक रोजगार बचतपत्र र आइएमएफ बन्डको हिस्सा क्रमशः ०.५१%, ०.०१% र ०.१५% रहेको छ।
ऋण तिर्न बढ्दो दबाव, पुँजीगत खर्चमा कटौती
सरकारको बजेट घाटा पूर्ति गर्ने मुख्य स्रोत सार्वजनिक ऋण भए पनि यसको सदुपयोग चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। हाल सार्वजनिक ऋणको सधैंजसो ठूलो हिस्सा तलब, भत्ता र नियमित खर्चमा खर्च हुने गरेको छ।
बजेटमा वृद्धि भइरहे पनि पुँजीगत खर्चको हिस्सा घट्दै गएको विज्ञहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार संघीय सरकारलाई स्थानीय तथा प्रदेश सरकारलाई पनि बजेट दिनुपर्ने भएकाले संघको पुँजीगत खर्चमा कटौती भइरहन्छ।
चालु वर्षमा पनि ठूलो ऋण संकलनको योजना
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसम्म कुल सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ४२ अर्ब पुग्ने सरकारी अनुमान छ। यसमा आन्तरिक ऋण ४६.८५% र वैदेशिक ऋण ५३.१५% रहने अपेक्षा गरिएको छ।
सरकारले चालु वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ। त्यसमा चालु खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब (६०.१%), पुँजीगत खर्चतर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब (२०.८%) र वित्त व्यवस्थापनतर्फ ३ खर्ब ७५ अर्ब (१९.१%) छुट्याइएको छ।
राजस्वबाट १३ खर्ब १५ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५३ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखिएको छ। बाँकी अपुग ५ खर्ब ९५ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ पूर्तिका लागि सरकार वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब संकलन गर्ने योजनामा छ।
