बैंकिङ खबर/ सरकारले नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ र कर्मचारी सञ्चय कोष ऐन, २०१९ संशोधन गर्न पहल अघि बढाएको छ। दुवै ऐन संशोधनमार्फत सरकारको मुख्य उद्देश्य कर्मचारीहरूलाई सहुलियतपूर्ण दरमा घरघडेरी उपलब्ध गराउने र कोषहरूको लगानी दायरा विस्तार गर्ने रहेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिस, चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा गरिएको नीति घोषणा र कार्यान्वयनमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्न संशोधन प्रस्ताव गरिएको हो।
राय सुझाव आह्वान गर्दै सूचना जारी
विधेयकको मस्यौदामाथि विधायन ऐन, २०८१ को दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम राय सुझाव माग गर्दै अर्थ मन्त्रालयले सूचना जारी गरेको छ। सूचना अनुसार, मस्यौदासम्बन्धी राय सुझाव प्रकाशन मितिबाट १० दिनभित्र मन्त्रालयको fsmd@mof.gov.np मा पठाउन अनुरोध गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार, बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३३० मा उल्लिखित नीतिअनुसार कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल मा लगानी गर्न कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्ने भएको छ। यो नीतिको कार्यान्वयन पहिलो प्रमुख कारण भएको स्पष्ट गरिएको छ।
त्यस्तै, बुँदा नम्बर ३५० मा उल्लेख भएअनुसार कोषको साझेदारीमा निर्माण हुने आवास परियोजनामा लगानी गरी त्यसबाट बनेका घरघडेरी कर्मचारीलाई सुलभ ब्याजदरमा किस्ताबन्दीमार्फत उपलब्ध गराउने व्यवस्था लागू गर्नका लागि पनि ऐन संशोधन आवश्यक भएको उल्लेख छ।
दुवै कोषका ऐनमा रहेका वर्तमान व्यवस्थाले कार्यसञ्चालनमा समस्या ल्याउँदै आएको अनुभवका आधारमा नयाँ विधेयकले ती समस्याको समाधान गर्ने प्रयास गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयको दाबी अनुसार, ऐन संशोधनबाट कोषको लगानी क्षेत्र विस्तार, आयस्तरमा वृद्धि, कोषबाट प्राप्त प्रतिफल वृद्धि, र त्यसबाट समग्र आर्थिक प्रणालीमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ।
साथै, संशोधनबाट नागरिकको मौलिक हक र मानव अधिकार प्रवर्द्धनमा पनि योगदान पुग्ने विश्वास गरिएको छ। सरकारले प्रस्तावित संशोधनबाट कोषमा थप आर्थिक वा वित्तीय व्ययभार सिर्जना नहुने स्पष्ट पारेको छ। बरु कोषको कार्यक्षमता वृद्धि, लगानी रणनीति मजबुत, र आर्थिक शुद्धता कायम राख्ने उद्देश्य राखिएको छ।
