बैंकिङ खबर/अबदेखि सबै प्रकारका सरकारी भुक्तानी अनिवार्य रूपमा विद्युतीय प्रणाली (इ-पेमेन्ट) मार्फत गर्नुपर्ने भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट घोषणाअनुसार डिजिटल प्रशासन तथा पारदर्शी वित्तीय प्रणाली निर्माण गर्ने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको हो।
मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सार्वजनिक संस्थान, बोर्ड, समिति तथा प्रतिष्ठानहरूलाई औपचारिक परिपत्र जारी गर्दै इ-पेमेन्ट प्रणालीमार्फत भुक्तानी सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएको छ। यसअनुसार अब कर्मचारीको तलब, सेवा खरिद, ठेक्का भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, अनुदानलगायत सम्पूर्ण भुक्तानी बैंकिङ च्यानलबाट मात्र हुनेछ। इ-पेमेन्ट प्रणालीले सरकारी खर्चमा पारदर्शिता, समयपालन, वित्तीय अनुशासन कायम गर्नका साथै कागजी प्रक्रिया हटाएर भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधार, प्रशिक्षण र समन्वयको व्यवस्था मिलाउन पनि निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैंकले विगतमा पनि सरकारी राजस्व संकलन र भुक्तानीमा डिजिटल प्रणालीलाई प्राथमिकता दिँदै आएको थियो। यो निर्णय डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फको ठोस पाइला भएको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ।
