बैंकिङ खबर/नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले मौद्रिक नीतिमा समावेश गर्नुपर्ने विषय समेटिएको ३५ बुँदे सुझाव नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलसमक्ष पेस गरेको छ। चेम्बर अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग हुने गरी ३५ बुँदे सुझाव गभर्नर पौडेललाई बुझाएका हुन्।
बजेट र मौद्रिक नीतिको प्रभावकारी समन्वयमार्फत आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउनुपर्ने भएकाले गभर्नरसमक्ष विभिन्न नीतिगत सुझावहरु पेस गरिएको अध्यक्ष अग्रवालले बताए। आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचनले माग र आपूर्तिबीच असन्तुलन, निजी क्षेत्रको सम्पत्तिमा संकुचन एवं बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता भएपनि निजी क्षेत्रमा लगानीप्रति आकर्षण हुन नसकेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ।
चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘व्यवसायीहरुलाई उद्योग व्यवसायको प्रकृति हेरेर आवश्यकताअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थासंगको आपसी विश्लेषणबाट केही समयका लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिएमा यसले पीडित उद्यमी व्यवसायीहरुमा ठूलो आत्मविश्वास सिर्जना गर्न सकिन्छ । बैंकको किस्ता र ब्याज तिर्न नसकेर बैंक खातामा नगद जम्मा गर्न नपाएर उद्यमी व्यवसायीहरु दु्रत गतिमा कालोसूचीमा पर्न थालेको चेम्बरले उल्लेख गरेको छ।
‘तीन वर्षभित्र १ लाखभन्दा बढी उद्यमी व्यवसायीहरु कालोसूचीमा परेका छन्। कालोसूचीमा पर्न लागेका उद्यमी व्यवसायीहरुलाई उद्योग व्यवसायको प्रकृति हेरेर आवश्यकताअनुसार बंैक तथा वित्तीय संस्था संगको आपसी विश्लेषणबाट केही समयका लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्न सकिएमा यसले पीडित उद्यमी व्यवसायीहरुमा ठूलो आत्मविश्वास सिर्जना गर्न सकिन्छ र धेरै उद्यमी व्यवसायीलाई धरासायी हुनबाट जोगाउन सकिन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति मार्फत निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च राख्न विगतका दायित्व भुक्तानीका लागि उद्योग व्यवसायको प्रकृति एवं अवस्था हेरेर आर्थिक पूर्नउत्थानलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ। यस्तै मौद्रिक नीतिको आगामी कार्यदिशा पुर्ण रुपले विस्तारित एवं खुकुलो र लचिलो हुनुपर्नेमा पनि चेम्बरले जोड दिएको छ। निजी क्षेत्रमा जाने कर्जालाई सहजीकरण भए अधिक तरलताको समस्या हल हुने चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
उद्यमी व्यवसायीहरुलाई चालू पुँजीको उपलब्धता सरल र सहज तवरले हुनुपर्ने एवं चालू पुँजी कर्जा निर्देशिकालाई खारेज गर्नुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ। घरजग्गा कारोबारलाई थप गति दिन ५० लाखभन्दा माथिको कर्जाका शतप्रतिशत जोखिमभार कायम गरिनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ। यस्तै घरजग्गाको कर्जा प्रवाहमा हुने मुल्याङकनको सीमा ८०–२० को रेसियो कायम गरिनुपर्नेमा चेम्बरले जोड दिएको छ।
चेम्बरको सुझावपछि गभर्नर डा. पौडेलले वित्तीय क्षेत्रलाई चलायमान बनाउने गरी नै आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति तय हुने प्रतिबद्धता जनाएको चेम्बरले जनाएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अनुसार सुझावलाई राष्ट्र बैंकले ग्रहण गर्ने डा पौडेलको भनाइ छ।
