बैंकिङ खबर/ आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यतिर आइपुग्दा सरकारले एकैदिन साढे ३८ अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार २५ गते बुधबार मात्रै ३८ अर्ब ६१ करोड १७ लाख रुपैयाँको भुक्तानी गरिएको हो।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार आर्थिक वर्ष सकिनु सात दिनअगावै भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। यही व्यवस्थाअनुसार आर्थिक वर्ष सकिन सात दिन बाँकी रहँदा सरकारी निकायहरूले तीव्र रूपमा भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाएका थिए।
१५ खर्ब रुपैयाँ खर्च, राजस्व ११ खर्ब १९ अर्बमा सीमित
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार २५ गतेसम्म सरकारले १५ खर्ब ५ अर्ब १९ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। सोही अवधिमा सरकारको कुल आम्दानी ११ खर्ब १९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँमा सीमित छ। यस अनुसार चालु आवमा सरकारको खर्च आम्दानीभन्दा ३ खर्ब ७३ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँले बढी भएको छ।
चालु शीर्षक अन्तर्गत ९ खर्ब ७८ अर्ब ९४ करोड खर्च गरिएको छ भने विकास खर्चतर्फ २ खर्ब ८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भएको छ। यस्तै, सार्वजनिक ऋणको सावा र ब्याज तिर्न ३ खर्ब १७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको महालेखाको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
राजस्व लक्ष्य अनुसारको प्रगति छैन
राजस्व तर्फ सरकारको प्राप्ती १० खर्ब ९७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। द्विपक्षीय र बहुपक्षीय अनुदानबाट २१ अर्ब ८८ करोड तथा अन्य शिर्षकमा ११ अर्ब ९३ करोड प्राप्त भएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कुल १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको थियो। सोहीअनुसार राजस्वबाट १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड असुल गर्ने लक्ष्य थियो। तर, लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन नभएको देखिएको छ।
गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष खर्चमा वृद्धि भएको छ। अघिल्लो वर्ष सोही अवधिमा सरकारको खर्च १३ खर्ब ५६ अर्ब २१ करोड र आम्दानी १० खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ रहेको थियो।
सुधारको खाँचो
वर्षअन्त्यमा हुने तीव्र भुक्तानी प्रवृत्तिले सरकारी खर्चको प्रभावकारिता र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाउने गर्छ। आर्थिक विश्लेषकहरूका अनुसार योजनाबद्ध खर्चभन्दा अन्तिम समयमा बढ्दो भुक्तानीले बजेटको कार्यान्वयनमा असन्तुलन देखाउने गरेको छ।
