बैंकिङ खबर/उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाललाई ग्रे-लिस्टबाट बाहिर निकाल्न सुनको कारोबारमा पारदर्शिता आवश्यक भएकाले विलासिता करको सीमा हटाइएको स्पष्ट पारेका छन्।
बुधबार राष्ट्रिय सभाको बैठकमा मन्त्रालयको विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै मन्त्री पौडेलले सरकारको उद्देश्य सुन कारोबारमा स्पष्टता ल्याउनु रहेको बताए।
उनका अनुसार सरकारको नयाँ प्रस्ताव नभइ, १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिको सुन कारोबारमा लाग्दै आएको विलासिता करको सीमा हटाइएको मात्र हो। “पारदर्शिता कायम गर्नका लागि यसमा स्पष्टता आवश्यक थियो,” उनले भने।
अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट निर्माणको क्रममा मुलुकको आर्थिक अवस्था, राजस्व स्रोत, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सम्भावित ऋणलाई विचार गरिएको जानकारी दिए। “विश्वका विकसित मुलुकहरूले समेत बजेट निर्माणमा ऋण लिने अभ्यास गरिरहेका छन्,” उनले भने, “तर हामी ऋणको मात्रा सन्तुलित होस् भन्नेमा होसियार छौं।”
उनले लिइने ऋणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा खर्च गरिने सुनिश्चिततासमेत दिलाए। साथै, वर्तमान बजेट लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताअनुसार आएको उल्लेख गर्दै उनले समग्र विकास र सुधारको दिशामा बजेट केन्द्रित रहेको धारणा राखे।
सुन कारोबारसँग जोडिएको पारदर्शिता र नियमनात्मक सुधारलाई उनले वित्तीय क्षेत्र सुदृढीकरणको अंगका रूपमा लिएका छन्। उनका अनुसार, नेपाललाई ग्रे-लिस्टबाट मुक्त गराउन पारदर्शी आर्थिक प्रणाली अपरिहार्य भएकोले यस्ता कदम चालिएको हो।
