बैंकिङ खबर/ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अतिकम विकसित देशहरूलाई अनुदान र सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहयोग निष्पक्ष शर्तमा उपलब्ध हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
स्पेनको सेभियामा आयोजित विकासका लागि वित्तसम्बन्धी चौथो अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले नियममा आधारित, समतामूलक र समावेशी व्यापार प्रणालीको पक्षमा आफूहरू उभिएको स्पष्ट पारे। उनले यस्तो प्रणालीले सबै मुलुकलाई लाभ पुर्याउने विश्वास पनि व्यक्त गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले अतिकम विकसित देशहरूको समूहको अध्यक्षको हैसियतमा सम्बोधन गर्दै एक दशकअघि ‘अदिस अबाबा कार्यसूची’मा गरिएको वाचा स्मरण गराए। “हामीले कसैलाई पछाडि नछोड्ने वाचा गर्यौँ, तर आज पनि अतिकम विकसित देशहरू गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेका छन्,” उनले भने।
उनका अनुसार विश्वको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन ७५ ट्रिलियन डलरबाट ११५ ट्रिलियन पुगे पनि राष्ट्रहरूबीच र राष्ट्रभित्र असमानता बढ्दो छ। “यही बेला आधिकारिक विकास सहायता (ओडिए) घटिरहेको छ, जुन चिन्ताको विषय हो,” उनले बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले अतिकम विकसित देशहरू ऋणको थिचोमिचोमा परिरहेको, प्राविधिक र डिजिटल खाडलको सामना गरिरहेको, र जलवायु परिवर्तनको मारमा परेको भन्दै सहयोगका लागि विकसित राष्ट्रहरूको ध्यानाकर्षण गराए। “गहिरिँदो जलवायु संकटले सबैभन्दा कम उत्सर्जन गर्ने देशहरूलाई सबैभन्दा बढी असर गरिरहेको छ,” उनले भने।
उनले सेभिया सम्मेलनबाट पारित ‘सेभिया प्रतिबद्धता’लाई २०३० को दिगो विकास लक्ष्य कार्यान्वयनका लागि मार्ग परिवर्तन गर्ने अवसरको रूपमा चित्रित गरे। उक्त प्रतिबद्धताले अतिकम विकसित देशहरूका लागि नवीकृत विश्वव्यापी वित्तीय संरचनाको वाचा गरेको उनले बताए।
प्रधानमन्त्री ओलीले विकास साझेदारहरूलाई विकासशील देशहरूका लागि कूल राष्ट्रिय आम्दानीको ०.७ प्रतिशत र अतिकम विकसित देशका लागि ०.२ प्रतिशत ओडिए लक्ष्य पूरा गर्न आग्रह गरे। साथै, सहुलियतपूर्ण, पूर्वानुमान गर्न सकिने र सहज पहुँच हुने जलवायु वित्तको पनि माग गरे।
नेपाल २०२६ मा अतिकम विकसित देशको श्रेणीबाट स्तरोन्नति हुने तयारीमा रहेको उल्लेख गर्दै उनले नेपालको विकास लक्ष्य पुरा गर्न सशक्त साझेदारी आवश्यक रहेको बताए। “सेभिया प्रतिबद्धताको सह–सहजकर्ताका रूपमा नेपालले नर्वे, जाम्बिया र मेक्सिकोसँग सहकार्य गर्न पाउनु गौरवको कुरा हो,” प्रधानमन्त्री ओलीले भने।
अन्त्यमा प्रधानमन्त्री ओलीले सेभिया कार्यसूचीलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्न आह्वान गर्दै यसले निष्पक्ष वैश्विक शासन प्रणालीको स्थापना गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। “हामी ऐक्यबद्धतामा आधारित साझेदारी, विवेकपूर्ण लगानी र कुनै पनि देश पछाडि नपार्ने विश्व निर्माणतर्फ अघि बढ्न चाहन्छौँ,” उनले भने।
