बैंकिङ खबर/ सरकारले शहरी क्षेत्रमा घर निर्माणको नक्सा सम्पन्न प्रमाणपत्र लिँदा घर बीमा अनिवार्य गर्ने प्रावधान एक वर्षभित्र लागू गर्ने तयारी गरेको छ। उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको सिफारिसका आधारमा सरकारको कार्ययोजना तयार भएको हो। सो कार्ययोजनामा उल्लेख अनुसार, अब शहरी क्षेत्रमा घर निर्माण गर्दा नक्सा स्वीकृति पश्चात बीमा अनिवार्य गर्नुपर्नेछ।
बीमा प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले बीमा प्रिमियम तिरेको रकमलाई कर योग्य सम्पत्तिको मूल्य निर्धारणमा घटाउने व्यवस्था समेत गर्ने बताइएको छ। यसले बीमाको लागत घटाउने र नागरिकलाई प्रोत्साहित गर्ने विश्वास लिइएको छ।
सरकारको कार्ययोजनामा भनिएको छ, “शहरी क्षेत्रमा घर निर्माणको नक्सा सम्पन्न प्रमाणपत्र लिँदा अनिवार्य रूपमा घरको बीमा गर्ने व्यवस्था गर्ने, बीमा प्रिमियम तिरेको रकम कर योग्य सम्पत्तिको मूल्य निर्धारण गर्दा घटाउने व्यवस्था गर्ने।”
यस व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह, सहरी विकास मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय संयुक्त रूपमा जिम्मेवार हुनेछन्। उक्त नीतिले जोखिम व्यवस्थापनलाई संस्थागत बनाउने, विपद्मा पर्ने नागरिकलाई राहत दिने र बीमा बजारलाई सुदृढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
