बैंकिङ खबर/ सर्वोच्च अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा बिगो निर्धारण विषयमा नजिर कायम गर्दै संयुक्त इजलासबाट भएको पहिलेको सिद्धान्तलाई अमान्य कायम गरेको छ । सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले गरेको फैसलाअनुसार अब प्रतिवादीले ऐन लागू भएयता प्रतिवादीको सबै कारोबार रकमका आधारमा बिगो कायम गर्नुपर्नेछ ।
हालसम्म प्रतिवादीले कति सम्पत्ति आर्जन गरेको हो भन्ने प्रयोजन र मूल्यांकनका लागि तत्काल ऊसँग वा उसको नियन्त्रणमा कति सम्पत्ति छ त्यसलाई आधार मानिँदै आएको थियो । संयुक्त इजलासले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्तअनुसार कति सम्पत्ति थियो वा हुन सक्थ्यो भन्ने अनुमानलाई बिगोको आधार मान्न मिल्दैनथ्यो । नेपाल सरकारविरुद्ध गणेश अर्याल रहेको मुद्दामा उक्त सिद्धान्त प्रतिपादन भएको थियो ।
तीन न्यायाधीश सम्मिलित इजालसले भनेको छ, ‘कसुरबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिको अवैध स्रोत लुकाउन वैध कारोबारमा लगानी गरिसकेको सम्पत्तिलाई वैध मानी बिगो कायम नगर्ने हो भने प्रस्तुत सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐनको उद्देश्य र मनसाय नै निष्क्रिय हुन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्नेछ ।’ अवैध कार्यबाट आर्जित सम्पत्तिलाई शुद्धीकरणको कसुरको दायराभित्र ल्याई बिगो कायम गर्नु विधायिकी मनसाय रहेको ठहर पूर्ण इजलासको छ ।
गत वर्ष ८ कात्तिकमा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासबाट भएको फैसलाको पूर्णपाठ हालै सार्वजनिक भएको हो । न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, बालकृष्ण ढकाल र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले विशेष अदालतको आदेश सदर गर्दै यस्तो यस्तो नजिर कायम गरेको हो । फैसलामा भनिएको छ, ‘सम्पत्तिको मूल स्रोत नै दूषित भएपछि सोपश्चात्का कार्यहरू कदापि वैध हुन सक्दैन भन्ने सम्पत्तिसम्बन्धी विधिशास्त्रीय मान्यता रहेको पाइन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा समेत यही विधिशास्त्र मान्य हुने देखिन्छ ।’
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले अभिषेक र अनिशा गिरीमाथि मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमाथि ०७५ असारमै विशेष अदालतबाट फैसला भए पनि ०८० वैशाखमा सर्वोच्चको संयुक्त इजलासले पूर्णमा पठाइदिएको थियो । यो मुद्दामा जटिल कानुनी प्रश्न समावेश रहेकाले पूर्णबाट निरूपण हुनुपर्ने भन्दै उक्त इजलासमा पठाइएको थियो । बिगो निर्धारण र ऐन आउनुअघिको सम्पत्ति गणना गर्ने वा नगर्ने विषयमा न्यायाधीशहरूको एकमत हुन सकेको थिएन । यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरण छुट्टै कसुर भए पनि यो आफैँमा एउटा स्वतन्त्र अपराध रहेको फैसलामा छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन आउनुअघिको सम्पत्ति जोडेर गिरीमाथि बिगो कायम गर्न नहुने फैसला भएको छ । कानुनको भूतप्रभावी असर नहुने भन्दै इजलासले उक्त सम्पत्ति गणना गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
