बैंकिङ खबर/ सरकारले घरजग्गा व्यवसायीका लागि राहत हुने नीति ल्याएको छ । अनुमति पाएका तर हदभन्दा बढीको जग्गा भएका कारण बिक्री गर्न नपाएका हाउजिङ र अपार्टमेन्ट बिक्रीमा खुला गर्ने नीति सरकारले बजेटमा समावेश गरेको हो ।
विगतमा हदभन्दा बढीका जग्गा ओगट्न विभिन्न उद्योग र कम्पनीका नाममा राखेका जग्गामा समेत निर्माण भएका हाउजिङ र अपार्टमेन्ट अब बिक्री गर्न पाइने भएको छ । सरकारले यसै अधिवेशनमा यससँग सम्बन्धित भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न लागेको विधेयक २०८२ दर्ता गराइसकेको छ ।
हदभन्दा बढीको जग्गा सरकारको नाममा आउनबाट रोक्न विगतमा विभिन्न उद्योग र कम्पनीका नाममा राखिएका जग्गामा समेत व्यवसायीले अब घरघडेरी, हाउजिङ र अपार्टमेन्ट निर्माण गरेर बिक्री गर्न पाउने सक्नेछन् । वर्तमान भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १२ (छ) मा नेपाल सरकारले सूचित आदेशद्वारा तोकिदिएको सहकारी खेती गर्ने र संस्थाको नाउँमा रहेको, सोही आदेशमा तोकिएको हदसम्मको जग्गा बिक्रीवितरण गर्न नपाइने व्यवस्था छ । तर, संसदमा दर्ता भएको प्रस्तावित विधेयकमा यो दफालाई संशोधन गर्दै भनिएको छ, ‘यस ऐनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि दफा १२ को खण्ड (ङ१) बमोजिम घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा प्रचलित कानुनबमोजिम जग्गा विकास गरी घडेर वा त्यस्तो घडेरमा घर वा आवास इकाइ (अपार्टमेन्ट) निर्माण गरी बिक्री गर्न सक्नेछ ।’
अहिलेको ऐनले सहकारी खेती गर्ने संस्थाको नाममा रहेका जग्गासमेत घडेरी र आवास निर्माण गरेर बिक्रीवितरण गर्न पाउने छुट विधेयकमा राखेको छ । विद्यमान कानुनले कम्पनी र वा संस्थाका नाममा रहेका जग्गा स्थानन्तरण र सट्टापट्टा गर्न पाउने व्यवस्था गरे पनि घर, घडेरी विकास गरी बिक्रीवितरण गर्न पाउने अधिकार दिएको थिएन । यसमा सरकारले घर र व्यवसाय गर्न अनुमति लिएका कम्पनिले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा खरिद गर्न सक्ने तर बेचबिखन गर्न सक्ने वा नसक्ने भन्ने सम्बन्धमा द्विविधा हटाउन संशोधन गर्नुपरेको आधार र कारण विधेयकमा उल्लेख गरेको छ । यसैलाई सरकारले बजेटमा समावेश गरेको हो ।
