बैंकिङ खबर/उच्चस्तरीय आर्थिक सुझाव आयोगले उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि जग्गामा हुने खर्च घटाउनुपर्ने निष्कर्श निकालेको छ । शुक्रबार आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएको प्रतिवेदनमा यस्तो ठहर गरिएको हो ।
जग्गाको मूल्य तीव्र दरमा बढ्दा उत्पादन लागत र आवास खर्च बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जग्गाको मूल्य अत्याधिक मात्रामा बढेकाले कृषि लगायतको अन्य उत्पादनका कार्य गर्न जग्गाको मूल्य महँगो पर्ने गरेको उल्लेख छ ।
जग्गा खरिदबिक्रीबाट सहजै आम्दानी गर्न सक्ने भएपछि अन्य उत्पादनमूलक गर्न नचाहने प्रवृत्ति बढेको आयोगले जनाएको छ । सहरी क्षेत्रमा जग्गाको मूल्य उच्च रूपले बढ्दा सामान्य आम्दानीले न्यूनतम आवासको व्यवस्था गर्न कठिन भएको छ । यसले गर्दा घरजग्गाको व्यवस्था गर्नको लागि पनि भ्रष्ट्राचार हुने गरेको आयोग ठहर छ ।
जग्गाको मूल्य वर्षमा एकल अंक भन्दा बढी बढ्न नदिने गरी जग्गाको आपूर्तिमा आवश्यकता अनुसार सरकारी क्षेत्रवाट हस्तक्षेप हुनु पर्ने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसको लागि सरकारी संस्थानको रूपमा रहेको राष्ट्रिय आवास कम्पनी लिमिटेडलाई प्रयोग गर्न उल्लेख छ ।
वास्तवमा व्यवसायिक कृषि, उद्योग र पर्यटनसँग सम्बन्धी सेवा होटेल, रेष्टुरेन्ट, रिसोर्ट बनाउनको लागि सस्तो लागतमा जग्गा उपलब्ध हुन सकेमा मात्र प्रतिस्पर्धी क्षमता बढ्ने आयोगले जनाएको छ । सहरी क्षेत्रमा पनि उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न घर तथा जग्गा बहालको दर कम हुनु आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
