बैंकिङ खबर/उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले एक दर्जन कानुन खारेज गर्न सुझाव दिएको छ। आज (शुक्रबार) बिहान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाउँदै आयोगले एक दर्जन पुराना ऐन खारेज र नयाँ एक दर्जन कानुन बनाउन सुझाव दिएको हो।
आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले ६० वटा अन्तक्रिया गरि प्रतिवेदन तयारी गरेको जानकारी दिए। उनले उपभोगका लागि माग कम हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको बताएका छन्।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आयोगले दिएका सुझाव दराजमा थन्काउने नभई कार्यन्वयन गरिने बताए। अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सुधारका कार्यक्रम ल्याउने उनको भनाई छ।
आयोगले सुधारका प्रस्तावहरू तर्जुमा गर्दा लिएका केही मान्यताहरूः
(क) तत्काल विद्यमान आर्थिक शिथिलता अन्त्य गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशीलता प्रदान गर्ने,
(ख) आर्थिक अवसरहरू सिर्जना गर्ने,
(ग) विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्ने,
(घ) उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतको दिगो तथा सर्वोत्तम उपयोग गर्ने,
(ङ) सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने,
(च) समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्दै आर्थिक वृद्धि दर बढाउने ।
नियन्त्रणको अवधारणामा आधारित प्रणालीले अवसर सिर्जना गर्न सहयोग नपुर्याउने र सिर्जनालाई कुण्ठित गर्ने भएकाले समग्र अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्न तर्जुमा गरिने कानुन, विधि र प्रक्रियाहरू विश्वासमा आधारित हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । अवसर सिर्जना गर्ने, विश्वासमा आधारित प्रणाली निर्माण गर्ने र आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न स्वतन्त्रता दिने मान्यतामा आयोगले एक दर्जन बढी ऐनहरू खारेज गर्ने एक दर्जन बढी ऐनहरू परिमार्जन गर्ने र केही नयाँ कानुन जारी गर्ने प्रस्ताव गरेको खनालले उल्लेख गरेका छन् ।
‘मुलुकको भूराजनीतिक अवस्थितिले सिर्जना गरेका सीमाहरूलाई चिर्दै विश्व अर्थतन्त्रबाट लाभ लिन दृढ इच्छाशक्तिसहित नवीन ढंगले काम गर्नुपर्ने र सीमारहित अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिनुपर्ने आयोगको धारणा रहेको छ,’ आयोगको प्रतिवेदनबारेको टिप्पणीमा भनिएको छ ।
