बैंकिङ खबर/ अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई प्रदान गरिने राजस्व बाँडफाँड तथा वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुमानित विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
संघीय सरकारले आगामी वर्ष प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई ७८ अर्ब ८ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको राजस्व बाँडफाँड गर्नेछ । यसरी प्रदेश र स्थानीय तहले समान रूपमा उक्त रकम प्राप्त गर्नेछन् ।
प्रदेशगत रूपमा हेर्दा कोशी प्रदेश सबैभन्दा धेरै राजस्व प्राप्त गर्ने प्रदेश बन्नेछ, जसले १२ अर्ब ३९ करोड ६० लाख रुपैयाँ पाउनेछ । त्यसपछि मधेश प्रदेशलाई १२ अर्ब ३५ करोड ५४ लाख, लुम्बिनीलाई ११ अर्ब ८६ करोड ५६ लाख, र बागमती प्रदेशलाई ११ अर्ब ५२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ ।
यस्तै, कर्णाली प्रदेशले १० अर्ब २७ करोड ३० लाख, गण्डकीले ९ अर्ब ७९ करोड ११ लाख, र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ९ अर्ब ८७ करोड २५ लाख रुपैयाँ राजस्व बाँडफाँडमार्फत पाउने अनुमान गरिएको छ ।
