बैंकिङ खबर/चालु आर्थिक वर्षको आठ महिनामा नेपालमा सार्वजनिक ऋण झण्डै साढे २ खर्बले वृद्धि भएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयको मासिक प्रतिवेदन अनुसार, साउनदेखि फागुन मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण २ खर्ब ४१ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँले बढेको हो ।
यो वृद्धिसँगै फागुन मसान्तसम्म नेपालको कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ७६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको सुरुआत अर्थात् २०८१ साउन १ गतेसम्म यो ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ थियो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को तुलनामा तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋणको हिस्सा ४६.९१ % पुगेको हो ।
फागुन मसान्तसम्म सरकारको तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण १३ खर्ब १५ अर्ब ५७ करोड तथा बाह्य ऋण १३ खर्ब ६० अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कुल सार्वजनिक ऋणमा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५०.८३ % तथा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४९.१६ % छ ।
गत साउन १ गतेसम्म तिर्न बाँकी आन्तरिक ऋण ११ खर्ब ८० अर्ब ९० करोड र बाह्य ऋण १२ खर्ब ५३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ थियो । विनिमय दरमा आएको परिवर्तनका कारण मात्र सार्वजनिक ऋणको भार ६६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँले बढेको देखिएको छ । अमेरिकी डलरको विनिमय दर बढेसँगै ऋणको भार थपिएको हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ५ खर्ब ४७ अर्ब सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । फागुन मसान्तसम्ममा सरकारले ३ खर्ब ३४ अर्ब ६२ करोड ऋण प्राप्त गरिसकेको छ, जसमा आन्तरिक ऋण २ खर्ब ६९ अर्ब १५ करोड तथा बाह्य ऋण ६५ अर्ब ४७ करोड रहेको छ ।
यस अवधिमा सरकारले १ खर्ब ७१ अर्ब ४५ करोड आन्तरिक ऋण र ३० अर्ब २७ करोड बाह्य ऋण भुक्तानी गरेको छ । फागुन मसान्तसम्म सरकारले १ खर्ब ५८ अर्ब ९८ करोड साँवा तथा ४२ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ ब्याज तिरिसकेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ऋण सेवा खर्चका लागि ४ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा फागुन मसान्तसम्म २ खर्ब १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यो वार्षिक बजेटको ५०.८६ प्रतिशत हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा ऋण सेवा खर्चको हिस्सा ३.५४ प्रतिशत रहेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कार्यान्वयन गरिरहेको छ । तर, अर्धवार्षिक बजेट समीक्षामा सरकारले बजेटको आकार करिब १० प्रतिशतले घटाएको छ ।
