बैंकिङ खबर/ सरकारले कृषि क्षेत्रमा उपलब्ध गराउने अनुदान र सहुलियतलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ वर्षको बजेट सम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयसँग मंगलबार गरेको बैठकमा हाल कार्यान्वयनमा रहेका अनुदान कार्यक्रमबारे गम्भीर समीक्षा गरी नयाँ ढंगले अघि बढ्ने र नतिजामुखी बनाउनेबारे छलफल भएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कृषकलाई प्रोत्साहन गर्न र उत्पादन बढाउन अनुदानका कार्यक्रम ल्याइएपनि तिनीहरूको समीक्षा गरी समय सान्दर्भिक र प्रतिफलमुखी बनाउन जरुरी रहेको बताए । कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले अनुदानलाई परिणाममुखी बनाउँदै कृषि क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि गरी निश्चित कृषि वस्तुमा आत्मनिर्भर हुनु पर्नेमा जोड दिए ।
कृषि मन्त्रालयले रासायनिक मल, बाली तथा पशुपन्छी बीमाको प्रिमियम अनुदान, उखु खेती प्रवर्द्धनका लागि किसानलाई प्रोत्साहन अनुदान लगायतका अनुदान दिँदै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस्तो अनुदान तथा सहुलियतका लागि चालु आर्थिक वर्षमा करिब ३६ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
छलफलमा सहभागीहरूले अनुदानलाई उत्पादन प्रोत्साहनसँग जोड्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । संवैधानिक कार्यजिम्मेवारी अुनसार प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारसँग मिल्ने तर, संघीय तहबाट हाल कार्यान्वयनमा रहेका निश्चित कार्यक्रमलाई तल्लो तहका सरकारमा पठाउनुपर्नेमा छलफलका सहभागीहरूको जोड रहेको थियो ।
बजेट छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी, अर्थ सचिव, कृषि सचिव, विभागीय प्रमुख लगायतको उपस्थिति थियो । नयाँ बजेट निर्माण सम्बन्धी यसअघि अर्थ मन्त्रालयले भौतिक, शहरी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, उद्योग, खानेपानी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग छलफल गरिसकेको छ ।
