महाप्रसाद अधिकारी
गभर्नर, नेपाल राष्ट्र बैंक
नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे–लिस्टबाट चाँडै बाहिर आउनेछ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण क्षेत्रमा नेपालले छोटो समयमा राम्रो काम गरे पनि पर्याप्त छैन । विगत एक वर्षमा नेपालले पर्याप्त कानूनहरु बनाए पनि कार्यान्वयन कमजोर देखियो । त्यसैले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखिएको हो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी हेर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्ससन टाक्स फोर्स (एफएटीएफ) को ग्रे–लिस्टमा रहेका अन्य देशहरुसँगै नेपाल पनि परेको छ । नेपाल ग्रे–लिस्टमा पर्दा यसले अर्थतन्त्रको लागत बढाए पनि प्रणालीगत सुधारका लागि अवसर हो ।
नेपाल अहिले ग्रे–लिस्टमा परेपनि यसले कानून कार्यान्वयन र प्रणालीगत सुधारमा अवसर सृजना गरेको छ। यो प्रस्ट छ कि हामी हाम्रो अनुपालन स्तर र प्रभावकारिताको आधारमा ग्रे लिस्टमा छौँ। यस सूचीकरणले अर्थतन्त्रमा असर पार्नेछ । यद्यपि यी वर्षहरूमा हामीले जे जति प्रगति ग¥यौँ त्यसले आगामी समयमा सुधारको बलियो जग खडा गरेको छ। यसलाई हाम्रो समग्र शासन सुधार गर्ने अवसरको रूपमा लिनुपर्छ ।
अवैध धन ओसारप्रसार नियन्त्रण र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दाको अभियोजन नेपाल कमजोर रहेको छ । त्यसैले नेपाल एफएटीएफ ग्रे–लिस्टमा परेको हो । फेब्रुअरी १७ मा फ्रान्सको पेरिसमा भएको एफएटीएफ प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुपको बैठकले नेपाललाई ग्रे–लिस्टमा राख्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि सन २०१४ मा पनि नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रे–लिस्टमा परेको थियो ।
दुई वर्षअगाडि क्यानडामा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसहित अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु र राष्ट्र बैंकबाट गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसहितको टोलीले नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका क्षेत्रमा पर्याप्त काम गरिरहेको छ । एफएटीएफसँग कानूनी सुधारका लागि समय माग गरेको थियो।
गतवर्ष एफएटीएफले एक वर्षको समय दिएर कानून निर्माण तथा कानूनको कार्यान्वयनमा काम गर्न नेपाललाई सुझाव दिए पनि सरकारले अपेक्षाकृत कार्य सम्पादन गर्न नसक्दा नेपाल ग्रे–लिस्टमा परेको हो। नेपालसँगै लाओस पनि ग्रे–लिस्टमा परेको छ भने फिलिपिन्स ग्रे–लिस्टबाट हटेको छ ।
