बैंकिङ खबर/ पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग बढ्दो क्रममा देखिएको छ । कुनै समय चेकबाट मात्र नगद झिक्न सकिने व्यवस्था एटीएमल क्रमशः विस्थापित गर्दै लग्यो । तर, अझै पनि ठूल्ठूला रकमको कारोबार चेकबाटै हुन्छ । एटीएमको प्रयोगलाई पनि मोवाइल बैंकिङले बिस्तारै पाखा लगाइरहेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार मोवाइल बैंकिङको कारोबार बढ्दो क्रममा रहेको देखाएको हो ।
चालु आवको पुससम्मको तथ्यांक अनुसार नेपालमा मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या २ करोड ६३ लाख ३६ हजार ११७ पुगेको छ । यस्तै इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या २१ लाख १८ हजार ३८४, डेबिट कार्डको संख्या १ करोड ३३ लाख ६३ हजार १७४, क्रेडिक कार्डको संख्या ३ लाख ६ हजार ६०५ र प्रिपेड कार्डको संख्या २ लाख १९ हजार १६४ पुगेको छ । जुन संख्या सहकारी संस्थाका प्रयोगकर्ताबाहेकको हो ।
पाँच वर्षअगाडि अर्थात् आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को तुलनामा नेपालमा बचत खाता, ऋण खाता, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रिपेड कार्ड लगायतको संख्या ठूलो वृद्धि भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
यसरी नेपालमा मोवाइल बैंकिङको प्रयोगले पछिल्लो समय निकै तीव्रता दिइ रहेको छ । यसले नेपालको बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रलाई डिजिटल युगतर्फ अग्रसर बनाएको छ ।
विगतको तुलनामा वाणिज्य बैंक मात्र होइन अन्य विकास बैंक र वित्तीय संस्थाहरुले पनि प्रविधिमैत्री सेवा दिइरहेका छन् । कुनै समय थियो, बैंकमा रकम जम्मा गर्न, निकाल्न वा कतै पठाउन लामाबद्ध भएर बस्नुपर्ने । तर, तर अहिले अवस्था फेरिएको छ ।
अब घरबाटै इन्टरनेटमार्फत यस किसिमका बिल भुत्तानी गर्न सम्भव भएको हो । बैंकहरूले प्रदान गर्ने इन्टरनेट बैंकिङ र मोवाइल बैंकिङ सेवाका प्रयोगकर्ताको संख्या दैनिक बढीरहेको छ ।
खाता खोल्नदेखि रकम एक खाताबाट अर्को खातामा पठाउन इन्टरनेट बैंकिङ र मोवाइल बैंकिङमार्फत सम्भव भएसँगै र विभिन्न किसिमका किनमेल गर्न तथा बिल भुक्तानी पनि घरबाटै गर्न सम्भव भएपछि समय र खर्चको वचतका साथै नगदमा आधारित कारोबारमा पनि कमी आउँदै गएको बैंकरहरु बताउँछन् ।
विशेषगरी नेपालमा मोवाइल बैंकिङको विस्तार हुनुका विभिन्न कारणहरू रहेका छन् । नेपालमा स्मार्टफोन प्रयोगकर्ताको संख्यामा तीव्र वृद्धि भएको छ । इन्टरनेट सेवाको विस्तार ग्रामीण क्षेत्रमा समेत पुगेको छ, जसले मोवाइल बैंकिङको पहुँचलाई व्यापक बनाएको छ ।
यस्तै मोवाइल बैंकिङले ग्राहकहरूलाई कतै नगइकनै, आफ्नै मोवाइलबाट विभिन्न वित्तीय कार्य गर्नसक्ने सुविधा प्रदान गरेको छ। यो सुविधाले बैंकको शाखामा लाइन लाग्नुपर्ने झन्झटलाई कम गरेको छ ।
बजारमा क्युआर कोडमार्फत भुक्तानी गर्ने चलन अत्यधिक बढेको छ । डिजिटल वालेटहरू र बैंकिङ एप्सले त्तच् कोडलाई प्रमोट गरिरहेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले नगदरहित कारोबारलाई प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न नीति र प्रोत्साहन योजना ल्याएको छ। सरकारी र निजी क्षेत्रले डिजिटल कारोबारलाई प्राथमिकता दिएका छन्।
यस्तै बैंकहरूले आफ्नो मोवाइल बैंकिङ एप्सलाई ग्राहकमैत्री बनाउन विभिन्न अफर, छुट र क्यासब्याक योजनाहरू ल्याएका छन्। मोवाइल बैंकिङले टाढाका क्षेत्रहरूमा रहेका मानिसहरूलाई वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउन सहयोग पुर्याएको छ।
साना र ठूला व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूले डिजिटल माध्यमबाट भुक्तानी लिन थालेका छन्। यसले पारदर्शिता र सुरक्षा दुवैलाई बढावा दिएको छ। तत्काल रकम ट्रान्सफर र बिल भुक्तानी गर्न सकिने हुँदा समयको बचत भएको छ।
स्वचालित प्रणालीले मानवीय त्रुटीलाई कम गरेको छ। यसरी इन्टरनेट बैंकिङ र मोवाइल बैंकिङ प्रविधिले गुणस्तर पनि वृद्धि गरिरहेकाले प्रयोगको संख्या बढीरहेका राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नेपालमा हाल अधिकांश वाणिज्य बैंकले इन्टरनेट बैंकिङको सुविधा दिएका छन् भने अधिकांश वाणिज्य बैंकले मोवाइल बैंकिङको सुविधा ग्राहकलाई दिएको छ ।
नाजुक अवस्थामा वालेट कम्पनी
यसरी नेपालमा मोवाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या फस्टाइ रहेको बेला डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक वालेट कम्पनीहरु भने नाजुक अवस्थामा पुगेका छन् । वार्षिक झण्डै ३ खर्ब रुपैयाँ बराबर कारोबार गर्दै अर्थतन्त्रलाई डिजिटलाइज गर्दै आएका अधिकांश डिजिटल वालेट कम्पनीहरु घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन् ।
हाल सञ्चालनमा रहेका डिजिटल भुक्तानी वालेट कम्पनीहरुमध्ये ईसेवा बाहेक अन्य सबै वालेट कम्पनीहरु घाटामा छन् । वालेट कम्पनीहरुले आफ्नो लागतबाहेक अन्य कुनै पनि फाइदा लिन सकेका छैनन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हाल भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुमा आईएमई पे, प्रभु पे, इ–सेवा, सेल पे, सिजी पे, खल्ती, मो.रु., क्यु पे, पे टाइम, स्मार्ट कार्ड, मोहर पे कार्ड, इ–नेट पे, मोको, कुराकानी पे, मोवाइल मनी पेलगायतका २८ भन्दा बढी रहेका छन् । खासमा, राष्ट्र बैंकले मोबाइल वालेटको लाइसेन्स धमाधम दिएपनि अधिकांशलाई टिक्न मुस्किल परिरहेको छ ।
इसेवा, आइएमई पे, खल्ती र प्रभु पे जस्ता बढी ग्राहक भएका कम्पनीहरुको पनि आम्दानीमा केहि ह्रास आएको देखिन्छ । कतिपय भने लाइसेन्स टिकाउन नसकेर लाइसेन्स बेच्ने वा मर्जरमा जाने अवस्था पुगेका छन् ।
राष्ट्र बैंकलाई सकस
विगतमा बिनाअध्ययन अनुसन्धान अन्धाधुन्ध लाइसेन्स दिएका भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरू यतिबेला राष्ट्र बैंकका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्न थालेको छ । भुक्तानी सेवाप्रदायक कम्पनीहरुले जटिल कारोबार सञ्चालन गरिरहेको भएपनि नियमन गर्ने परिधि साँघुरो हुनुका साथै राष्ट्र बैंकभित्र प्रावधिक जनशक्तिको अभाव छ।
वालेट कम्पनीको कारोबारसँगै यस्ता कम्पनीहरुले गर्ने विद्युतीय कारोबार बुझेका जनशक्ति राष्ट्र बैंकमा निकै कम छन्। जसले गर्दा यस्ता कम्पनीहरुले गरिरहेको कारोबार ट्रेस गर्न राष्ट्र बैंकलाई सकसपूर्ण भइरहेको छ।
नवप्रवर्तन तथा प्रविधिलाई रोक्न नसकिने भन्दै वालेट कम्पनीहरुलाई राष्ट्र बैंकले सञ्चालन गर्न दिने नतिजामा पुगेपनि वालेट कम्पनीहरुका सञ्चालकहरुले भविष्यमा गएर बैंक बन्ने सपना पालेर भुक्तानी सेवा प्रदायकको इजाजत पत्र लिएका थिए।
भुक्तानी सेवा प्रदायकहरुको नियमन तथा सुपरिवेक्षण राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागले गर्छ। यस विभागमा रहेका सीमित जनशक्ति तर वालेट कम्पनीको निकै जटिल कारोबार राष्ट्र बैंकका लागि चिन्ताको विषय बन्दै गएको छ।
राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी इकाइमार्फत सुक्ष्म नियमन भइरहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी नीति नियमहरुमा वालेट कम्पनीहरुले गम्भीर छेडाखानी गर्न थालेपछि नेपालमा सञ्चालित वालेट कम्पनीहरुको भविष्यमाथि गम्भिर प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ।
राष्ट्र बैंकबाट नै इजाजत लिएर सञ्चालन भइरहेका वालेट कम्पनीहरुबाटै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मापदण्डहरु उल्लंघन भएपछि वालेट कम्पनीहरु बन्द गराउनेसम्मका बहसहरु राष्ट्र बैंकमा चलिरहेका छन्।
एकै व्यक्तिमार्फत एकपटकमै २५ लाखसम्म निक्षेप, भुक्तानी सेवाप्रदायकको खर्बौँको गैरकानूनी कारोबारएकै व्यक्तिमार्फत एकपटकमै २५ लाखसम्म निक्षेप, भुक्तानी सेवाप्रदायकको खर्बौँको गैरकानूनी कारोबार भएको पाइएको छ ।
विगतमा राष्ट्र बैंकले नै सूचना जारी गरेर अनलाइन सट्टेवाजी,अनलाइन जुवा, क्रिप्टो, हुण्डी लगायत कामहरु गैरकानूनी रहेकाले यसमा लगानी गर्दा कानूनी कारबाही हुने ठहर गरेका कारोबारमा नै वालेट कम्पनीको संलग्नता देखिएपछि राष्ट्र बैंकको भूमिकालाई प्रश्न उठाउन थालिएको हो।
राष्ट्र बैंकको भुक्तानी विभाग प्रमुख समेत रहेका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले पनि डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक वालेट कम्पनीहरु घाटामा सञ्चालन भइरहेको स्वीकार गर्छन । हाल सञ्चालनमा रहेका डिजिटल भुक्तानी वालेट कम्पनीहरुमध्ये अधिकांश वालेट कम्पनीहरु घाटामा सञ्चालन भइरहेको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार २७ वटा वालेट कम्पनीमध्ये अधिकांश घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन् । इसेवा, खल्ती, आइएमई पे ठिकै अवस्थामा रहेको उनले बताए । अन्य कम्पनीहरु भने घाटामै चलिरहेको उनको भनाइ छ ।
मर्जरमा केन्द्रित
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरपछि राष्ट्र बैंक भुक्तानी सेवा प्रदायक कम्पनीहरुको मर्जरमा केन्द्रित हुन थालेको छ । केन्द्रीय बैंकले क्रसहोल्डिङ्ग रहेका भुक्तानी कम्पनीहरुलाई मर्जरमा लैजाने नीति अघि सारेको हो।
केन्द्रीय बैंकले भुक्तानी तथा फछ्र्योट विनियमावलीमा पहिलो संशोधन गर्दै भुक्तानी कम्पनीहरु पनि मर्जरमा जान सक्ने व्यवस्था गरेको छ। भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाहरू एक आपसमा गाभ्दा वा प्राप्ति गर्दा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरू समान प्रकृतिका संस्थाहरूसँग मात्र गाभ्न–गाभिन वा प्राप्ति गर्नका लागि योग्य हुने केन्द्रिय बैंकले जनाएको छ।
सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरेका संस्थाहरूले गाभ्ने–गाभिने वा प्राप्ति प्रक्रियालाई मनासिव कारणसहित बैंकको स्वीकृति नलिई आफूखुशी भंग गरी त्यस्तो प्रक्रियाबाट अलग हुन नसक्ने विनियमावलीमा उल्लेख छ। तर, संस्थाहरूबाट गाभ्ने–गाभिने वा प्राप्ति गर्ने प्रक्रियाबाट अलग हुन मनासिव माफिकको कारण खुलाई सञ्चालक समितिको निर्णयसहित निवेदन पेश हुन आएमा बैंकले सैद्धान्तिक सहमति रद्द गरिदिन सक्नेछ ।
यस्तै राष्ट्र बैंकले क्रस होल्डिङ रहेका कम्पनीहरुलाई भने अनिवार्य मर्जरमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। केन्द्रीय बैंकले १० प्रतिशतभन्दा धेरै क्रस होल्डिङ रहेको कम्पनीहरुलाई भने अनिवार्य मर्जरमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको हो।
आईएमई पे र खल्ती गाभिने तयारी
नेपालका दुई ठूला डिजिटल वालेट सेवा प्रदायक आईएमई पे र खल्ती गाभिने विषयमा छलफलमा रहेका छन्। यदि यी दुई कम्पनी मर्ज भएमा, यो नेपालको डिजिटल भुक्तानी क्षेत्रमा पहिलो वालेट मर्जर हुनेछ। दुबै कम्पनीबीच मर्जरको प्रारम्भिक छलफल जारी रहेको छ, तर अन्तिम निर्णय हुन भने बाँकी छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गत वर्ष भुक्तानी तथा फछ्र्योट विनियमावली, २०७७ को पहिलो संशोधन गर्दै डिजिटल वालेट सेवा प्रदायकहरू गाभिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो।
नियमनअनुसार, गाभिन वा गाभ्ने प्रक्रियाका लागि वार्षिक साधारणसभा वा विशेष साधारणसभाबाट प्रस्ताव पारित गरी सञ्चालक समितिले निर्णय गर्नुपर्ने प्रावधान छ। मर्जर स्वीकृति पाएपछि ३० दिनभित्र एकीकृत कारोबार सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
हालसम्म आईएमई पे र खल्तीबीचको छलफल प्रारम्भिक चरणमै रहेको स्रोत बताउँछ। यदि सहमति जुटेमा, यो मर्जरले नेपालको डिजिटल भुक्तानी बजारमा नयाँ मोड ल्याउनेछ।
