बैंकिङ खबर/ छिमेकी देश भारतले विगत केही वर्षहरूमा बैंकहरूको खराब कर्जा (Non-Performing Assets – NPA) घटाउने विभिन्न उपायहरू अपनाएको छ। यी रणनीतिक नीतिहरूको संयोजनले भारतीय बैंकिङ प्रणालीलाई सुधार्न मद्दत गरेको छ।
भारतले अपनाएका मुख्य उपायहरू :
१. द्रुत समाधानका प्रक्रिया (Insolvency and Bankruptcy Code – IBC) 2016
भारत सरकारले २०१६ मा IBC ऐन लागू गरेको थियो। यसले ऋण तिर्न नसक्ने कम्पनीहरूलाई पुनःसंरचना गर्ने वा बिक्री गर्ने कानुनी आधार प्रदान गर्यो।
मुख्य फाइदा: बैंकहरूले NPA भएका ऋणहरू छिटो उठाउन पाए। यस प्रक्रियाबाट धेरै ठूला कम्पनीहरूको ऋण समाधान भयो, जस्तै Essar Steel, Bhushan Steel, Jaypee Infratech आदि।
२. बैंकहरूको पुनर्पुँजीकरण (Bank Recapitalization)
सरकारले कमजोर बैंकहरूलाई बचाउन विशेष कोषमार्फत (Recapitalization Fund) ठूलो मात्रामा लगानी गर्यो।
२०१७-१८ मा मात्र २.११ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ सरकारी लगानी भयो।
यसले बैंकहरूलाई नयाँ कर्जा दिन सक्षम बनायो र NPA व्यवस्थापन गर्न मद्दत गर्यो।
३. NPA घटाउन ‘Bad Bank’ स्थापना
भारत सरकारले २०२१ मा National Asset Reconstruction Company Limited (NARCL) स्थापना गर्यो। यसले बैंकका खराब ऋणहरू किनेर तिनीहरूलाई समाधान गर्न भूमिका खेल्छ। बैंकहरूले आफ्नो NPA NARCL मा ट्रान्सफर गर्दा उनीहरूलाई राहत मिल्छ।
४. Public Sector बैंकहरूलाई सुधार (PSU Bank Reforms)
सरकारले सरकारी बैंकहरूको सुधार गर्न कडा नियमहरू लागू गर्यो । ऋण दिने प्रक्रियामा पारदर्शिता बढाइयो। ठूला ऋणहरू दिनुअघि Risk Assessment प्रणाली अपनाइयो। भ्रष्टाचार र कर्जा नतिर्ने प्रवृत्ति रोक्न Fugitive Economic Offenders Act लागू गरियो।
५. One-Time Settlement (OTS) स्कीम
बैंकहरूले साना ऋणीहरूसँग तिनीहरूको ऋण सजिलै चुक्ता गर्न छुट (discount) दिने कार्यक्रम ल्याए। यसले NPA घटाउन प्रभावकारी काम गर्यो।
६. टेक्नोलोजीको प्रयोग र डेटा एनालिटिक्स
AI र Big Data प्रयोग गरेर धोका दिने कर्जा (Fraudulent Loans) पत्ता लगाइयो। डिजिटल ट्रान्जेक्सनमा निगरानी बढाइयो, जसले नयाँ NPA बन्ने सम्भावना घटायो।
७. Merger र Consolidation (बैंक गाभ्ने नीति)
भारत सरकारले २०१९-२० मा ठूला सरकारी बैंकहरू गाभ्ने रणनीति अपनायो। जस्तै, Punjab National Bank (PNB), Oriental Bank of Commerce, र United Bank of India लाई गाभेर एउटा ठुलो बैंक बनाइयो। यसले बैंकहरूलाई बलियो बनायो र NPA घटाउन मद्दत गर्यो।
२०१८ मा भारतीय बैंकहरूको औसत NPA दर ११% थियो, जुन २०२३ सम्म घटेर करिब ५% मा झर्यो। बैंकहरू अब कम जोखिमयुक्त ऋण दिन थालेका छन्, जसले भविष्यमा पनि NPA नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ।
भारतले NPA घटाउन कानुनी सुधार, बैंक पुनर्पुँजीकरण, Bad Bank, दिवालिया समाधान प्रक्रिया, टेक्नोलोजी प्रयोग, र बैंक गाभ्ने नीति जस्ता उपायहरू अपनायो। यी सुधारात्मक नीतिहरूले भारतीय बैंकिङ प्रणालीलाई सुधार गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्।
