बैंकिङ खबर/सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन नयाँ मापदण्ड जारी गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१’ स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको हो।
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलको प्रस्तावमा सरकारले नयाँ मापदण्ड जारी गरेसँगै सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र पारदर्शिता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । नयाँ मापदण्ड जारी भएसँगै यसअघि लागू रहेको सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउने मापदण्ड २०७८ भने खारेज गरिएको छ।
नयाँ मापदण्ड अनुसार सेवा सुविधा, सवारी साधन खरिद, गोष्ठी, सेमिनार र आतिथ्य खर्च, भत्ता जस्ता शीर्षकमा खर्च कटौती हुने भएको छ। यस्तै, जिन्सी खरिददेखि इन्धन प्रयोग, घर भाडा, हेलिकप्टर प्रयोग, कार्यक्रम आयोजना लगायतका विषयमा पनि कडाइ गरिएको छ।
नयाँ मापदण्डअनुसार, उच्च पदाधिकारीका लागि नयाँ सवारी साधन खरिदमा रोक लगाइएको छ। पहिले नै खरिद भइसकेका सवारी साधनको उचित व्यवस्थापन तथा मर्मत सम्भारलाई प्राथमिकता दिइने मापदण्डमा उल्लेख छ।
सरकारी कार्यालयले नयाँ गाडी किन्नुअघि यसको अपरिहार्यतालाई पुष्टि गर्नुपर्नेछ। अनावश्यक रूपमा सरकारी गाडी प्रयोग गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक लगाइने मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।प्रकोप, उद्धार, शान्ति सुरक्षा र विशेष सरकारी समारोहमा अतिविशिष्ट पदाधिकारी सहभागी हुनुपर्ने अवस्थामा बाहेक हेलिकप्टर भाडामा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
