बैंकिङ खबर/ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ६ महिना अघिजस्तो अहिले अर्थतन्त्रमा भयावह स्थिति नभएको बताएका छन् । शुक्रबार संसदमा सम्बोधन गर्दै उनले अर्थतन्त्रका परिसूचकहरु राम्रा रहेको बताए ।
यस्तो छ प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गरेका तथ्यांक
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको पूँजीगत खर्च १५ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । गएको आर्थिक वर्षको तुलनामा राजश्व संकलन १३ प्रतिशतले बढी छ ।
नेपाल सरकारको कुल खर्च गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा १७.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । गतवर्ष यही अवधिमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा यस्तो वृद्धिदर १.७ प्रतिशत मात्र थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा ७.१ प्रतिशतले आयात वृद्धि भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा वस्तु निर्यात ३१.८ प्रतिशतले बढेको छ । गएको वर्ष यसै अवधिमा ७.१ प्रतिशत मात्र बृद्धि थियो।
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाामा गएको वर्ष भन्दा करिब ३५ अर्व रुपैया कर्जा बढी प्रवाह भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा नेप्से परिसूचक २५९४ रहेको छ । गत वर्षको यसै अवधिमा २१२० रहेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा शोधनान्तर स्थिति वचत २ खर्व, २५ अर्व, ३४ करोड रहेको छ । गत वर्षको यसै अवधिमा २ खर्व, १६ अर्व, ५ करोड रहेको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा विदेशी विनिमय सञ्चिति १६ अर्व, ७६ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ । गत वर्षको यसै अवधिमा १३ अर्व ३१ करोड अमेरिकी डलर रहेको थियो।
अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५ महिनाको कर्जा बृद्धि ४६ अर्बले बढी छ ।
६ महिना अघिजस्तो अहिले अर्थतन्त्रमा भयावह स्थिति छैन । अर्थतन्त्रका परिसूचकहरु राम्रा छन् । पहिलेका ‘नराम्रा’ परिसूचकहरु सुधारोन्मुख छन् । अर्थतन्त्रलाई कसरी चलायमान बनाउन सकिन्छ र माग वढाउन सकिन्छ भनेर सरकार लागिपरेको छ ।
अर्थतन्त्रमा नगद प्रवाह गर्न सरकार बन्ने वित्तिकै लामो समयदेखि भुक्तानी नदिने सरकारी रवैयालाई परिर्वतन ग¥यौं । निर्माण व्यवसायीको कानुनसम्मत रुपमा सिर्जना भएको, तर भुक्तानी नभएको विगत आर्थिक वर्षदेखिको ३० अर्व रुपैयाँको दायित्व फरफारक गरेका छौ ।
धेरै समयदेखि ३५ जिल्लाका १५ लाख भन्दा बढी दुग्ध किसानलाई सरकार बनेको एक सय दिनभित्रै भुक्तानी दिएका छौं । त्यसैगरी, करिब ७५ हजार उखु किसानहरू, जसले वर्षौंदेखि आफ्नो पसिनाको मूल्य पाउन सकेका थिएनन्, उनीहरूले पनि आफ्नो अनुदान वापतको भुक्तानी पाइसकेका छन् । कृषिबाली तथा पशुधन बीमामा समावेश भएका हजारौं कृषकहरूको बीमा वापतको भुक्तानी गर्न ८० करोड रुपैयाँ बीमा प्राधिकरणको खातामा पठाइएको छ ।
अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउन सरकारले जे जे गर्न सकिन्छ, ती सबै उपायहरु अबलम्बन गरेको छ । निजी क्षेत्रकै माग बमोजिम अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि आर्थिक सुझाव आयोगजस्ता महत्वपूर्ण आयोगहरूको गठन गरिएको छ । तिनले दिएका सुझाबहरु कार्यान्वयन गर्ने चरणमा सरकार पुगेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्वतन्त्र विज्ञ संस्थाबाट नेपालको सार्वभौम साख मुल्याङ्कन (क्रेडिट रेटिङ) को कार्य सम्पन्न भएको छ । नेपालले पाएको रेटिङ– डबल बी माइनस, दक्षिण एसियामा भारत पछिकै उच्च हो । विदेशी मुद्रा सञ्चिति उच्च हुनु, आर्थिक वृद्धिमा सुधार हुँदै जानु र देशले राजनीतिक स्थिरता पाउनुले यो उपलब्धि हासिल गर्न सकिएको हो ।
वस्तु, सेवा र प्रक्रियाको गुणस्तरलाई सुनिश्चित गर्न, मापदण्डको आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै नेपाल एक्रिडिटेसन सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यसले मुलुकभरका विभिन्न क्षेत्रका गुणस्तर निर्धारण गर्ने संस्थाहरूको कार्यक्षमता, पारदर्शिता र प्रमाणिकताको मापन गर्ने जिम्मेवारी बहन गर्दैछ ।
विकास र सुशासनलाई सँगसँगै लैजान र जनतामा भरोसा जगाउन यो सरकारले प्राथमिकता तोकेर काम गरिरहेको छ ।
