बैंकिङ खबर/ सरकारले राजश्व चुहावटका मुद्दामा मिलापत्रको नयाँ व्यवस्था गरेको छ । सरकारले जारी गरेको अध्यादेशमार्फत त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।
अब आन्तरिक राजस्व विभाग वा भन्सार विभागले ३ करोड रुपैयाँसम्मको राजस्व चुहावटको विवाद राजस्व अनुसन्धान विभागमा मुद्दा दायर नगरी करदातासँग मिलापत्र गरेर असुल गर्न सक्नेछन् ।
अदालतमा विचाराधिन रहेका मुद्दामा समेत राजस्व चुहावट मुद्दामा बिगो भराउन फैसला पर्खिनु पर्दैन, जरीवाना र बिगो तिरेर मिलापत्र गर्न सकिनेछ ।
अध्यादेशमा सम्वन्धित व्यवसायीले नगद जम्मा नगरी राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न नपाउने व्यवस्थामा मुद्दाको अवधिभर खाम्ने गरी बैंक जमानत पेश गरेर पनि पुनरावेदन गर्न पाउनेछन् । अध्यादेश जारी हुनु अघिसम्म ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो हुनेबित्तिकै मुद्दामा जानुपर्ने बाध्यता रहेको थियो ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत फौजदारी मुद्दामा समेत मिलापत्रको व्यवस्था गरेको छ । फौजदारी मुद्दामा पीडित र प्रतिवादीबीच मिलापत्र भए अदालतबाट लागेको दण्ड जरीवाना माफी हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसबाट अदालतबाट लागेको बिगो तथा जरीवाना तिर्न नसक्दा थुनामा बसेर पुनरावेदन गर्नुपर्ने र पछि निर्दाेष ठहर हुँदा त्यस्ता व्यक्तिलाई अन्याय हुने हालको अवस्थालाई अन्त्य गरिएको छ । प्रारम्भिक अदालतबाट ठहर भएको बिगो तथा जरीवाना पूरै धरौटी राख्नु नपर्ने, १५ प्रतिशत मात्र धरौटी राखे पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले कालोबजारी ऐनमा रहेको २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाइने प्रावधान पनि खारेज गरेको छ । कालोबजारी ऐनले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफालाई फौजदारी अपराध मानेको थियो ।
