बैंकिङ खबर/ सरकारले गाडी खरिदबाट हुने सम्भावित सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनीलन्डरिङ)को नियमन गर्ने भएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली २०८१ जारी गर्दै सरकारले सवारीसाधनसम्बन्धी कारोबारको सूक्ष्म निगरानी गर्न लागेको हो ।
यसअनुसार एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी वा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी वार्षिक कारोबार भएको इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी वा सवारीसाधनसम्बन्धी कारोबार गर्ने व्यवसायीले नियमनकारी निकायमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
‘इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी वा सवारीसाधन बिक्री गर्ने व्यवसायीले यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र सूचीकृत हुनुपर्ने’, उपनियम २० मा व्यवस्था गरिएको छ ।
वार्षिक १० करोड बढीको कारोबार गर्ने अटो व्यवसाय कम्पनीहरुले नियामकमा सूचीकृत भएसँगै गाडी खरिद गर्ने ग्राहकको विवरण राख्नुपर्नेछ। कारोबार शंकास्पद भए नियामकलाई जानकारी दिनुपर्नेछ।
अटोसहित जुनसुकै व्यावसायिक कारोबार कम्पनीको बैंक खाताबाहेक व्यक्तिगत खातामा भुक्तानी दिने वा लिने गरेमा कारबाही व्यवस्था गरिएको छ। ग्राहकले स्रोत देखाउने गरी विवरण उपलब्ध नगराए व्यावसायिक कारोबार गर्न नहुने नियमावलीमा उल्लेख छ।
