मुक्तिनाथ सापकोटा
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र सो ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरीे नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन, नीति, नियम, विनियमावली आदिको आधारमा खोलिएका क, ख, ग र घ वर्गका बैंक वित्तीय संस्थाले आफ्नो उद्देश्य अनुरुप कार्य गर्न नसकी यथासमयमा दायित्व भुक्तान गर्न नसकेको अवस्थामा नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यस्ता संस्थालाई थप नयाँ कारोबार गर्न रोक लगाई गरिएको कारवाहीलाई समस्याग्रस्त अवस्था मान्ने गरिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ ख मा तोकिएका अवस्था देखिएमा सोही ऐनको दफा ८६ ग बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यस्तो संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ ख मा भएको व्यवस्था अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले दफा ८४ बमोजिम गर्ने निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनबाट वा अन्य कुनै पनि तवरबाट कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा देहायको कुनै अवस्था विद्यमान रहेको कुरामा नेपाल राष्ट्र बैंक विश्वस्त भएमा बैंकले त्यस्तो वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थालाई लिखित सूचना दिई समस्याग्रस्त भएको संस्थाको रुपमा घोषणा गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ ।
(क) निक्षेपकर्ता, शेयरधनी, साहु वा सर्वसाधारणको हित विपरीत हुने गरी कुनै कार्य गरेको देखिएमा,
(ख) आफूले पूरा गर्नु पर्ने वित्तीय दायित्व पूरा नगरेमा वा गर्नसक्ने संभावना नभएमा वा भुक्तानी गर्नु पर्ने रकम भुक्तानी गर्न नसकेमा,
(ग) दामासाहीमा परेको वा पर्न लागेको वा उल्लेखनीय रुपमा आर्थिक कठिनाइ भोगिरहेको भएमा,
(घ) यस ऐन, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानुन, अन्य प्रचलित कानुन, इजाजतपत्र प्रदान गर्दा तोकिएका शर्त वा बैंकको नियमन, निर्देशन वा आदेशको अवज्ञा वा उल्लंघन गरेको देखिएमा
(ङ) झुठ्ठा, जालसाज, गलत कागजात वा तथ्य पेश गरी इजाजतपत्र प्राप्त गरेको देखिन आएमा,
(च) यस ऐन, वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी प्रचलित कानुन तथा बैंकले समय समयमा दिएको निर्देशन बमोजिमको न्यूनतम पुँजी कोष कायम गर्न नसकेमा,
(छ) प्रचलित कानुन बमोजिम कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको खारेजी (लिक्विडेशन) वा दामासाही सम्बन्धी कानुनी कारबाही अघि बढाइएको भएमा,
(ज) स्वेच्छिक खारेजीको कारबाही शुरु भएकोमा त्यस्तो कारबाही पूरा गर्न अनुचित ढिलाइ भएकोमा,
(झ) कुनै विदेशी वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको संलग्नतामा स्थापना भएको वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्था भएमा त्यस्तो विदेशी वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्था दामासाहीमा वा खारेजीमा परेमा वा खारेजीमा परी लिक्विडेटर नियुक्त भएमा वा त्यस्तो वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको बैंकिङ कारोबार गर्ने इजाजतपत्र सम्बन्धित मुलुकको कानुन बमोजिम खारेज भएमा वा कारोबारमा आंशिक वा पूर्णरुपले प्रतिबन्ध लागेमा वा त्यस्ता वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थासँग सम्मिलित भई बैंकिङ कारोबार सञ्चालन गरेको देखिएमा, वा
(ञ) वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले आपूmले गर्नुपर्ने भुक्तानी वा पूरा गर्नु पर्ने दायित्व वा काम कर्तव्यमा प्रतिकूल असर पार्ने अवस्था विद्यमान भएको कुरामा बैंक विश्वस्त भएमा । समग्रमा भन्नुपर्दा कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रत्येक दिन आफ्ना ग्राहकलाई तिर्नुपर्ने दायित्व तिर्न नसकेको अवस्थामा सो संस्था समस्याग्रस्त हुने गर्दछ ।
खासगरी निक्षेपकर्ताको निक्षेप र अन्य बैंक वित्तीय संस्थाबाट लिइएका सापटी यथासमयमा तिर्न नसकेको अवस्था देखिएमा तथा जारी गरेका निर्देशन, विनियमावली र प्रचलित कानुनको पालना भएको नदेखिएमा थप नोक्सानी हुनबाट बचाउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने गरिन्छ ।
समस्याग्रस्त घोषित बैंक वित्तीय संस्थाले खराब कर्जा असुली गर्ने बाहेकका अन्य कुनै पनि सामान्य बैंकिङ कारोवार गर्न पाउँदैन र दायित्व बढ्न सक्ने कुनै पनि कार्य गर्न नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाइएको हुन्छ ।
यस क्रममा कर्मचारीको सुविधा वृद्धिमा रोक्का, सम्पत्ति खरिद गर्न रोक्का, कतिपय अवस्थामा संचालक तथा उच्च पदाधिकारीलाई निलम्बन गरी थप कारवाही समेत गरिएको छ । समस्याग्रस्त संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्न सक्ने कारवाही कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त हुनुका पछाडि खास कारणहरु रहेका हुन्छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यस्ता कारणको पत्ता लगाएर संस्थाको वास्तविक अवस्था यकिन गरेपछि मात्र संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने गर्दछ । संस्थागत सुशासनमा नरहनु, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुनु, व्यवस्थापकीय लापरबाही हुनु, कर्जा प्रवाह भई असुल हुन नसक्नु, सम्पत्ति दायित्वको अनुपातमा अधिक बेमेल हुनु आदि अवस्था प्रमुख रुपमा समस्याग्रस्त बनाउने कारण भए तापनि अन्ततः सम्पत्तिको गुणस्तरमा आएको ह्रासका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भुक्तानी गर्ने दायित्व समयमा नै भुक्तानी हुन नसक्दा संस्था
समस्याग्रस्त हुने गर्दछन् ।
समस्याग्रस्त उन्मुख संस्थाको तत्कालिक परिस्थिति, संस्थाको आकार, निक्षेप र सापटिको मात्रा, संस्थागत र व्यक्तिगत निक्षेपको अनुपात आदि कुरालाई मध्यनजर गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले शीघ्र सुधारात्मक विनियमावली अनुसारका कारवाही गर्दा पनि सुधार हुन नसकेमा संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी उपयुक्त निर्देशन दिने गर्दछ ।
यसका साथै संस्थाको सुशासनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पदाधिकारी र संस्थालाई कारवाही गर्ने गर्दछ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा ८६ ख. बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै बैंक वा वित्तीय संस्था समस्याग्रत भएको घोषणा गरेमा कम्पनी ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि त्यस्तो वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थालाई देहायको कुनै वा सबै कारबाही गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आदेश दिन सक्नेछ:–
(क) नयाँ शेयर जारी गरी वा जारी पुँजीको भुक्तानी हुन बाँकी रकम भुक्तानी गर्न लगाई चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न लगाउने,
(ख) शेयरधनीहरुको मताधिकार वा अन्य अधिकारहरु आवश्यकता अनुसार निलम्बन गर्ने,
(ग) पुँजी वृद्धि गर्न शेयरधनीहरुलाई प्रदान गरिने लाभांश वा अन्य रकमहरु निश्चित अवधिका लागि वितरण गर्न रोक लगाउने,
(घ) सञ्चालक तथा अन्य उच्च पदाधिकारीहरुलाई प्रदान गरिने बोनस, पारिश्रमिक, क्षतिपूर्ति तथा अन्य रकमहरुको वितरणको सीमा निर्धारण गर्ने,
(ङ) वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको सुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण तथा जोखिम व्यवस्थापनको समुचित व्यवस्था मिलाउने,
(च) निक्षेप स्वीकार, कर्जा प्रवाह वा लगानीमा प्रतिबन्ध लगाउने वा सोको सीमा तोक्ने,
(छ) पुँजीको पर्याप्तता तथा तरलताको अनुपात उच्च राख्न लगाउने वा व्यावसायिक कारोबार माथि प्रतिबन्ध लगाउने वा अन्य आवश्यक शर्त तोक्ने,
(ज) वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कारोबार सीमित गर्ने वा जायजेथाको बिक्री गर्न वा शाखा विस्तार गर्न रोक लगाउने वा स्वदेश वा विदेशका कुनै शाखा
कार्यालय बन्द गर्न लगाउने,
(झ) गुणात्मक रुपले शंकास्पद देखिएका सम्पत्ति र यथार्थ मूल्य अभिलेखन नभएका धितो वा अन्य सम्पत्तिहरुको जोखिम कम गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने,
(ञ) प्रचलित कानुन तथा बैंकको नियमन उल्लंघन गरी अनियमित तरिकाबाट सम्बन्धित वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थालाई हानी नोक्सानी पुग्न जाने कार्यमा
रोक लगाउने,
(ट) वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले गर्न पाउने कार्यहरु मध्ये कुनै खास प्रकृतिको काम कारबाही कुनै खास अवधिका लागि गर्न रोक लगाउने,
(ठ) मुख्य मुख्य पुँजीगत खर्च गर्दा उल्लेखनीय रुपमा दायित्व ब्यहोर्नु पर्नेगरी प्रतिबद्धता जनाउँदा वा सम्भावित दायित्वमा खर्च गर्दा बैंकको पूर्व स्वीकृति लिनु पर्ने,
(ड) आवश्यकता अनुसार एक वा एकभन्दा बढी सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई हटाउन लगाउने,
(ढ) खण्ड (ड) बमोजिमको आदेश दिँदा सम्बन्धित वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाले सो आदेशमा उल्लिखित सञ्चालक, व्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई नहटाएमा प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैंकले त्यस्ता सञ्चालक, ब्यवस्थापक वा कर्मचारीलाई आफंै हटाउन सक्नेछ ।
(ण) वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समिति निलम्बन गर्ने र त्यस्तो वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन आफ्नो नियन्त्रणमा लिई आफैं वा आफूद्वारा नियुक्त अधिकारी मार्फत त्यस्तो वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन तथा कारोबार सञ्चालन गर्ने गराउने,
(त) धितोपत्र बजारमा सूचीकृत वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थालाई धितोपत्र बजारबाट आफ्नो नाम हटाउन आवेदन दिन लगाउने,
(थ) वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको सुरक्षण नराखेको सहायक आवधिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा प्रतिबन्ध लगाउने,
(द) बैंकले आवश्यक र उपयुक्त देखेका अन्य कुनै काम कारबाही गर्ने । नेपाल राष्ट्र बैंकले कुनै संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्ने भएमा उपरोक्तानुसार शर्तहरु तोकी निर्देशन दिने गर्दछ । साथै उपदफा (ण) मा भएको व्यवस्था अनुसार व्यवस्थापन समेत नियन्त्रणमा लिन सक्दछ । संस्थाको वित्तीय अवस्था अनुसार सञ्चालक समिति निलम्बन गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समिति सहित प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको भूमिका समेत लिने वा शेयरधनीको अधिकार समेत निलम्बन गरी पूर्ण रुपमा नियन्त्रण गर्न सक्दछ ।
हालसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिएकोमा नेपाल बंगलादेश बैंकमा सञ्चालक समिति तथा प्रमुख कार्यकारीको भूमिका नियन्त्रणमा लिएको, बैंक अफ काठमाण्डौं, एनसीसी बैंक र एच एण्ड बि डेभलपमेण्ट बैंकको हकमा सञ्चालक समितिको भूमिकमात्र नियन्त्रणमा लिएको थियो भने गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंक र नेपाल शेयर मार्केट फाइनान्स लि. को हकमा शेयरधनीको अधिकार समेत निलम्बन गरी सञ्चालक समिति, कार्यकारी अधिकृतको समेतको अधिकार नियन्त्रणमा लिई सुधारात्मक तथा उपचारात्मक उपाय मार्फत सुधार प्रकृया अगाडि बढाएको देखिन्छ ।
नेपाल बैंक लिमिटेड र वाणिज्य बैंक लिमिटेडको हकमा समग्र व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिए तापनि कारोबार भने कुनै पनि रोक्का नगरेको तथा सञ्चालक तथा पदाधिकारीलाई कारवाही गर्नु नपरेको देखिन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त हुने प्रमुख कारणहरु
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने प्रमुख र प्राथमिक कार्य बचत गर्न सक्ने हैसियत भएका सर्वसाधारण व्यक्ति तथा संस्थाहरुबाट निक्षेप संकलन गरी व्यवसाय गर्ने तथा व्यक्ति तथा संस्थालाई तोकिएका उद्देश्य पूरा गर्न वा व्यवसाय गर्न कर्जा दिनु हो । ब्याज प्राप्त हुने तथा भविष्यमा अपेक्षित आय प्राप्त गर्न सकिने क्षेत्रमा लगानी गर्नु वित्तीय संस्थाको मुख्य कार्य हो ।
यसरी कर्जा प्रवाह गर्दा वा लगानी गर्दा आफूले संकलन गरेको निक्षेपको अवधिसँग मेल खाने गरी गर्नु गर्दछ । कतिपय अवस्थामा संस्थाले निम्नानुसारको कमजोरी गर्नाले संस्था समस्याग्रस्त हुने गर्दछन् ।
(१) कर्जा प्रवाहमा हुने बदमासी
कर्जा प्रवाह गर्दा निश्चित प्रकृया र मापदण्ड पूरा गर्नु पर्दछ । कर्जाको उद्देश्य अनुसार कार्य/व्यवसाय संचालन भए मात्र कर्जा असुल हुने सम्भावना रहन्छ । आर्थिक उत्तारचढावका कारण व्यवसाय असफल हुने अवस्थामा समेत कर्जा असुलीको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ जसको लागि पर्याप्त धितो सुरक्षण लिई बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पक्षमा धितोबन्धक तथा रोक्का भएको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ ।
तर बैंक व्यवस्थापनले कर्जाबाट व्यवसाय सञ्चालन हुने सुनिश्चितता नगरी तथा धितो जमानतको उचित प्रबन्ध नगरी वा मूल्यांकन नगरी वा गलत मूल्यांकन गरी वा कृत्रिम ऋणी खडा गरी वा व्यवस्थापककै व्यक्तिले प्रयोग गर्ने गरी कर्जा प्रवाह गरी संस्थाको निक्षेप दुरुपयोग गर्नाले संस्था समस्यागस्त हुने गर्दछन् ।
यसरी कर्जा प्रवाह गर्दा संस्थाका कार्यकारी प्रमुख कर्जा समिति, मूल्यांकन प्रकृया, सञ्चालक समिति, कर्जा विभाग, सञ्चालन विभाग सबैलाई पङ्गु बनाइएको हुन्छ ।
(२) निक्षेप संकलनमा हुने बदमासी:
माथि उल्लेखित तरिकाबाट अनियन्त्रित रुपले छिटो कर्जा प्रवाह गर्न सर्वसाधारणबाट सामान्य रुपले निक्षेप संकलन गरेर पर्याप्त नहुने हुँदा ठुलाठुला संस्थाले बोलकबोल प्रकृयाबाट दिने निक्षेपमा प्रचलित भन्दा बढी ब्याज प्रदान गरी ठुला संस्थागत निक्षेप छोटो समयको लागि समेत लिने गर्दछन् । यसरी निक्षेप संकलन गर्दा निक्षेप राख्ने संस्थाका सिमित व्यक्तिलाई प्रभावमा पार्ने, कमिशन दिने समेत गर्दछन् । छोटो समयको लागि लिइएको यस्तो निक्षेप फिर्ता गर्न सोही अनुसार कर्जा असुली हुन नसक्ने तथ्य स्वयंसिद्ध छ ।
निक्षेप राख्ने संस्थाले निक्षेपको म्याद समाप्त भएपछि पनि केही समय थप गरिदिने, प्रभावमा परी अझ थप ब्याज प्रदान गरी नवीकरण गर्ने, थप संस्थासँग सोही प्रकृतिको निक्षेप संकलन बढाउँदै जाँदा निक्षेप दायित्व फिर्ता गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्ने, अन्तर बैंक सापटी अधिक लिने र तिर्न नसक्दा ब्याजदर थप गर्दै रोल ओभर गर्ने जस्ता क्रियाकलाप बढ्दै गर्दा संस्था कुनै पनि प्रकारले निक्षेप दायित्व फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दछ । फलस्वरुप संस्था समस्याग्रस्त बन्न पुग्दछ ।
(३) सुशासनको चाहना नहुनु:
– कुनै पनि संस्था सुशासित रुपमा सञ्चालित हुनु पर्दछ । सञ्चालक समितिको गठन गर्दा व्यावसायिक व्यक्तिहरुको प्रतिनिधित्व हुनु पर्दछ । उनीहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग सम्बन्धित अनुभव र रुचि हुनु पर्दछ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, लेखापरीक्षण व्यवस्था र लेखापरीक्षण समिति प्रभावकारी हुनु पर्दछ ।
संस्थासँग सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुलाई सही समन्वय र व्यवहार गरिनु पर्दछ जसले गर्दा संस्थाका दीर्घकालीन सञ्चालन प्रभावकारी रुपमा हुन सक्दछ । संस्थाको स्वामित्वमा अप्रत्यक्ष रुपमा तोकिएभन्दा बढी शेयर धारण गरी सुशासन हुनबाट रोक्ने चाहना भएका र कार्यकारी व्यवस्थापनमा एकाधिकार प्राप्त गरेका कार्यकारी प्रमुख भएका संस्था छिटो धरासायी भएको पाइन्छ ।
वित्तीय कारोबारको नियमानुसार लेखांकन नगर्ने लेखापरीक्षणमा मिलेमतो गर्ने, पारदर्शी नहुने, तहगत रुपमा प्रकृया पूरा नगरी सुनियोजित रुपमा निर्णय गर्ने, मातहतका कर्मचारीलाई प्रभावमा पारी गलत निर्णय गर्न प्रेरित गर्ने वा दबाव दिने, लेखापरीक्षण समितिलाई पङ्गु बनाउने लगायतका व्यवहारबाट
वित्तीय संस्थाको सुशासन ध्वस्त हुने गर्दछ । यसले गर्दा संस्था समस्याग्रस्त हुने गर्दछ ।
(४) निर्देशनको पालना सम्वन्धी समस्या:
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने र अनुगमन गर्ने संस्था नेपाल राष्ट्र बैंक हो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय उत्कृष्ट अभ्यासका आधारमा आफ्नो देश, काल र परिस्थिति अनुसार उपयुक्त निर्देशनहरु जारी गर्दै कार्यान्वयन गर्न निर्देश गरेको हुन्छ । कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा पदाधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेका निर्देशनको गलत व्याख्या गर्ने र कार्यान्वयन नगर्ने गर्दछन् ।
विशेष गरी कर्जा प्रवाह गर्दा गर्नु पर्ने अनुगमन, कर्जाको सदुपयोगिता, आयश्रोत, परियोजना विश्लेषण, धितोको गुणस्तर, लेखापरीक्षण लगायतका विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई टार्ने वा निरीक्षणका क्रममा देखाउने मात्र अभिप्रायले तयारी गर्ने र वास्तविकता भने अर्कै राखी कार्य गर्ने गर्दा अन्ततः संस्थाहरु समस्यामा पर्ने गर्दछन् ।
ऐन, नियम, विनियमावली तथा आन्तरिक नियम र पद्धतिको उचित कार्यान्वयन गर्न नचाहँदा संस्था धरासायी हुनेतर्फ उन्मुख हुने गर्दछन् । बैंक सुधारको लागि गरिने प्रयासहरु नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ८६ ङ मा बैंक वा बैंकबाट नियुक्त अधिकारीले प्रयोग गर्ने सुधारात्मक उपाय तथा अधिकारहरु निम्नानुसार हुने गरी तोक्न सक्ने व्यवस्था छ ।
(१) कम्पनी ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैंकबाट कुनै समस्याग्रस्त वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थालाई दफा ८६ ग. को उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजिम आफ्नो नियन्त्रणमा लिने आदेश जारी गरी सोको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्न बैंक आफै वा बैंकबाट नियुक्त अधिकारीले बैंकको पूर्व स्वीकृति लिई त्यस्तो वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको पुनर्संरचना गर्न देहायका कुनै एक वा एकभन्दा बढी सुधारात्मक उपायहरु
अवलम्बन गर्न वा गराउन सक्नेछ:–
(क) नेपालभित्र वा विदेशमा सञ्चालन भैरहेको कुनै कारोबार रद्द वा निलम्बन गर्ने,
(ख) बैंकले तोकिदिएका शर्त तथा मापदण्डका आधारमा त्यस्तो वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति अन्य कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थालाई बिक्री गर्ने,
(ग) त्यस्तो वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको सेवा अन्त्य गर्ने वा निजहरुको स्थानमा आवश्यकता अनुसार नयाँ कर्मचारी खटाउने,
(घ) आवश्यक देखिएमा त्यस्तो वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थालाई अन्य वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थामा गाभ्ने वा त्यस्तो वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कुनै वा सबै सम्पत्ति तथा दायित्व अन्य कुनै वाणिज्य बैंक, वित्तीय संस्था वा अन्य कुनै निकायमा हस्तान्तरण गर्ने प्रबन्ध मिलाउने,
(ङ) बैंकले तोकेको मापदण्डको अधीनमा रही तत्काल कायम रहेका शेयरधनीहरुको सहभागिता कम गराउन अन्य ब्यक्तिहरुलाई शेयर बिक्री गरी पुँजी वृद्धि गर्ने वा सञ्चालक समितिको पुनर्गठन गरी त्यस्तो वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको पुनर्संरचना गर्ने,
(च) दफा ८६ ज. बमोजिम त्यस्तो वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्तिको वास्तविक मूल्य प्रतिबिम्बित हुने गरी पुँजी घटाउने र शेयरको अंकित मूल्य सोही पुँजीको अनुपातमा समायोजन गर्ने,
(छ) निक्षेपकर्ता, शेयरधनी, साहु तथा सर्वसाधारणको हितका लागि आवश्यक व्यवस्थापकीय पुनर्संरचना गर्ने वा सुचारु रुपले कारोबार सञ्चालन हुन नसकेको वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको शाखा तथा कारोबार बन्द गरी संस्थागत पुनर्संरचना गर्ने,
(ज) समस्याग्रस्त वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थालाई सक्षम बनाउन आफूले तोकिदिए बमोजिमका अन्य उपायहरु अबलम्बन गर्ने गराउने ।
नेपाल राष्ट्र बैंकबाट नियुक्त अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति लिई गर्न सक्ने उपरोक्त कार्यहरुमध्ये हालसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकले उपरोक्त उपदफाहरुमा भएका विभिन्न व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन गर्न प्रयास गरेकोमा बुँदा नं. च मा उल्लेख भए अनुसार नियन्त्रणमा लिएको बैंक वित्तीय संस्थाको शेयरको वास्तविक मूल्य प्रतिबिम्बित हुने गरी पुँजी घटाउने कार्य पहिलो पटक गोर्खा डेभलपमेन्ट बैंक (नेपाल) लिमिटेडमा गरेको छ ।
शाखा बन्द गर्ने व्यवस्थापकीय तथा प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्ने, सम्पत्ति अन्य संस्थालाई बिक्री गर्ने लगायतका कार्यहरु समेत विभिन्न संस्थाहरुमा गरेको छ ।
८६ च. उपचारात्मक कार्य गर्ने बैंकको अधिकार दफा ८६ ङ मा उल्लेख भएका सुधारात्मक कार्य गर्दा समेत संस्था सुधार हुने नदेखिएमा निम्नानुसारका उपचारात्मक कार्य गर्न सक्ने गरी थप अधिकार समेत नेपाल राष्ट्र बैंकलाई छ ।
(१) बैंकले दफा ८६ ग. को उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजिम समस्याग्रस्त वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको नियन्त्रण आफूले लिएको एक वर्षभित्र त्यस्तो वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन परीक्षण वा लेखापरीक्षण गरी वा गराई सोको प्रतिवेदन सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिमको व्यवस्थापन परीक्षण वा लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा कम्पनी ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बैंक आफूले नियन्त्रणमा लिएको कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्था राम्रोसँग सञ्चालन हुनसक्छ भन्ने कुरामा बैंक विश्वस्त भएमा बैंकले आवश्यकता अनुसार देहायका उपचारात्मक कार्यहरु गर्न सक्नेछ:
(क) दफा ८६ ग. को उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजिम निलम्बित सञ्चालक समितिको निलम्बन फुकुवा गरी पुनः सोही सञ्चालक समितिलाई व्यवस्थापन वा काम कारोबार सञ्चालन गर्न आदेश दिने,
(ख) दफा ८६ ग. को उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजिम निलम्बित सञ्चालक समितिलाई बर्खास्त गरी त्यस्तो वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाका शेयरधनीहरु मध्येबाट नयाँ सञ्चालक समितिको गठन गरी व्यवस्थापन वा काम कारोबार सञ्चालन गर्न लगाउने,
(ग) दफा ८६ ग. को उपदफा (१) को खण्ड (ण) बमोजिम निलम्बित सञ्चालक समितिलाई बर्खास्त गरी त्यस्तो वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको साधारण सभा बोलाई सोको ब्यवस्थापन वा काम कारोबार सञ्चालन गर्न नयाँ सञ्चालक समितिको गठन गर्ने गराउने,
वा
(घ) बैंकले उपयुक्त देखेको अन्य कुनै उपचारात्मक उपाय अवलम्बन गर्ने ।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको व्यवस्थापन परीक्षण वा लेखापरीक्षण प्रतिवेदन वा बैंकद्वारा नियुक्त अधिकारीको प्रतिवेदनको आधारमा बैंकले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी देहाय बमोजिमका कार्यहरु गर्ने गराउने आदेश दिन सक्नेछ:–
(क) बैंकले तोकेको मापदण्डको अधीनमा रही आवश्यकतानुसार नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट संस्थाका प्रतिनिधि तथा अन्य बाह्य विशेषज्ञ समेत समावेश गरी गठन गरेको समितिले निर्धारण गरिदिएको मूल्य भुक्तानी पाउने गरी कुनै शेयरधनीलाई निजको नाममा रहेको शेयरको स्वामित्व बैंकले उचित ठहराएको कुनै व्यक्तिलाई बिक्री, वितरण तथा हस्तान्तरण गर्न लगाउने,
(ख) बैंकले निर्धारण गरेका शर्त तथा आधारको परिधिभित्र रही समस्याग्रस्त वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कुनै वा सबै सम्पत्ति तथा दायित्व अन्य वाणिज्य बैंक, वित्तीय संस्था वा अन्य निकायमा खण्डिकृत वा एकमुष्ट रुपमा हस्तान्तरण गर्ने गराउने,
(ग) दफा ८६ ञ. को परिधिभित्र रही समस्याग्रस्त वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको केही वा सबै सम्पत्ति तथा दायित्व बैंकले निर्धारण गरेका शर्त तथा आधार बमोजिम अन्य कुनै वाणिज्य बैंक, वित्तीय संस्था वा बैंकले उचित ठहराएको अन्य कुनै निकायमा गाभ्ने,
(घ) दफा ८६ ञ. र ८६ ट. बमोजिम समस्याग्रस्त वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको सम्पत्ति तथा दायित्व प्राप्त गर्ने गरी नेपाल सरकारको लगानीमा नयाँ वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्था स्थापना गर्ने गराउने ।
(४) उपदफा (३) को खण्ड (क) बमोजिम कुनै कारणले शेयर बिक्री, वितरण तथा हस्तान्तरण हुन नसकेमा त्यस्तो शेयर बैंकले जफत गरिदिन सक्नेछ र त्यसरी जफत गरिएको शेयर बैंकले उपयुक्त ठहर्याएको तरिकाबाट उपदफा (३) को खण्ड (क) बमोजिम गठित समितिको राय समेत लिई अरु कसैलाई बिक्री, वितरण तथा हस्तान्तरण गर्न सक्नेछ ।
(५) उपदफा (३) बमोजिमको निर्णय कुनै वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्था उपर लिनु पर्दा बैंकले प्रस्तावित विषयमा निर्णय लिनुअघि सरोकारवालालाई मनासिव माफिकको सुनुवाइको मौका दिनु पर्नेछ । तर अग्रिम सुनुवाइको मौका प्रदान गर्दा त्यस्तो वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्था, सोका निक्षेपकर्ता, शेयरधनी, साहु वा सर्वसाधारणको हितमा प्रतिकूल असर पर्छ भन्ने बैंकलाई लागेमा त्यस्तो निर्णय लिई यथासंभव छिटो सुनुवाइको मौका प्रदान गर्नु पर्नेछ र
त्यसरी भएको सुनुवाइबाट बैंक सन्तुष्ट हुने कारण र आधार खुल्न आएमा सो निर्णयलाई आवश्यकता अनुसार परिवर्तन वा खारेज गर्न सकिनेछ ।
उपरोक्त दफा तथा उपदफामा उल्लेख भएका उपचारात्मक व्यवस्था मध्ये उपदफा २ मा भएको व्यवस्था बैंक अफ काठमाण्डौ, नेपाल बंगलादेश बैंक, एच एण्ड बी डेभलपमेन्ट बैंक लगायतमा प्रयोगमा आएको थियो । संस्थालाई डुबाउन सक्रिय हुने र बैकिङ कसुर गर्ने कतिपय सञ्चालकहरुको प्रवृत्ति हेर्दा उपदफा ३ मा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याई खराब मनोवृत्ति भएका शेयरधनी तथा सञ्चालकलाई हटाई नयाँ र उपयुक्त शेयरधनी भित्र्याई बैंक तथा वित्तीय संस्था सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
उक्त दफामा अति जरुरी अवस्थामा निक्षेपकर्ता, शेयरधनी, साहु वा सर्वसाधारणको हितमा प्रतिकूल असर पर्छ भन्ने बैंकलाई लागेमा त्यस्तो निर्णय लिई स्पष्टिकरणको मौका समेत कारवाही पश्चात दिए हुने गरी छुट समेत दिनुले बदमासी गर्ने उपर नेपाल राष्ट र्बैकले गर्नुपर्ने कारवाहीको गाम्भीर्यता प्रष्ट्याएको छ ।
अन्तमा, समस्याग्रस्त भएका संस्थाको सुधार र अन्तिम निकासका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रयास गरिरहेको छ । कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई समस्याग्रस्त नै हुन नदिन पूर्व सूचनाका आधारमा अनुगमन तथा निर्देशन गरिरहेको हुन्छ । तथापि अर्थतन्त्रमा आएको उतारचढाव वा माथि उल्लेखित मानव सिर्जित कतिपय समस्याका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समस्याग्रस्त हुन पुग्दछन् ।
समस्याग्रस्त भए पश्चात नेपाल राष्ट्र बैंकले ऐनमा निर्दिष्ट गरिएका सुधारात्मक तथा उपचारात्मक उपायहरुको कार्यान्वयन गरी संस्थाको सुधार प्रयास गर्दछ । यसक्रममा पछिल्ला केही वर्षमा समस्याग्रस्त हुने संस्थाको संख्यामा केही वृद्धि भएकोले सोको यथाशीघ्र र उचित व्यवस्थापनका लागि छुट्टै महाशाखा खोली समस्याग्रस्त संस्था रिजोलुसन सम्बन्धी विनियमावली तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसबाट समस्याग्रस्त संस्था सम्बन्धमा एकद्वार प्रणालीबाट एकरुपताका साथ कार्य अगाडि बढी समयमै उचित निकास निस्कने आशा गरिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको वार्षिकोत्सव विशेषांकबाट
