नवराज कुँवर – मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ । द्धन्द्धको पृष्ठभूमि पार गरेर आएको हाम्रोजस्तो मुलुकको जर्जर अर्थतन्त्रमा मलम लगाउन बैंकिङ क्षेत्रको अझै विशिष्ट भूमिका रहन्छ । हाल अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ व्यवस्थामा तीव्ररुपमा उदारीकरण, भूमण्डलीकरण र निजीकरणको बढ्दो माग एउटा चुनौतिका रुपमा देखिएको छ । यस्ता चुनौतिको सामना गर्दै बहुपक्षीय व्यापार विकासको अवधारणाप्रति नेपालको प्रतिवद्धतालाई आर्थिक विकासको आधार बनाउनका लागि पनि बैंकिङ क्षेत्रले खेलिरहेको भूमिकाको उच्च मूल्यांकन गर्नैपर्छ । मुलुकले अहिले आर्थिक विकासका लागि बैंकिङ क्षेत्रबाट ठूलो अपेक्षा गरेको छ । त्यसका लागि बैंकिङ क्षेत्रमा दिगो विकासको खाँचो देखेर बैंकहरुको नियमक नेपाल राष्ट्र बैंकले नीतिगत तहबाटै सुधारका लागि विभिन्न प्रयासहरु गरिरहेको छ । हुन पनि बैंकिङ क्षेत्रको दिगो विकासबिना आधुनिक अर्थतन्त्रको परिकल्पना पनि गर्न सकिदैन ।
हाम्रो बैंकिङ क्षेत्र कति बलियो छ भन्ने कुरा अघिल्लो वर्ष भारतले लगाएको नाकाबन्दीबाट प्रष्ट भईसकेको छ । मुलुकका धेरै क्षेत्रमा त्यसको गम्भीर प्रभाव परेपनि बैंकिङ क्षेत्रलाई त्यसले हल्लाउन सकेन । यसको मतलव नेपालको बैंकिङ क्षेत्र आफ्नै खुट्टामा उभिएर अब गति तय गरी हिँड्न थालिसकेको छ, जसलाई सानोतिनो झोक्काले हल्लाउन सक्दैन । बैंकिङ क्षेत्रको यो मजबुतीलाई अब मुलुकको आर्थिक समृद्धिपट्टि अलि बढी लगाउनुपर्ने आवश्यकता छ । वित्तीय साधनको अभावले आर्थिक गतिविधिमा सङकुचन आएर अन्ततः यसले मुलुकमा गरिबी र बेरोजगारी बढाउने, आधुनिकीकरण र शहरीकरणको गति अवरुद्ध पार्ने, उच्च दरमा मूल्यवृद्धि हुने, जनतामा नैराश्य उत्पन्न भई समाजमा द्वन्द्व उत्पन्न हुने, हत्या–हिंसा र असुरक्षा बढ्ने तथा सामाजिक, आर्थिक र राजनैतिक अराजकता बढ्न गई मुलुक अधोगतितिर लाग्छ । यस्तो हुनबाट रोक्न बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका महत्वपुर्ण हुन्छ ।
बैकहरु नाफाका लागि मात्रै हुँदैनन् । बैंकहरु निजी भन्ने पनि हुँदैनन् । किनभने बैंक आम नागरिकको विश्वास जितेर स्थापित भएको संस्था हो । यसमा आम नागरिकहरुको बचत तथा लगानी हुन्छ । त्यसैले बैंकिङ क्षेत्रले लगानीकर्ताको माग पूर्ति गर्ने मात्र होइन, मुख्यरूपमा वित्तीय साधन उपलब्ध गराउन पनि भूमिका खेल्नुपर्छ । बचतकर्ता र लगानीकर्ताबीच मध्यस्थको भूमिका खेल्दै समग्र अर्थतन्त्रको उन्नति एवं प्रगतिमा सहयोग पु¥याउन यस क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुनुपर्छ ।
उदार आर्थिक नीतिले नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या बढिरहेको परिपृक्षमा राष्ट्र बैंकले यसलाई रोक्न चुक्ता पुँजीको ‘घुमाउरो’ नीति ल्यायो । राष्ट्र बैंकको यो कदमबाट सुरुमा बैंकरहरु अतालिएपनि अन्ततः उनीहरुले बैंकिङ क्षेत्रको मतबुतिका लागि नै राष्ट्र बैंकले कदम चालेको भन्ने कुरा स्वीकार गरे । तर बैंकहरुको संख्या घटाएर र मजबुत बनाएरमात्रै हुँदैन । अब ती बैंकहरुलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । बनाइएका नीतिलाई कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंक र राष्ट्र हीतका लागि लगानी गर्न बैंकहरु तयार रहनुपर्छ । किनकी नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी उत्पादनशील क्षेत्रभन्दा पनि अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी भइरहेको देखिन्छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा गरेको लगानीले मुलुकको दिगो आर्थिक विकासमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको ओइरो मात्रै लागेर समाज र उपभोक्तालाई टेवा पुग्छ भन्ने होइन । न त बलियो अवस्थामा बैंकहरुको उपस्थितिले नै मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने हो । मुलुकको दिगो आर्थिक विकास र उपभोक्ताहरूको बृहत्तर हितका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनै पर्दछ । तर केही नीतिहरुको अन्योलताले राष्ट्र बैंकले निर्देशनमात्रै दिने र बैंकहरुले त्यसलाई सुनेर उडाइदिने अटेरीपन देखिएको छ । यो प्रवृत्तिले मुलुकको आर्थिक विकास कसरी हुन सक्छ ? के मुलुकको आर्थिक विकासमा बैंकहरुको दायित्व छैन ? यसबारे खासगरी बैंकहरुले नै बढी सोच्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
एमाले नेतृत्वमा रहेको अघिल्लो सरकारले एउटा निकै महत्वपूर्ण एजेण्डा उठायो, शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा कर्जा दिने । उत्पादनको क्षेत्रमा यसलाई अति नै महत्वका साथ हेरिएको थियो । तर त्यो सरकार नारा अलपत्र पारेर बहिर्गमित भयो । सरकारको सो नारा संसदमा प्रस्तुत गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा मात्रै सीमित भयो । त्यो अहिले पनि मन्त्रालयको कुनै कागजी ढड्डामा थन्किएर बसेको होला । न त्यो योजना राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिमा अटायो न अर्को सरकारको निरन्तरतामा प¥यो । यो सेलायो र हरायो । मर्नुभन्दा अघि नै खुट्टा तन्काउने प्रवित्तिले यहाँ कुनै पनि योजना लागु हुन चुनौति थप्ने गरेको छ । बैंकहरुले सुरुमै यो व्यवस्था लागु हुनै सक्दैन भनेको भरमै राष्ट्र बैंक पछि सर्नुहुँदैन थियो । उत्कृष्ट नीति र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन सक्ने हो भने यहाँ सबै कुरा सम्भव छ । तर बैंकहरुले एउटा पनि विकल्प नराखि सिधै ‘कार्यान्वयन असम्भव’, ‘हामी दिनै सक्दैनौँ’ भनिदिए । सरकारले पनि उनीहरुले भनेकै कुरालाई पत्यायो र योजना नारामै सीमित गराइदियो ।
राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा १५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्ने नीति नै ल्यायो । तर पनि सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १५ प्रतिशत लगानी पु¥याउन नसकिरहेको अवस्था छ । पछिल्लो पटक त्यो अझै बढाएर २० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । तर ठूला बैंकहरुले त्यसमा खासै सन्तुष्टि जनाईरहेका छैनन् । वाणिज्य बैंकहरुले कम्तीमा २ प्रतिशत विपन्न वर्गमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले ल्यायो । तर त्यसमा कतिपय वाणिज्य बैंकहरुले आपत्ति जनाए । जो एकदमै दुखद् पक्ष हो । बैंकहरुले बार्षिक अर्वभन्दा बढी रुपैयाँ जनताबाट कमाईरहेका छन् । त्यही कमाईको केही हिस्सा गरिबमाथी लगानी गर भन्दा उनीहरुलाई ‘दाँतबाट पसिना चुहिनु’ दुखद्मात्रै नभएर लज्जास्पद कुरा पनि हो ।
भारत इस्लामपुरका अमर फुलेकरले बैंकिङ कर्जाबाट बनाएको केरा फार्म ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, जनशक्ति विकासजस्ता क्षेत्रको विस्तार र उन्नतिका लागि अझै पनि पर्याप्त लगानी गर्न हिचकिचाईरहेका छन् । मुलुक भित्र केही सुधारहरू हुँदै गएको भए पनि त्यसका लागि चाहिने आवश्यक भौतिक पूर्वाधारहरूको अभाव अहिले पनि देखिएको छ । त्यसैले यो क्षेत्रको दिगो विकास तथा विस्तारका लागि आवश्यक पर्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि योजनाबद्धरूपमा लगानीका हातहरू बढाउनेतर्फ त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू अग्रसर हुनुपर्दछ । तर ती क्षेत्रहरुमा बैंकहरुको अग्रसरता एकदमै न्युन देखिन्छ । उनीहरु जुन क्षेत्रमा बढी नाफा छ त्यही क्षेत्रमै बढी केन्द्रित देखिएका छन् । तर वास्तविकतामा अहिले माथि उल्लेखित क्षेत्रहरुमा बैंकिङ लगानीको अति नै खाँचो छ । जुन क्षेत्रहरु मुलुकको दिर्घकालीन आर्थिक समृद्धिसंग गाँसिएका छन् ।
निश्चय पनि लगानी सुरक्षीत क्षेत्रमा गरिन्छ । लगानीको सुरक्षा भएरमात्रै कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो । उत्पादनशील क्षेत्रलाई लगानीको सुरक्षित क्षेत्र मान्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु अझै मानिरहेका छैनन् । तर दिर्घकालिन रुपमा हेर्ने हो भने उत्पादनशील क्षेत्र नै लगानीको लागि सुरक्षित क्षेत्र हो । त्यस्तो अवस्था सृजना गर्न अहिले थोरै ‘जोखिम’ लिनुपर्छ । अहिलेको जोखिमले भविष्यमा बैंकिङ क्षेत्रसहित मुलुकलाई नै समृद्धितर्फ उन्मुख गराउँछ । कृषिजन्य उद्योग, वन पैदावार, जडीबुटी र आयुर्वेदिक औषधि लगायत क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको संगठित लगानी आवश्यक छ । वाणिज्य बैंकहरूमार्फत् भित्रिने रेमिटेन्सको ठूलो हिस्सालाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न आकर्षित गर्नुपर्दछ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीका सम्भावनाहरूको खोजी गरी त्यस क्षेत्रमा बढी लगानी गर्ने नीति लिएमा मात्रै त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र दीर्घकालीनरूपमा सफल बन्न सक्दछन् र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो सामाजिक, आर्थिक र राष्ट्रिय दायित्व पूरा गरेको भन्न सक्ने स्थिति रहन्छ ।
बैंकिङ कर्जाबाटै भारतका गुजरातका इशान प्रसादले खोलेको पोल्टी फार्म ।
कुनै पनि मुलुकको विकासका लागि लगानी अति महत्वपूर्ण पाटो हो । लगानी नभए आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दैन र आर्थिक क्रियाकलाप बढेन भने मुलुकको आर्थिक समृद्धिको जग बलियो हुन सक्दैन । त्यसैले कुनै पनि मुलुकले दिर्घकालीन विकासका लागि बैकिङ क्षेत्रलाई प्रमुख आधार स्तम्भ मानेको हुन्छ । त्यस्तो विशिष्टिकृत दर्जालाई बैंकिङ क्षेत्रले सम्मान गर्नुपर्छ र मुलुकको विकासमा अझै शालीन भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीसंग हाम्रो बैंकिङ प्रणालीलाई दाँज्न थालिएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र सानो आकारको भएपनि यहाँको बैंकिङ क्षेत्रको सबलता प्रशंसायोग्य छ । यसमा राष्ट्र बैंकलाई निश्चित रुपमा जश जान्छ । तर अब राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी सहभागी गराउने बाध्यकारी नीति तयार गर्नुपर्छ । अथवा अहिले भएको व्यवस्थालाई अझै फराकिलो बनाएर लागु गराउनुपर्दछ । हामीसंग केही उदाहरण छन्, लघुवित्त संस्थाहरुले दुर्गम गाउँमा जुन किसिमले काम गरिरहेका छन्, त्यसले ल्याइरहेको परिवर्तन । त्यस्तै काम गर्ने दायित्व वाणिज्य बैंकहरुको पनि हो । उनीहरुमा पनि राष्ट्रप्रतिको जिम्मेवारी रहनुपर्छ । त्यसका लागि लगानीका ‘भर्जिन’ क्षेत्रहरु पहिचान गरी उनीहरुलाई पठाउनुपर्छ । ठूलो पुँजी भएका उनीहरु ग्रामिण क्षेत्रमा पुगेभने त्यहाँका नागरिकको आयस्तर वृद्धि गर्न अझै महत्वपूर्ण टेवा पुग्नेछ ।
