बैंकिङ खबर/ सरकारले असार मसान्तमा रकमान्तर खुला गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार मन्त्रिपरिषद्को वैठकले पुँजीगत खर्च तथा अनिवार्य दायित्वमा रकमान्तर खुला गर्ने निर्णय गरेको हो ।
खर्च गर्नैपर्ने क्षेत्रमा रकमान्तर गर्ने गरी निर्णयसहितको पत्र मन्त्रिपरिषदबाट अर्थ मन्त्रालय पुगेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री वर्षमान पुनबीच रकमान्तर खुला गर्ने विषयमा सहमतिपछि यस्तो निर्णय भएको हो ।
गत शुक्रबार बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकमा पुँजीगत खर्चमा रकमान्तर गर्ने विषयमा सहमति भएको थियो । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् वैठकले यसबारे आवश्यक निर्णय गरेको हो ।
विनियोजन ऐनको दफा १० ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर खुला गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गरेको थियो ।
विनियोजन ऐनको दफा १० मा ऐन कार्यान्वयन गर्दा कुनै बाधा उत्पन्न भएमा नेपाल सरकारले आदेश जारी गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने उल्लेख छ । सोही व्यवस्था अनुसार अर्थ मन्त्रालयले तलब भत्ता तथा पुँजीगत प्रकृतिको खर्चमा रकमान्तर खुला गर्नु पर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।
