बैंकिङ खबर/कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनले मुलुकको विद्यमान कर प्रणाली सुधार गर्न सके करिब तीन खर्ब राजस्व थपिने देखाएको छ । विभिन्न वस्तुमा दिइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट खारेज गरिनुपर्ने, आयकरको स्लाब संशोधन गर्नुपर्ने, स्वास्थ्यमा हानी गर्ने वस्तुबाहेकको अन्तःशुल्क हटाउनुपर्ने, हरित कर लगाइनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षा करमा परिमार्जन गर्नुपर्ने, नगद भुक्तानीको सीमा घटाएर डिजिटल भुक्तानीको सीमा बढाइनुपर्नेलगायत सुझाव समितिले दिएको हो ।
सरकारको विसं २०८० भदौ २९ गतेको निर्णयानुसार विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षतामा गठन भएको चार सदस्यीय समितिले गत फागुनमा प्रतिवेदन बुझाएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवेदनअनुसार कर प्रणाली सुधारका लागि स्थायी बोर्ड गठन, प्रभावकारी न्याय निरुपण संयन्त्र निर्माण, विभिन्न कानुनी, नीतिगत तथा प्रक्रियागत सुधार लगायत सुझाव आएका छन् ।
कर प्रणाली सुधारका लागि सिफारिस गरिएका सुझावको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राजस्व सचिवको संयोजकत्वमा एक कार्यान्वयन सहजीकरण तथा अनुगमन इकाई स्थापना गर्ने प्रस्ताव समितिले गरेको छ । समितिले तयार पारेको कार्ययोजनामा उल्लिखित सुधारहरू कार्यान्वयन हुन सकेमा कर प्रणालीमा सुधार भई सरकारले प्रक्षेपण गरेको भन्दा करिब रु दुई खर्ब ९१ अर्ब थप राजस्व सङ्कलन हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिमा लक्ष्मण अर्याल, प्रा.डा. रामप्रसाद ज्ञवाली र श्यामप्रसाद दाहाल सदस्य थिए।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ३१९ मा कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्दै लगिने उल्लेख छ । नेपालको भ्याटको दर विश्वको औसत भ्याटदर भन्दा कम भए पनि आगामी पाँच वर्षसम्म यो एकल दरलाई स्थिर राख्ने एवं कर छुटको अनुसूचीमा रहेका वस्तु र सेवाको पुनरावलोकन गरी कर छुट हटाई कराधारको विस्तार गरिनुपर्ने सुझाव समितिले दिएको छ । हाल भ्याटमा कूल कर छुट करिब दुई खर्ब बराबर देखिएकोले तत्कालै समयवद्ध रुपमा कर छुटको प्रणालीलाई न्यून करका दर र केही वस्तु तथा सेवामा कर खर्च प्रणालीमा लैजाने व्यवस्था गरिनुपर्ने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
“अबको पाँच वर्षभित्रमा सबै प्रकारका कर छुटका प्रबन्ध खारेज गर्नुपर्दछ । प्राकृतिक विपत्ति, महामारी, काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएमा र समष्टिगत आर्थिक सङ्कटहरू देखिएको अवस्थामा मात्र सरकारले कानुन बनाएर कर छुट दिनसक्ने गरी व्यवस्था गर्ने र हाल अभ्यासमा रहेका आर्थिक ऐनबाट दिइने सबै प्रकारका राजस्व छुटको व्यवस्थालाई हटाउनु पर्दछ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा वातावरणलाई हानी तथा प्रकृतिजन्य वस्तुको संरक्षणका लागि अन्तःशुल्क वृद्धि गर्ने र अन्य वस्तुमा लागेको अन्तःशुल्क क्रमशः हटाउँदै जाने नीति लिइनुपर्ने सुझाव समितिको छ । कार्बन उत्सर्जन गर्ने, अतिरिक्त अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु तथा सेवामा हरित करको अवधारणा बमोजिम प्रणालीको विकास गर्ने र अन्तःशुल्क लागेका वस्तुलाई हरित करको क्षेत्रमा लैजानुपर्ने सुझाव छ । आर्थिक विधेयक २०८१ मार्फत् सरकारले पेट्रोलियम तथा कोइलाजन्य वस्तुको आयातमा हरित कर लगाउन सुरु गरिसकेको छ ।
मुलुकको आर्थिक अवस्थामा सुधार आएसँगै आयकरका दर घटाउन पनि समितिले सुझाव दिएको छ । “संस्थागत आयकरको दरलाई प्रत्येक वर्ष एक प्रतिशतले कम गरी हालको २५ प्रतिशतबाट २० प्रतिशतमा ल्याई १० वर्षको लागि यो करको दर स्थिर राख्ने नीति घोषणा गर्नुपर्दछ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “व्यक्तिगत आयकरका तीनवटा दर कायम गर्नेगरी पुनरावलोकन गर्ने र व्यक्तिगत आयकरको अतिरिक्त कर (सरचार्ज) समेतको दर संस्थागत आयकरको दर भन्दा पाँच विन्दुले मात्र बढी कायम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।”
मदिरा तथा सुर्तिजन्य र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तोकिएको ३० प्रतिशतको संस्थागत करको दरलाई यथावत राखी यस वर्गमा रहेका अन्यको हकमा क्रमशः २५ प्रतिशतको दर कायम गर्नुपर्ने सुझाव आएको छ । त्यस्तै, निर्यातमूलक व्यापार तथा व्यवसायलाई आयकरको दर १० प्रतिशत र अन्य सबै व्यवसायको संस्थागत आयकरको दर २० प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
प्राकृतिक व्यक्तिको ५० लाखभन्दा माथिको ब्याज, लाभाङ्श र दीर्घकालीन पुँजीगत लाभमाकर क्रमशः १० प्रतिशत पु¥याउनुपर्ने निष्कर्ष समितिको छ । धितोपत्र खरिद बिक्रीको लाभमा ३६५ दिनभन्दा बढी अवधिको लागि ७.५० प्रतिशत र सो भन्दा घटी अवधिको हितको निसर्गमा १० प्रतिशत करको दर कायम गरिनुपर्ने एवं कूल कारोबारको दुई प्रतिशतका दरले न्यूनतम वैकल्पिक कर लगाउने व्यवस्था सुरु गर्न पनि सुझाव गरिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा करमा पनि परिमार्जन गर्न समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । “हाल कायम रहेको एक प्रतिशतको सामाजिक सुरक्षा करलाई खारेज गरी व्यक्तिगत करयोग्य आयमा छुट बापतको रकम घटाइ सुरुको १० वर्षसम्म तीन प्रतिशतबाट सुरु गरी त्यसपछि क्रमशः यसलाई पाँच प्रतिशतको दरले सामाजिक सुरक्षा योगदान कर लगाई दिगो रुपमा सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्दछ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
लगानीमैत्री कर प्रणाली, करको आधार एवं दायराको विस्तार र राष्ट्रिय कराधारको संरक्षणका लागि नेपालको कर प्रणालीमा सुधारको खाँचो औंल्याइएको छ । “करका दर, कानुनी प्रबन्ध र कर प्रणालीका प्रक्रियागत व्यवस्थामा नीतिगत स्थिरता दिनुपर्ने देखिन्छ”, प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ, “समानता कायम गर्ने, उच्च आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने कर नीतिको प्रमुख लक्ष्य निर्धारण गरी तदनुकूल सङ्घीय राजस्व नीति र दीर्घकालीन कर सुधारको समयबद्ध कार्य योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।”
