बैंकिङ खबर/आगामी १५ जेठमा सरकारले आगामी आर्थिक बर्षका लागि बजेट ल्याउँदैछ । अहिले अर्थ मन्त्रालयमा धमाधम बजेट लेखनको काम तिव्र गतिमा चलिरहेको छ ।
यसैबीच आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा मुल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) सम्बन्धी नीति हेरफेर गरिने भएको छ । हाल भ्याट छुट पाइरहेका १३ समूहका विभिन्न बस्तुमा भ्याट लगाउने गरी अर्थ मन्त्रायलले तयारी शुरु गरेको हो ।
अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाले भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागलाई हाल छुट पाइरहेका के कस्ता वस्तुमा भ्याट लगाउनु पर्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्दै प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ ।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा ५(३) मा सरकारले भ्याट छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ । तर, नेपाल सरकारले उक्त व्यवस्थाको दुरुपयोग गर्दै हचुवाको आधारमा कर छुट दिइरहेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ), विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंकले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
सरकारले दातृ निकायसँग नीतिमा आधारित कर्जा (पिबिएल) लिँदा कर छुट सम्बन्धी नीतिलाई पारदर्शी र व्यवस्थीत बनाउने प्रतिवद्धता जनाएको थियो । हरेक वर्ष बजेटमार्फत कर छुट सम्बन्धी नीतिलाई पारदर्शी बनाउनुभन्दा भ्याट छुटको सूची बढाएको भन्दै दातृ निकायले असन्तुष्टी जनाउँदै आएका छन् ।
विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक र आईएमएफले निरन्तर प्रश्न उठाउनुका साथै विगतमा गरिएको सम्झौताअनुसार भ्याट छुट सम्बन्धी नीति परिमार्जन नभए आफूहरुले गरिरहेको सहयोगले निरन्तरता नपाउने चेतावनी दिएपछि सरकारले यो वर्ष विगतमा छुट पाइरहेका केही बस्तुमा भ्याट लगाउने तयारी गरेको छ ।
सरकारले २०५४ सालदेखि बजारमा बिक्री हुने बस्तु तथा सेवामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन सुरु गरेको थियो । भ्याट सम्बन्धी नीति कार्यान्वयन हुँदा सरकारले कृषिजन्य उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य यातायात जस्ता अत्यावश्यक सेवाहरुमा भ्याट नलाग्ने कानुनी व्यवस्था गरेको थियो । यी सेवाहरुमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउँदा उपभोक्ता मूल्य बढ्ने भन्दै सरकारले भ्याट छुट दिएको थियो । तर, पछिल्लो समय सरकारले भ्याट छुट पाउने बस्तुको संख्या निरन्तर बढाउँदै लगेको छ ।
