रमेश कुमार पोखरेल
गरिबसँग पैसा हुँदैन, बचत गर्न सक्दैनन्, उद्यमशिलता हुँदैन, पैसाको सदुपयोग गरी आम्दानी गर्ने क्षमता हुँदैन भन्ने मान्यताबाट निर्देशित परम्परागत बैंकिङ प्रणालीको पहुँचमा पर्न नसकेका न्यून आय भएका व्यक्ति र उनीहरुबाट सञ्चालित लघु उद्यमलाई दृष्टिगत गरी प्रबन्ध गरिएको वित्त व्यवस्था नै लघुवित्त हो ।
गरिबसँग उद्यमशिलता हुन्छ, बचत गर्ने सामथ्र्य हुन्छ, उनीहरुले रोजगारी श्रृजना र आम्दानी गर्न सक्छन् भन्ने मान्यतामा लघुवित्त व्यवस्था आधारित छ । लघुवित्तले न्यून आय भएका गरिबहरुको सर्वाङ्गिण विकास गरी समाजमा बहुआयामिक प्रभाव पार्दछ । विभिन्न तालिमको माध्यमले गरिबहरुमा उद्यमशिलताको विकास गराउँछ । उद्यमशिलताले लघु उद्यम स्थापना गर्न सहयोग गर्दछ, यसबाट स्वरोजगार सिर्जना हुनुका साथै अरुका लागि पनि रोजगारी सिर्जना हुन्छ, रोजगारीले आम्दानीमा वृद्धि हुन्छ, आम्दानीमा भएको वृद्धिले एकातिर उपभोगमा वृद्धि हुन्छ भने अर्कोतिर बचत गर्ने क्षमता वृद्धि हुन्छ ।
गरिबी निवारण हुन्छ र देश दीगो रुपले आत्मनिर्भर बन्छ । त्यसैले गरिबी निवारण र आर्थिक समृद्धिको लागि हाम्रो जस्तो देशमा लघुवित्त भन्दा अर्को कुनै उपकरण नै छैन भन्दा पनि फरक पर्दैन ।
यसले एकातिर वित्तीय स्रोतको माध्यमबाट स्वरोजगार सृजना गरी न्यून आय भएका व्यक्तिहरुको आर्थिक अवस्थालाई सुदृढ बनाउँछ भने अर्कोतिर सचेतनामुलक कार्यक्रमको माध्यमबाट सामाजिक रुपमा सशक्त बनाउँछ । समूहमा बस्ने, आफ्ना समस्याहरु र तिनका समाधानका विभिन्न विकल्पहरुका बारेमा छलफल गर्ने, उपयुक्त निर्णय लिने संष्कृतिको विकास गर्न सहयोग पुग्दछ ।
समस्याहरुको सामूहिक प्रयत्नबाट समाधान गर्ने सँस्कृतिले नेतृत्व क्षमताको विकासमा समेत टेवा पुग्दछ । महिला लक्षित कार्यक्रम भएकोले महिलाहरुका समस्या समाधान हुनुका साथै महिला सशक्तिकरणमा समेत लघुवित्तको ठूलो भूमिका हुन्छ ।
नेपालकोे आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिँदै आइरहेको लघुवित्त व्यवस्था समस्याहरुबाट मुक्त भने छैन । लघुवित्तका आन्तरिक समस्याहरु त छन् नै, अहिले बाहिरबाट पनि आक्रमणहरु भइरहेका छन् ।
अहिले लघुवित्त व्यवस्थाप्रति विभिन्न कोणबाट आक्रमणहरु भइरहेका छन् । केही लघुवित्त संस्था र केही ऋणीहरुको गतिविधिको कारण समग्र प्रणाली प्रति नै वितृष्णा जगाउने कामहरु भैरहेका छन् ।
लघुवित्त संस्थाहरुले लिने व्याज धेरै महंगो छ, किस्ता असूलीमा धेरै कडाइ गर्छ, समयमा किस्ता भुक्तानी गर्न नसक्ने व्यक्तिहरु प्रति अभद्र व्यवहार गर्छ, गरीवहरुलाई ऋणको पासोले आत्महत्या गर्ने सम्मको परिस्थिति सिर्जना गरेको छ, आदि लघुवित्त संस्थाहरुलाई लगाइएका आरोपहरु हुन् ।
यी आरोपहरुको सम्बोधन गर्न नसकेमा लघुवित्त व्यवस्था प्रति लक्षित वर्गको विश्वास कमजोर हुन्छ र प्रणाली नै तहस नहस हुन्छ । गरिबीको आयतन र गहिराइ बढ्दै जान्छ । त्यसैले यसप्रति लघुवित्त संस्थाहरु, नियामकको रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल सरकार लगायत सरोकारवालाहरु सबै चनाखो हुन आवश्यक छ ।
लघुवित्त संस्थाहरुको लागि वित्तीय श्रोत प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको छ । प्रमुख वित्तीय श्रोतमा पूँजी, निक्षेप र ऋण तथा अनुदान पर्दछ । लघुवित्त नाफारहित समाज सेवा हैन, न त यो च्यारिटी नै हो । यो त व्यवसायिक मूल्य मान्यतामा आधारित वित्तीय मध्यस्थता सेवा हो । यो नाफामुलक व्यवसाय हो, त्यसैले त दीगो हुन्छ । तर पनि यो सामाजिक बैंकिङ भएकोले नाफामा लगाम आवश्यक छ ।
न्यून आय भएका व्यक्ति र तिनीहरुबाट सञ्चालित लघु उद्यमलाई ऋण प्रवाह गरी उनीहरुको जीवनस्तरमाथि उठाउने र गरीबी निवारण गर्ने लघु वित्त संस्थाको वित्तीय श्रोत पनि दीगो र भरपर्दो हुनु पर्दछ । ऋण लगानीको लागि पूँजीलाई भरपर्दो श्रोतको रुपमा लिइदैँन। संस्थाको स्थापना, सम्पति खरीद तथा अन्य प्रबन्धकीय कामका लागि पूँजीको उपयोग हुन्छ ।
ऋण तथा अनुदान बाह्य वित्तीय श्रोत हो । लघुवित्तले प्राप्त गर्ने ऋण महंगो हुन्छ भने अनुदान दीगो हुँदैन । अनुदानमा हुने निर्भरताले व्यवसायिकता खस्कन्छ । वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थाको लागि ऋण प्रवाहको दीगो र भरपर्दो श्रोत निक्षेप नै हो । सदस्यमा आधारित वित्त व्यवस्था भएकोले गैर सदस्यबाट वा खुला बजारबाट निर्वाध रुपमा निक्षेप संकलन गर्न नसक्ने भएकोले यो श्रोत पनि पर्याप्त हुँदैन ।
नेपालका अधिकांश लघु वित्त संस्थाहरु ऋणमा निर्भर रहने गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई उनीहरुको कर्जाको निश्चित प्रतिशत रकम विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेकोले यसै व्यवस्थाभित्र रहेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले लघुवित्त संस्थाहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्दछन् ।
यस्तो कर्जाको व्याज दर बजारले निर्धारण गर्ने भएकोले सस्तो भने हुँदैन । बजार दरमा लिएको कर्जाको व्याज भुक्तानी खर्च, दुर्गम क्षेत्रका घर दैलोमा सेवा प्रवाह गर्दा हुने सञ्चालन खर्च र लगानीकर्ताको मुनाफा आदि जोडेर सदस्यहरुलाई ऋण प्रवाह गर्दा लघुवित्तले लिने व्याज महंगो हुने गरेको छ । केही लघुवित्त संस्थाहरुले जुनसुकै उपायबाट बढी भन्दा बढी नाफा गरेर लगानीकर्ताहरुलाई उच्च प्रतिफल उपलव्ध गराउने नाममा यस व्यवस्थाको आधारभूत मान्यतालाई चुनौती दिएको पाइन्छ । लघुवित्त संस्थाहरुलाई साहु महाजनको परिष्कृत रुप भनेर आरोप लाग्ने कारण पनि यही हो ।
लघुवित्त सेवाको पहुँच पनि यस क्षेत्रको प्रमुख मुद्दा हो । लघुवित्त संस्थाहरु सजिलै पुग्न सकिने घना बस्तीहरुमा बढी केन्द्रित छन् । अति विपन्न समुदाय बसोबास गर्ने उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका विकट ठाउँमा सेवाको लागतका कारण जान रुचाउँदैनन् । त्यस भेगमा बसोबास गर्ने विपन्न समुदाय वित्तीय सेवा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित छन् ।
अति विपन्न, सिमान्तकृत जातजातिहरु अझ पनि पहुँच बाहिर छन् । पहाड तथा हिमालका अति विकट क्षेत्रलाई कार्यक्षेत्र बनाएका लघु वित्त संस्थालाई सरकार अथवा दाताले निश्चित समय सम्म सञ्चालन लागतमा अनुदान दिई उत्प्रेरित गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
सुगम तथा समुन्नत बजारमा लघुवित्त संस्थाहरु धेरै छन्, प्रतिस्पर्धा पनि उच्च छ । लक्ष्य प्राप्त गर्ने नाममा जथाभावी ऋण प्रवाह गरिएको छ । वित्तीय शिक्षा प्रदान नगरी ऋण प्रवाहमा मात्र जोड दिएकोले एउटै व्यक्तिले धेरै संस्थाहरुबाट ऋण लिने गरेका छन् । एउटा संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्न अर्को संस्थाबाट ऋण लिने प्रवृत्ति मौलाएको छ ।
यसबाट एकातिर वित्तीय अनुशासनहिनता बढेको छ भने अर्कोतिर ऋणग्रस्तताको समस्या चुलिएकोे छ । ऋणै ऋणको बोझले आत्महत्या सम्मको अवस्था आउन थालेको छ । दोहोरो ऋणको अवस्था आउन नदिन कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था गर्ने विषय २०७५-७६ को मौद्रिक नीतिमै उल्लेख भएको थियो । यसको लागि उपयुक्त खालको संरचनागत र प्रक्रियागत व्यवस्था हुन बाँकी नै छ । अहिले भइरहेको कर्जा सूचना केन्द्रले लघु वित्त संस्थाहरुको समेत सूचना आदान प्रदान गर्ने काम चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
अशिक्षा र गरिबी नेपाली समाजका जुम्ल्याहा शत्रुहरु हुन् । ती शत्रुहरुलाई परास्त गर्न लघु वित्त व्यवस्था अचुक हतियारको रुपमा स्थापित भैसकेको छ । यसको लागि दक्ष जनशक्ति र सुदृढ वित्त व्यवस्था आवश्यक हुन्छ । नेपालका स्कुल, कलेज तथा विश्वविद्यालयबाट उत्पादित उल्लेख्य जनशक्ति नेपाली समाजको विशेषता र समस्यासँग परिचित छैन ।
अंग्रेजी माध्यमबाट अध्ययन गरेको शहर केन्द्रित जनशक्ति नेपालको ग्रामीण परिवेशको विषयमा जानकार छैन, फिल्डमा गएर विपन्न वर्गसँग काम गर्न रुचाउँदैन । यस क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको पारिश्रमिक र वृत्ति विकास पनि सन्तोषजनक छैन । त्यसैले दक्ष र योग्य जनशक्तिलाई यस क्षेत्रले आकर्षित गर्न सकेको छैन ।
शैक्षिक क्षेत्रमा लघुवित्त सम्बन्धित विषयले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन नत यसलाई प्रमुख विषयकै रुपमा आत्मसात गरिएको छ । यस विषयमा पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान भएको छैन । त्यसैले लघुवित्तको क्षेत्रमा प्रभावकारी व्यवस्थापकीय कुशलता भएका, लेखा सम्बन्धि स्वीकार्य अभ्याससंग अभ्यस्त र अभिलेख व्यवस्थापनमा दखल भएका जनशक्तिको अभाव खड्किने गरेको छ ।
यस क्षेत्रमा कार्यरत कतिपय कर्मचारीहरुको काम गर्ने तौर तरिका सदस्यमैत्री छैन । ऋण असूलीको नाममा गरिने व्यवहार रुखो भएको गुनासो आउने गरेको छ । लगानीकर्ता, व्यवस्थापन, कर्मचारी तथा सदस्य सवैलाई लघुवित्त मैत्री वित्तीय शिक्षाको आवश्यकता देखिएको छ ।
प्रविधिले प्रक्रियागत जटिलताहरुलाई न्यून गरी सेवा प्रवाहमा गुणस्तरलाई सुनिश्चित गर्दछ । लागत प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्दछ । उपयुक्त प्रविधिको प्रयोगले समय र पैसाको बचत मात्र गर्दैन व्यवस्थापकीय निर्णयहरुलाई समेत गुणस्तरिय बनाउँछ । सेवा विस्तार गर्न, सञ्चालन खर्च न्यून गर्न अनि सरल र सुलभ दरमा आवश्यकता अनुसारका वित्तीय सेवा प्रवाह गर्न प्रविधिको प्रयोग आवश्यक छ ।
नेपाली लघु वित्तको क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग व्यापक रुपमा भएको छैन । लघुवित्त संस्थाका अधिकांश सञ्चालक, कर्मचारी, सदस्य तथा ग्राहकहरु प्रविधिमैत्री छैनन् । लघुवित्त संस्थाको व्यवस्थापन सूचना प्रणाली भरपर्दो, विश्वसनिय र गुणस्तरिय छैन । सूचना संकलन, प्रशोधन र सम्प्रेषण गर्ने प्रणाली सुदृढ नभएकोले आवश्यक परेको बेलामा आवश्यक सूचना प्राप्त गर्न कठिन छ ।
प्राप्त सूचनामा पनि गम्भीर त्रुटिहरु हुने गरेका छन् । सेवा प्रवाहमा पनि स्मार्ट कार्ड, इन्टरनेट, मोवाइल आदिको प्रयोगलाई व्यापक बनाइएको छैन । प्रविधिको व्यापक प्रयोगले लागतमा कमी आई व्याजदरमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ ।
हाल विभिन्न कोणबाट प्रणाली प्रति निरन्तर प्रहार भैरहेको छ । लघुवित्त संस्थाबाट लिएको ऋण नतिर्न आह्वान भइरहेका छन् । समस्यामा परेका केही सदस्यहरुलाई अगाडि राखि नकारात्मक प्रचारहरु भइरहेका छन् । लघुवित्तबाट प्रदान भएका सबै ऋण मिनाहा गर्नुपर्ने आवाजहरु उठिरहेका छन् ।
सदस्यहरुले आफूले प्राप्त गरेको ऋण उनीहरु जस्तै व्यक्तिले जम्मा गरेको बचत तथा ऋणबाट सिर्जना भएको हो । त्यस्तो रकम भुक्तानी गर्नु संस्थाको दायित्व हो । लघुवित्तका ऋणीहरुले ऋण नतिर्दा वित्तीय प्रणाली कमजोर हुन्छ ।
वित्तीय प्रणाली अर्थतन्त्रको लुव्रिकेन्ट हो । लुव्रिकेन्टले काम नगरेपछि अर्थतन्त्रको इन्जिन नै बिग्रन्छ । यसले साना ठूला व्यवसायी, सरकार, राजनीतिकर्मी, कर्मचारी, जनता कसैलाई पनि छोड्दैन । सबैलाई रसातलमा पुर्याउँछ । त्यसैले लघुवित्त प्रणालीलाई निर्वाध रुपमा चल्न दिनु पर्दछ । लघुवित्तबाट लिएका ऋणीहरुको सरकारद्धारा ऋण मिनाहा गर्ने प्रवृत्तिले भविष्यमा पनि ऋण मिनाहा हुने आशा जागृत हुन्छ । यसले समयमा ऋण नतिर्ने, अटेर गर्ने संष्कृति मौलाउँदछ, वित्तीय अनुशासन कमजोर हुन्छ र प्रणालीमै नकारात्मक असर पर्दछ ।
ऋणीहरुलाई प्रदान गरिने ब्याज अनुदानले बजारको स्वभाविक प्रक्रियामा अवरोध पैदा गर्दछ, ब्याजदरमा अराजकता सिर्जना हुन्छ । तत्काल राहत दिएको जस्तो देखिएता पनि दिर्घकालिन असरको रुपमा प्रणाली कमजोर हुन्छ । प्रणाली कमजोर भयो भने कसैको पनि हित हुँदैन । ब्याजदर अनुदान राहत प्रदान गर्ने उपयुक्त औजार नभएकोले लघुवित्तको क्षेत्रमा यसलाई अवलम्बन गर्नु हुँदैन ।
समष्टिगत रुपमा मिनाहा, छुट तथा अनुदान प्रदान नगरे पनि समस्यामा परेका व्यक्ति विशेषको हकमा लघुवित्त आफैँले एक कोष खडा गरी सोही कोषमार्फत राहत प्रदान गर्न उपयुक्त हुन्छ ।
नेपालमा लघु वित्त संस्थाहरु नभएको कल्पना गरौँ । बैंकिङ प्रणाली भित्र रहेका परम्परागत तथा ठूला बैंकहरुले न्यून आय भएका व्यक्तिहरुसँग सुरक्षणको रुपमा राख्ने सम्पति नभएकोले उनीहरुबाट सञ्चालित लघु उद्यमहरुमा कर्जा प्रवाह गर्ने रुची देखाउँदैनथे । उनीहरु स्थानीय साहु महाजनका घर दैलोमा पुगी ऋणको लागि याचना गर्दथे । यसरी याचना गर्दा कसैले पाउँथे त कसैले रित्तो हात फर्कनुपथ्र्यो ।
साहु महाजनको निगाहमा मिटर व्याजको रुपमा प्राप्त हुने यस्तो ऋणको व्याजदर धेरै महंगो भएकोले चुक्ता गर्न सक्ने सामथ्र्य हुँदैनथ्यो । कतिपय ऋणीहरु सन्तान दर सन्तान कमारा कमारीको रुपमा साहु महाजनको घरमा बस्नुपथ्र्यो । गरीवीको दुष्चक्रभित्र समाज जकडि रहेको हुन्थ्यो । वित्तीय चेतनाको अभावमा यस्तो शोषणको विरोध गर्ने चेतना समेत उनीहरुमा हुँदैनथ्यो ।
त्यसैले, समग्र लघुवित्त प्रणाली प्रति सर्वसाधारणको वितृष्णा जगाउनुको सट्टा बेथितिहरुलाई सच्याउँदै यसलाई उच्च मुनाफामा मात्र केन्द्रित नगरी सामाजिक व्यवसायको मान्यतामा आधारित बनाउन आवश्यक छ । नियामकीय व्यवस्थालाई छल्दै अधिक ब्याजदर तथा सेवा शुल्क लिने परिपाटीलाई बन्द गर्नुपर्दछ । नियामकले पनि लघुवित्त संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमन र सुपरीवेक्षण गरी यथा समयमा लिकमा ल्याउनुपर्दछ ।
