अर्जुन प्रसाद पोखरेल
विनासकाले विपरित वुद्धि, यो यो शब्दसँग अहिलेको अवस्थालाई दाँजेर हेर्दा वास्तवमै मेल खान्छ । अनि फेरि म पनि भन्छु विनासकाले विपरित वुद्धि । कठै हाम्रो देश नेपालको कानून, कानून छैन भनौं छ, छ भनांै काम गर्दैन खैँ के भनौँ ?
जागिर खान गाको डाक्टर सडकमा कुटिन्छ, समाज परिचालक(लघुवित्तर्मी) लाई कुटिन्छ । अनि कानूनले हेर्दैन खोईत कहाँ छ कानून ? यहि रहेछ असली अनि सक्कली जनताको गणतन्त्र ।
देशको अर्थतन्त्रका हरेक सुचकंकको अवस्था हेर्दा संकट नजिकै आईरहेको देखिन्छ अनि यहाँका नव शासक, प्रशासकहरुको चुरीफुरी हर्दा लाग्छ विकाशोन्मुख देश कति चाँडो विकशितमा परिणत भै सकेछ । आखिर यहि हो त लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको राजनीति ।
यो राजनीति पनि कति अचम्मको रहेछ नेपालको । विश्वमा राजनीतिक परिवर्तनले ठूला ठूला विकाश भएका छन् । भारतमा भएको छ, चीनमा भएको छ, जर्मनमा भएको छ, तर बिडम्बना नेपालमा भैरहेको विकाश राजनीति परिवर्तनले झनै बिनाश बनाएको छ । यसरी राजनीति परिवर्तनले अस्थिपञ्जर बनाइएका विकासका संरचनाहरु :-
१. विराटनगर जुट मिल : राजनीतिक संगठनका भातृ संगठनहरुको मोलाहिजा, खिचातानी तथा राजनीतिक पहुँचका आधारमा आसेपासेलाई सुम्पिदा राम्रोसँग संचालनमा आएको, नेपालमै ठूलो संख्यामा रोजगारीको श्रृजना गरेको उद्योगको अवस्था आज दयनीय छ भने सो उद्योगमा काम गर्ने कर्मचारीहरु राजनीतिक परिवर्तनको कोपभाजनमा परेका छन् ।
२. बाँसबारीछाला जुत्ता कारखाना : राम्रोसँग संचालनमा आई नेपालमै रोजगारीको अवसर श्रजना गराएको अर्को उद्योगको नाम हो । अहिले यसमा कार्यरत कर्मचारी राजनीतिक परिबर्तनको कोपभाजनमा परे उद्योग ईतिहास भै सकेको छ ।
३. त्रिपुरेश्र ट्रली बस सेवा : नेपालमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गराएको अर्को उद्योगको नाम हो अहिले यसमा कार्यरत कर्मचारी राजनीतिक परिवर्तनको कोपभाजनमा परे उद्योग इतिहास भै सकेको छ ।
४. गोरखकाली टाएर उद्योग : नेपालीलाई रोजगारी दिएर ठूलो मात्रामा भारत निर्यात गर्ने टाएर उद्योग र यसका कर्मचारी पनि राजनीतिक परिवर्तनको कोपभाजनमा परेकै हो ।
५. हेटौडा कपडा उद्योग : नेलालीलाई रोजगारी दिएर एक मात्र नेपाली कपडा उत्पादन गर्ने यो उद्योग र यसका कर्मचारी पनि राजनीतिक परिवर्तनको कोपभाजनमा परेकै हो ।
६. गैडकोट कपि कारखाना : यो उद्योग र यसका कर्मचारी पनि राजनैतिक परिवर्तनको कोपभाजनमा परेकै हो ।
७. बनस्पती उद्योग, चिनि मिल, साझा यातायात आखिर यि सबैत नासेकै हुन, सकेकै हुन, खाएकै हुन नी ।
८. हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग, नेपाल बायुसेवा निगम, नेपाल आयुर्बेद, नेपाल खाद्य संस्थान आदी संस्थानहरु पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् यी पनि त सकेकै हुन् ।
यि सबै प्रतिनिधि नाम मात्र हुन् यस्ता कति सकिए, बन्द भए र बन्द हुने अवस्थामा छन् आखिर यहि राजनीतिक खिचातानिले होइन र ?
अबको लक्ष्य लघुवित्त
अब यतिखेर चौतर्फी रुपमा (संसद, सर्वसाधारण, साना ठूला सबै मिडिया, युटुबर, अभियन्ताका नामधारी र अघोषित रुपमा राज्य समेत) मिलेर घेराबन्दीमा हाल्ने काम भएको छ ।
किनकी आर्थिक रुपमा सक्षम, पारदर्शी, ठूलो सञ्जाल र गरिबसँग काम गर्ने भएकै कारण यहाँ भन्दा अगाडि पनि यदा कदा विवाद भने नपारेका होइनन् । कहिले धेरै नाफा कमायो भनेर त कहिले धेरै लाभांश बाँड्यो भनेर मिडियाहरु हात धोएर लागेकै थिए । तर अहिले राज्यको समेत अघोषित मिलनले पक्कै सबै शक्तिलाई मलजल पुगेको हुन सक्छ ।
त्यसैले त डाक्टर जस्तो विद्धान सांसद रोष्ट्रमबाट लघुवित्तको विरोध गर्छन्, कान्तिपुर जस्तो पत्रिकाले मुख्य पेजमा लघुवित्तको भ्रामक समाचार राख्छ, जबकी पचासौँ पटक एउटा लघुवित्तकर्मीले लघुवित्तले पारेको सकारात्मक परिवर्तनको बारेमा लेखेर पठाइएको लेखले कुनै कुनामा स्थान पाएन र पाउँदैन पनि यो मिडिया पनि हुने खाने वर्गको न पर्यो ।
सायद भएर त्यहि भएर होला भ्रामक समाचार बनाइएको, अभिन्ताका नामधारीहरु गाउँमा लघुवित्तका मान्छे आए भने चुप लागेर कालोमुसो दल भनेर सिकाउँछ, केहि राजनीतिक आरक्षण प्राप्त व्यक्तिहरु गाउँ गाउँमा सोझा जनतालाई ऋण मिनाह गराई दिने प्रलोभनमा पारेर बस रिजर्भ गरी मुख्य बजारका चोक चोकमा बाटो कब्जा गरी आन्दोलनका नाममा सुताईन्छ, राज्य संचालन गर्ने सरकार मौन समर्थन गर्छ अनि नेपाल राष्ट्र बैंक आज बोले जस्तो गर्छ भोलि मिलाए जस्तोे गर्छ ।
ठिकै रहेछ पुरानो उखान सबै मिलेर खसीलाई कुकुर बनाए भन्थे कसरी होला भन्ठानेको तरिका यहि रहेछ । एउटा मान्छेले पो खसी हो भन्छत अन्य १० जनाले त कुकुर बनाउन पाए भने मात्र त्यो ब्यक्तिले खसी छोड्छ र खाउला भनेर बसेका कारण सबेले कुकुर भनेर मिलेर खाए । अहिले लघुवित्त क्षेत्रमा सोही कार्य भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक लघुवित्तले लिने कर्जाको ब्याज अधिकत्तम १५ प्रतिशत भन्छ । कान्तिपुरले २५ प्रतिशत लेख्छ, राजनीतिक आरक्षण प्राप्त व्यक्तिहरुले गाउँ गाउँमा त्यहि भन्न सिकाउँछन्, अभियान्ता भनौदाहरु तेहि भन्छन् । बिचरा गाउँका लाटा सुधानै परे कुन भ्रम हो कुन सत्य हो छुट्टयाउन सक्दैनन् विश्वास मानि हाल्छन् ।
त्यसैगरी राष्ट्र बैंक लघुवित्तले लिने कर्जाको शेवा शुल्क अधिकत्तम १.५ प्रतिशत भन्छ । कान्तिपुरले २० प्रतिशत लेख्छ अनि अन्यको के कुरा गरौँ के निहुँ पाउँ कनिका बुक्याउ जस्तो भइहाल्छ ।
आखिर कहिले सम्म हुन्छ ? सत्यको हार झुटको जित भने जबसम्म माथि उल्लेख गरिएका प्रतिनिधि उद्योगहरुको अवस्था जस्तो लघुवित्तको हुँदैन तब सम्म क्रम चलि रहन्छ । किनकी ४६ साल भन्दा अगाडिका उद्योगहरु ४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनले सक्यो भने ४६ साल प्रजातन्त्रपछि उदय भएका लघुवित्तहरु ६२–६३ पछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको परिवर्तनले सक्न खोज्दै छन् ।
कहिले कहिले नेपाली शब्दहरुमा पनि उकार, आकार, ओकार, ह्रस्व र दीर्घको सहि प्रयोग गरिएन भने अर्थको अनर्थ वा राम्रो को नराम्रो अर्थ लाग्न सक्छ । हो यहि काम अहिले लघुवित्त क्षेत्रमा देखा परेको छ, ठूला माछाले साना माछालाई खान्छ भनेको यहि हो । हुने खाने वर्गले हुँदा खाने वर्गलाई कहिले पो गरिखान र अमनचयनमा बस्न दिएको छ र ? यसैको प्रतिफल हो लघुवित्त संस्था विरुद्धको अफवाह ।
समस्याको सिर्जना कसरी भयो त ?
१. नियामक निकायको निकम्पा : नेपालको भूगोल, सो भूगोलमा बस्ने जनताको जनघनत्व, विपन्न वर्गको संख्या आदीको विश्लेषण नगरी हचुवाको भरमा लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई इजाजत दिइएको कारण धेरै संस्थामा सदस्यहरु आबद्ध भई कर्जा लिन पुग्नु ।
२. नियामक निकायको हेर्ने दृष्टिकोणमा फरक नहुनु : सम्पन्न वर्ग र विपन्न वर्गले कारोवार गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई मापन गर्ने यन्त्र एकै हुनु ।
३. स्पष्ट कानूनको अभाव : नियामक निकायले ईजाजत दिई विपन्न वर्गमा बचत तथा कर्जा कारोवार गर्ने ग्राहकहरुले कर्जा लिँदा गरिएको सहमति पत्र बमोजिम कार्यान्वयन नगरी सहमतिको उलंघन गरेमा सहमति कार्यान्वयन गराउने कानूनको अभाव ।
४. लघुवित्त संस्था बिचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा : लघुवित्त संस्थाबीच छाता संगठनको समन्वयमा शाखाहरुबीच सहकार्य गरी कार्य हुनुपर्नेमा सो को अलवा गोप्य तरिकाले ग्राहक तान्ने, चोर्ने प्रवृति हाबी हुन जानु, समुह प्रवेश तालिम नगराई समूहमा आबद्ध गरिनु ।
५. अस्वभाविक लक्ष्य : शाखालाई दिइने लक्ष्य अस्वभाविक हुनु र सो प्राप्तिको लागि कर्मचारीद्वारा अन्य सबै पक्ष विश्लेषण गर्नुको अलवा आत्मसमपर्ण गर्न पुग्नु ।
६. कर्मचारीको अभाव : प्रथम चरणमा हुने कार्य भनेको नै स्थान र विपन्न वर्ग छनौट गर्ने, त्यस वर्गभित्र सम्भावित ग्राहकको पहिचान गरी छनौट गर्ने नै हो । यो कार्य संस्थाको लागि अति महत्वपूर्ण हुन्छ । यति सम्वेदनसिल र महत्वपूर्ण कार्यको लागि हरेक लघाुवित्त संस्थाहरुले ज्ञान भएका दक्ष कर्मचारी प्रयोग नगरी सिक्ने क्रममा रहेका, सिक्दै रहेका वा भर्खर सिकाई सकिएका कर्मचारीहरुको मात्र प्रयोग हुनु ।
७. कर्जा सजिलोसँग उपलब्ध हुनु : लघुवित्त वत्तीय संस्थाहरुले सजिलो सेवा दिने नाममा हँदै सम्मको लचकता भएको कारण सदस्य हुने बित्तिकै कर्जा पाउने भएकोले ग्राहकहरुले त्यस कर्जालाई बाँदरको हातमा केरा बनाए जसरी कर्जा दुरुपयोग भई खर्च बढी गर्ने बानिको विकास भयो । सजिलोसँग प्राप्त हुने कुनै पनि चिजको महत्व कम नै हुन्छ र यहि रुपमा विकाश भयो ।
८. ढाट्ने र छल्ने प्रवृति : कर्जा लगानी पश्चात गरिने अनुगमनमा कर्मचारी र ग्राहक दुबै पक्षबाट सकेसम्म छल्ने, झुक्याउने र ढाट्ने काम भए । कर्मचारीहरुले अनुगमन नगरेकोलाई गरेको भन्ने तथा ग्राहक अनुगमनको लागि कर्मचारी आएमा कि त अर्काको व्यवसाय देखाउने कि त धेरै टाढा व्यवसाय छ भन्ने ।
९. माफियाहरुको जन्म हुनु : कहिले खाजा खुवाउने, कहिले बस भाडा दिने, कहिले साना साना रकम दिई अधिकांश महिलाहरुलाई आफ्नो पकडमा राख्ने, म यति जनाको समुह बनाई दिन्छु कर्जा कति दिनुहुन्छ भन्दै लघुवित्त कर्मीसँग मोलमोलाई गर्ने र समुह बनादिए बापत पैसा समेत खाने माफियाहरुको यस क्षेत्रमा प्रवेश हुनु ।
१०. धेरै नाफामुखी हुनु : लघुवित्तहरु पनि केहि हदसम्म सामाजिक कार्य, ग्राहकहित कार्य, ग्राहकहरुलाई दक्ष बनाउने कार्य, सीपमुलक बनाउने कार्य, आयमुलक कार्य गर्न प्रेरणा दिने तालिम जस्ता कुरा नगरी कर्जा दिने र असुली गर्ने कार्यमा मात्र सिमित भई धेरै नाफाको मात्र अभिलासा राख्नु ।
११. सरकार स्थिर नहुनु : राज्यका हरेक अंग, नीति, नियमको तब मात्र सहि कार्यान्वयन हुन्छ जतिखेर स्थिर र दृढ सरकार बन्छ । जब अस्थिर सरकार बन्छ सो समयको सदुपयोग गर्दै हरेक क्षेत्रका माफियाहरु आफ्नो स्वार्थ सिद्धिको लागि जे पनि गर्छन् किनकी यहि समयमा राज्यका हरेक अंग, नीति, नियमले काम गर्न सक्दैन ।
१२. राजनीतिक बेराजगारको सदुपयोग : केहि साना तिना राजनीति गरेर भाका सम्पति सकेका तर कुनै पनि अवसर नपाएका सिमित व्यक्तिहरुलाई सस्तो प्रचारको हुटहुटि जाग्नु, सस्तो प्रचारको तथा सजिलोसँग जिविकोपार्जन लागि सम्भावनाको खोजी गर्नु, देशको सबै भन्दा ठूलो ग्राहक संजाल रहेको लघुवित्त क्षेत्र रहेकोले यो नै उपयुक्त ठानी लघुवित्त प्रति जतिसक्दो भ्रमको खेति गरेर प्रचार–प्रसार गर्न सकेमा निम्न फाइदा हुन जाने देखि राज्यलाई अस्त ब्यस्त बनाउन हात धोएर लागे ।
१. गरिब, जग्गा नभएका ब्यक्तिहरुले कर्जा पाउने व्यवस्थाको अन्त्य हुन्छ ।
२. ग्रामीण समुदायमा आर्थिक परिचालन बन्द हुन्छ ।
३. ग्रामीण समुदायमा स्वरोजागार बन्द हुन्छ ।
४. बेरोजगार बढेर विदेश पलाएन हुनेको संख्या बढ्छ ।
५. दक्ष शैक्षिक जनशक्ति कि त डिप्रेसनमा गई केहि काम नलाग्ने हुन्छन् कि त विदेश पलाएन हुन्छन ।
६. राज्य सिमित व्यक्तिको सिण्डिकेटमा संचालन हुन्छ ।
७. विकाशका गतिविधि पूर्णतय बन्द हुन्छ ।
८. वस्तुको मुल्य आकासिदो रुपमा बढ्छ ।
९. आर्थिक मन्दीको चरम रुप देखापर्छ ।
१०. राज्यका आर्थिक सुचकांक ऋणात्मक देखा पर्छ ।
११. देशमा विस्तारै आर्थिक संकट देखा परी श्रीलंकाको बाटो जान्छ ।
समस्याको समाधान कसले कसरी ?
१. नेपाल राष्ट्र बैंक : नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा धेरै भई तिर्न नसक्नेहरुको लागि प्रोभिजनमा छुट्टै व्यवस्था गर्ने, प्रोभिजनमा छुट दिने या आर्थिक प्याकेजमार्फत पुनः सिमित मात्र कर्जा दिई मापदण्डसहित उत्पादनशिल कार्यमा लगाई पुनस्र्थापित गराउने र जानि–जानि वा उक्साहटमा लागेर तिर्दिन, तिर्न पर्दैन भन्नेहरुको लागि आवश्यक कारबाही गरिदिन प्रधान मन्त्री र गृहमन्त्रीको कार्यालयमा लिखित जानकारी गराउने ।
१. नेपाल सरकार : कि त सबै लघुवित्तले गरेका कर्जा रकमको दायित्व लिएर कर्जा मिनाह गर्ने होइन भने राजनीतिक आरक्षण पाएका व्यक्ति जसले समाजमा भ्रम फैलाउने, गलत व्याख्या गर्ने, भ्रमित पर्ने जस्ता कार्यलाई तत्काल बन्द गराई ति व्यक्तिहरुलाई नियन्त्रणमा लिई कारबाहीको प्रकृयामा लैजाने ।
अन्तमा देशलाई यो अस्तव्यस्त पार्न, आर्थिक संकटमा लैजान, श्रीलंका जस्तो अवस्था बनाउन केहि राजनीतिककर्मीहरु नै लागि परेका छन् ।
किनकी यिनलाई त नेपालको के माया छ र यदि कोहि राजनीतिक नेतालाई साच्चै मातृभूमि प्रति माया छ भने एक पटक बनबासाको पुलमा गएर हेर महाकाली नदीको अवस्था, टनकपुुर सन्धी खारेज गर, महाकाली सन्धी खारेज गर, गण्डक सम्झौता खारजे गर, पुनरबासमा सारिएका सीमा स्तम्भ पुरानै सिमानामा फर्काउ, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा फिर्ता गर, दार्चुलामा महाकाली स्थानातरण कार्य सदाको लागि बन्द गराउ सक्छौं सक्दैनौ नि यि कार्य गर्न त त्यसैले देशलाई अस्तब्यस्त पार्न, आर्थिक संकटमा लैजान लघुवित्त संस्थाहरु बन्द गराएपछि मात्र सम्भव हुने भएकोले केहि वर्तमान सांसद, राजनीतिक आरक्षण पाएका केहि व्यक्तिहरु, ठूला सबै मिडिया, युटुबर, अभियान्ताका नामधारीहरु र विनास गर्न लागि परेको केहि उल्टो बुद्धि भएकाहरु हात धोएर लागेका छन् ।
अझै केहि समय नेपाल राष्ट्र बैंक र सरकार मौन बसेर टुलुटुलु हेरर बसेमा सहजै उपरोक्त अवस्थामा नजाला भन्न सकिन्न । त्यसैले समय थोरै बाँकी छ यो समयभित्रै नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल सरकारलाई लिखित रुपमा कारबाहीको निम्ति जानकारी गराउन आवश्यक देखिन्छ ।
(अर्जुन प्रसाद पोखरेल लघुवित्तकर्मी हुन् ।)
