कृष्ण प्रधान
नेपालमा हाल मात्र होइन विगत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को सुरुदेखि अर्थात् २०७५ भदौ महिनादेखि पनि नेपाली वित्तीय बजारका खेलाडी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबीच एक खाले ब्याजदरको लडाइँ देखिएको थियो । त्यसले नेपाली वाणिज्य बैंकहरूबीच एक खालको बैमनस्यता ल्याउनुका साथै नेपाली वाणिज्य बैंकहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू सम्मिलित संगठन नेपाल बैकर्स संघका सदस्यहरू बीच नै फाटो ल्याउने काम गर्यो । एउटा बैंकको निक्षेप अर्को बैंकले तान्ने होडबाजी चल्दा आवधिक निक्षेपको ब्याजदर वार्षिक १५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो । तर बैंकहरूमा संकलित कुल निक्षेपको ४० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा ओगटेको बचत निक्षेपको ब्याजदर भने बढाइएको थिएन । यति गर्दा पनि तरलताको कुलोमा पर्याप्त पानीको बहाब हुन सकेको थिएन अर्थात् मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदा पनि बैंकिङ क्षेत्रमा अपेक्षा गरे अनुरूप निक्षेप बढ्न सकेको थिएन ।
यसका अनेक कारण थिए । तर देखाउनी बैंकहरू बीचको ब्याजदरको होडबाजी थियो । त्यो बेला केन्द्रीय बैंकको नैतिक दबाब पनि कामयाबी हुन सकेको थिएन । फलस्वरूप केन्द्रीय बैंकले प्रत्यक्ष तर अनौपचारिक रूपको हस्तक्षेप गरेपछि ती बैंकहरू केही शान्त भएका थिए । ब्याजदरको त्यस खाले उतार चढाबबाट आम निक्षेपकर्ताहरू पनि अल्मलिएका थिए । यसले नेपाली वित्तीय बजारमा के देखाएको थियो भने या त बैंकहरू अटेरी देखिएका हुन् या त केन्द्रीय बैंकको नीतिगत अडान फितलो देखिएको हो । ब्याजदरको लडाइँको यो तरङ्ग बजारबाट सेलाउन नपाउँदै नेपालको वित्तीय बजारमा ब्याजदरकै विषयलाई लिएर अर्को खाले दबाब सडकमा देखिन थाल्यो ।
त्यो दबाब हेर्दा के अनुमान गर्न सकिन्छ भने अब नेपाली वित्तीय बजारमा ब्याजदरको निर्धारण कोषको माग र आपूर्तिले निर्धारण नगरेर सडक आन्दोलनबाट पो निर्धारण हुने समय आएछ । वास्तवमा यस्तो हुने हो भने तमाम् अर्थशास्त्रले पनि काम नगरेकै अवस्था हो भनेर मान्नु पर्ने हुन्छ । त्यस बेला हामीले पढिआएको ब्याजदर निर्धारणको सिद्धान्त पनि काम नलाग्ने साबित हुन आउला । हालैको यस खाले सडक आन्दोलन र सडक आन्दोलनरूपी आगामी धमासबाट ब्याजदरको निर्धारण पुँजीको आपूर्तिकर्ता अर्थात् कर्जा दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र कर्जा लिने ग्राहकको मागको पारस्परिक सन्तुलनले होइन कि कर्जा लिएका तथा लिने ऋणीहरूले सडकबाट आफ्नै तरिकाले ब्याजदर निर्धारण गर्ने दिन पो आउन लाग्यो कि ? भन्ने एक खाले बिभ्रम पनि छरिन थालेको अनुभूत हुँदैछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जामा चर्को ब्याजदर लिन थाले, जुन आठ प्रतिशत (एकल बिन्दु ?) मा झार्नु पर्छ भन्ने माग उद्यमी व्यवसायीहरूले राख्न थाले ।
बैंकहरूले हाल लिँदै आएको चर्को ब्याजदरलाई उनीहरूले बैंकिङ कालो बजारीको उपमा दिएका छन् । माग लिएर आन्दोलित उद्योगपति, व्यापारी तथा व्यवसायीहरू नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रदेशस्थित कार्यालयमा धर्नारत पनि रहे । आफ्ना मागको समयमै सम्बोधन गरियोस् भनी ती कार्यालयका प्रमुखहरूलाई ज्ञापन पत्र पनि बुझाए । त्यस सम्बन्धी गतिविधि देशका छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरूबाट समाचारको रूपमा आम जनता माझ मुखरित भएकै हुन् । आन्दोलित व्यवसायीहरूको बुझाइमा ती मागको सम्बोधन नभए
भोलि आन्दोलनले देशव्यापी रूप पनि लिनेछ भन्ने थियो । कतिले त यो आन्दोलनलाई सम्बन्धित संघको आगामी चुनावी रणनीतिका रूपमा पनि बुझ्न थालेका थिए ।
झट्ट हेर्दा ब्याजदरकै विषयलाई लिएर सडक नै तताउनु पर्ने स्थिति भने आउनु हुँदैनथ्यो । ब्याजदरको विषयलाई लिएर कर्जा उपभोगकर्ता ऋणीहरू सडकमा जानु पर्ने स्थिति नआउनु पर्ने हो । तर आयो र आइरहेको छ । अहिले आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म आइपुग्दा पनि बैंकको व्याजदर चर्को भएको छ भने उद्योगी, व्यवसायीहरु हाल पनि आन्दोलनमै छन् ।
देशको पूर्वाञ्चल क्षेत्रबाट सुरु भएको यस खाले आन्दोलन तथा दबाब कार्यक्रम भैरहवा हुँदै पश्चिममा सुर्खेत र अरु स्थानतिर पनि फैलिएको थियो भने सरकारको दबाबमा केही काललाई मत्थर जस्तो देखिएको भए पनि आन्दोलित व्यवसायीहरूको माग सम्बोधन भैसकेको अवस्था भने छैन । भुसको आगो जस्तै त्यो भित्रभित्रै सल्किँदो अवस्थाको भएकोले त्यसले मौद्रिक अधिकारीलाई निश्चय पनि नयाँ खाले चिन्ता थपेको हुनुपर्छ । त्यसैको परिणाम स्वरूप हाल केन्द्रीय बैंकले आफ्ना नियमन सम्बन्धी निर्देशनहरूलाई पनि छिटो छिटो परिवर्तन गरिरहेको पनि देखिएको छ ।
उता बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू भने परिवर्तित नियमनका कारण केही अप्ठ्यारो स्थितिमा समेत परेका छन् । एकल बिन्दुको निक्षेपको ब्याजदरले निक्षेप परिचालन (संकलन) मा थप दबाब सृजना हुन थालेको छ भने कर्जामा ब्याजदर घटाउनु परेको कारण मुनाफा लगायत कर्जा आपूर्तिमा पनि सम्भावित असन्तुलनको स्थिति देखा पर्न थालेको छ । बैंकको ब्याजदर आकर्षक नभैकन बैंकमा निक्षेप आउँदैन । अर्काेतिर, कर्जा चाहीँ सस्तो ब्याजदरमा दिनु पर्ने बाध्यता हुने हो भने बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव भैरहेको हालको स्थितिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले साधनको सन्तुलन मिलाउनु भन्दा पनि गुमाउने सम्भावना चाहिँ बढी छ । निक्षेप तथा कर्जाको ब्याजदरको कुरा नितान्त माग र आपूर्तिकै खेल हो । कर्जा दिनु पहिले भन्दा पनि कर्जा दिएपछि कुनै पनि जोखिम सुरु हुने भएकोले जहिले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले त्यस खाले जोखिममा बढी ध्यान दिनु र चिन्ता प्रकट गर्नु स्वाभाविक हो । त्यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । अर्कोतिर, नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको साधनको प्रमुख स्रोत भनेकै निक्षेप हो । त्यस बाहेकको अन्य विकल्प जस्तैः बोण्ड आदि भए पनि तिनले नेपाली वित्तीय बजारमा व्याप्ती पाउन सकेका छैनन् ।
यो आन्दोलनले वित्तीय क्षेत्रमा एउटा नयाँ शब्दावली– बैंकिङ कालो बजारीको आविष्कार गरेको देखियो । कर्जाको ब्याजदर घटाउनु पर्छ (त्यो पनि आठ प्रतिशतको दरमा) भनेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कालो बजारी ग¥यो भन्दै सडक नै तताउनु पर्ने अवस्था आउनु भनेको वित्तीय क्षेत्रका लागि शुभ संकेत भने होइन । यस्तो स्थिति काखी बजाउनेहरूका लागि केही रमिता जस्तो देखिए पनि वास्तवमा त्यसले दिने सन्देश चाहीँ शुभ छैन । मुख्य कुरो के हो भने ब्याजदर जस्तो विषयमा सडकबाट दबाब सृजना हुन थाल्नु पक्कै पनि वित्तीय क्षेत्र स्थायित्वको लागि पनि शुभ संकेत होइन । यसलाई केन्द्रीय बैंकले कसरी लिन्छ वा लिँदैछ, त्यो त आगत दिनबाट स्पष्ट हुने कुरा हो । तथापि, यो स्थिति आउनु भनेकै कतै भित्रभित्रै बैंक
तथा वित्तीय क्षेत्रलाई नियन्त्रणमुखी बनाउँदै जाने तर्फको दबाब त होइन भन्ने आशंका पनि यति बेला उठ्न थालेको छ ।
आखिर त्यस्तो हुन थाल्यो भने त्यसले यो क्षेत्रलाई कुनै दिन राष्ट्रियकरणकै अभ्यास गराउन पनि बेर नलगाउला । हालैको यो दृश्य वा परिघटनालाई आन्दोलित व्यवसायीहरूका तर्फबाट विश्लेषण गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जामा लिने गरेको ब्याजदर चर्को भएकोले कर्जा लिइसकेका ऋणी व्यवसायीहरूलाई ब्याज तिर्न नै सकस परिरहेको छ भने नयाँ व्यवसायीलाई नयाँ व्यवसाय गर्न नै महङ्गो पर्ने हुँदा नयाँ व्यवसायीहरू जोखिम मोल्न नचाहने र त्यसले उद्योग व्यवसाय नै धरापमा पर्ने संकेतको अनुमान गर्न सकिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको तर्फबाट विचार गर्दा तिनले विगतमा महंगो ब्याजदरमा निक्षेप संकलन गरेको हुँदा र अन्य लागत समेतको कारण तिनको आधार दर नै एकल बिन्दु भन्दा माथि रहेकोले कर्जाको ब्याजदर आन्दोलनरत पक्षले भने जस्तो गरेर घटाउन सकिँदैन भन्ने देखिन्छ । झट्ट हेर्दा दुवै पक्ष आ–आफ्नो ठाउँमा ठीक देखिन्छन् । सामान्यतया कर्जा लिनेले कम
तिर्न पाए हुन्थ्यो र कर्जा दिनेले केही बढी लिन पाए हुन्थ्यो भन्ने त आम मानसिकता नै हो । यसै गरी, निक्षेपमा जुन दरले ब्याज दिइन्छ, त्यही दरमा कसैले पनि कर्जा लगानी गर्न सक्दैन । ब्याजदरका अतिरिक्त अनेक थरी नियामकीय लागत अर्थात् रेगुलेटोरी कष्टका कारण बैंकहरूको अन्य लागत तिनीहरूले लिने ब्याजदरमा जोडिनु अस्वाभाविक मानिँदैन । यस्तै, लगानी भैसकेको कर्जाको जोखिम पक्षलाई पनि ध्यान दिँदा त्यसमा अन्य लागत पनि जोडिन जान्छ ।
यसैले आन्दोलनरत पक्षले भने जस्तो आठ प्रतिशतमा कर्जा प्रवाह गर्ने कुरा हालको सन्दर्भमा सम्भव देखिँदैन । वर्तमान आधार दरलाई हेर्दा नेपालका कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आठ प्रतिशत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवस्था हाल देखिएको छैन । ‘आधार दर भन्दा पनि कम गरेर लगानी गर’ भनेर सरकार वा केन्द्रीय बैंकले ती बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई भन्ने अवस्था चाहीँ अर्कै खाले वित्तीय व्यवस्थाको परिकल्पना हो, त्यसका लागि के सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू तयार होलान् त ? यहाँनिर अर्को स्मरणीय कुरा के पनि छ भने शेयरधनीहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुँजी वृद्धिपछि उनीहरूले पाउने प्रतिफलसित खासै सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । उनीहरूलाई उच्च प्रतिफल चाहिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लिने ऋणी व्यवसायीहरूका नजरमा बैंक तथा वित्तीयहरू ‘काला बजारीया’ का रूपमा देखिन लागेका हुँदा यहाँ दुई खाले द्वन्द्व सृजना हुने देखिएको छ । तिनका नजरमा बैंक भनेको मुनाफाखोर नै हुन्, पहिले पहिलेका मनि लेण्डर जस्तै । अब यस्तो अवस्थामा निकास के त ? निकास भनेको के सडक तताउनु मात्र हो त ? के व्यवसायीहरू सडकमा जाँदैमा बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर घटाउलान् ? निक्षेपकर्ताहरूको चाहना जहिले पनि अधिक ब्याजदर नै हो । के कम ब्याजदरमा बैंक निक्षेप आकर्षित होला ? यस्ता प्रश्नहरू यतिखेर उठ्नु स्वाभाविकै हो । केन्द्रीय बैंकको हस्तक्षेपपछि बैंकहरू निक्षेपको ब्याजदर घटाउन सहमत त भए, त्यसले बैकको निक्षेप वृद्धिमा सघायो भने त ठीकै होला, होइन भने तिनको हालको पुँजी कोष तथा निक्षेपसँगको कर्जाको अनुपात अर्थात् सीसीडी अनुपात (अधिकांश बैंककोतोकिएको अधिकतम सीमा ८० प्रतिशत नजिक रहेको अवस्था) हेर्दा भने तिनीहरूले आन्दोलित पक्षले माग गरे जस्तै कर्जा प्रवाह गरिहाल्लान् भन्न सकिन्न ।
अहिलेकै अवस्थामा पनि साढे नौ/पौने दश प्रतिशतको ब्याजदरमा निक्षेप लिएर आठ प्रतिशतमा कर्जा लगानी हुनु पर्छ भन्ने वर्तमान आन्दोलनको मुल मुद्दाले कतै अब ब्याजदरको मामला सडकबाट तय हुनु पर्छ, बजारको माग र आपूर्तिको अवस्थाले होइन भन्ने सन्देश जान लागेको त होइन ? यो प्रश्न यतिखेर तिख्खर भएर आएको छ । ब्याजदरको मामलामा नेपाली वित्तीय क्षेत्रको सर्वोच्च निकाय केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक हुँदाहुँदै यस खाले अवस्था आउनु पनि राम्रो संकेत होइन । अब केन्द्रीय बैंकलाई पनि बाध्य पार्ने आन्दोलित व्यवसायीहरूको अदृश्य अभीष्ट हो भने निश्चय नै कर्जाको ब्याजदर घटाउनका लागि सडक तताएर समाधान निस्कन्छ भन्नु पनि बुद्धिमानी होइन । हो, बैंकहरूले पक्कै पनि आफ्नो
लागतको पुनरावलोकन अर्थात् रिभ्यू गर्नु पर्छ । कुनै लागत घटाउन सकिने अवस्था रहेसम्म घटाउनु पर्छ । सरकार र केन्द्रीय बैंकले तोकेको क्षेत्रमा केही प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदर कम गरेर लैजान सकिने अवस्था छ भने त्यसलाई जानकारीमा ल्याउनु पर्छ र पारदर्शी पार्नु पर्छ ।
तोकिएको क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने सरकार र केन्द्रीय बैंकले त्यसको साधनको विकल्प जुट्ने अवस्था पनि सृजना गरिदिनु पर्छ । उदाहरणको लागि जलविद्युत् क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानीको आवश्यकता हुन्छ । बैंकहरूले एक दुई वर्षे निक्षेप लिएर दीर्घकालसम्म लगानी गर्न सक्दैनन् । त्यसका लागि स्रोतको विकल्प के ? बैंकहरूलाई मात्र समस्या तेर्साएर हुन्न । हो, निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले खोलिएका उद्योग तथा व्यवसायमा बैंकहरूले तुलनात्मक रूपमा अन्य कर्जाको भन्दा कम ब्याजदरमा लगानी गर्न आँट गर्नै पर्छ । त्यसका लागि सरकारले पनि बैंकहरूलाई अन्य तरिकाबाट प्रोत्साहित गर्न नसक्ने होइन । घटेको ब्याजदरमा थप निक्षेप आकर्षित भएन भने त्यसको विकल्प के छ ? के हुन सक्छ ? त्यो प्रश्न झनै पेचिलो बनेको छ । अर्कोतिर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई अहिले सबै स्थानीय तहमा जानु पर्ने बाध्यताले गर्दा उनीहरूको लागत पनि बढ्दो देखिन्छ ।
किन भने त्यहाँ उनीहरूले व्यवसायको सम्भावनालाई भन्दा पनि उपस्थितिका लागि शाखा कार्यालय खोलेर भए पनि चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था देखिएको छ । अहिले ‘कर्जाको ब्याजदर आठ प्रतिशत गर’ भनेर चर्किन थालेको आन्दोलनले भोलि फलाना फलानालाई कर्जा दिनु पर्छ भन्दै सडक नतातिने प्रत्याभूति कसैले पनि दिन सक्दैन । अहिले एक थरी उद्योगपति तथा व्यापारी वर्ग आन्दोलनमा छन् ।
भोलि त्यसैको सिको किसान र अन्य वर्गका कर्जा उपभोगकर्ताले पनि नगर्लान् भन्न सकिँदैन । लघु वित्त क्षेत्रमा त तिनका कर्जा प्रदायकहरूलाई ‘नयाँ साहुकार’ कै न्वारान गरिदिएका छन् । ती पनि आन्दोलित भए भने लघु वित्त क्षेत्र नै तहस नहस हुन जान्छ । उसै गरी, आम निक्षेपकर्ताहरू पनि बढी ब्याजदरको माग सहित सडक तताउनपट्टि लागे भने त्यस बेला झनै कस्तो रमिता होला ! बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू भनेको विश्वासका आधारमा चल्ने संस्था भएकाले निक्षेपकर्ता र कर्जा उपभोगकर्ता दुवैको विश्वास गुम्न थालेपछि ती कुनै
हालतमा पनि चिरस्थायी हुन सक्दैनन् । ब्याजदर पनि माग र आपूर्तिको संघटन प्रक्रियाबाटै तय हुने आर्थिक तथा बैंकिङ चर हो, सडक आन्दोलनबाट कथम् कदाचित् बैंकहरूको ब्याजदर निर्धारण हुने संस्कार बस्यो भने त्यसले समग्र बैंकिङ प्रणालीलाई नै दूर्घटनातिर लैजाने पक्का छ ।
(हामीले यो लेख नेपाल राष्ट्र बैंक समाचार २०७६ बाट लिएका हौं ।)
