राजनविक्रम थापा
वित्तीय प्रणालीमा भएको विकास र विस्तारसँगै वित्तीय अपराधका घटनाहरूमा पनि उल्लेख्य वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा हुने आर्थिक अपचलन, ठगी, लुटपाट एवम् अनियमितताका घटनाहरू दिनहुँ जसो पत्रपत्रिका एवम् सामाजिक सञ्जालमा छाइरहेका हुन्छन् भने विशेष प्रहरी, अन्य अनुसन्धान निकाय र विभिन्न तहका अदालतहरूमा समेत हजारौंको संख्यामा वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दाहरू छिनोफानोकै क्रममा रहेका छन् । विगतमा प्रतिष्ठित कहलिएका कयौँ व्यक्तिहरू बैंकिङ कसूर लगायतका कारण जेलमा छन्, त कति राज्यको फरार सूचीमा समेत रहेका छन् ।
नेपाल प्रहरीको तथ्यांक अनुसार नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार पछिल्लो ३ आर्थिक वर्षमा वित्तीय अपराधका घटना १४५ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सबैखाले गरी ५ हजार ४०१ वटा वित्तीय अपराधका घटना प्रहरी समक्ष पुगेका थिए । जुन, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म आइपुग्दा डेढ सय प्रतिशले बढेर १३ हजार २६४ पुगेको छ ।
नेपाल प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १३ हजार २६२ वटा वित्तीय अपराधका घटना दर्ता भएका छन् । यस अवधिमा वित्तीय अपराधका घटना ७ हजार ८६२ ले बढेको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपाल प्रहरी समक्ष १२ हजार ७५ वटा आर्थिक अपराधका घटना दर्ता भएका थिए । यी तथ्यांकले नेपालमा वित्तीय अपराधका घटना बढ्दै गइरहेको देखाउँछ । प्रहरीका अनुसार वित्तीय अपराधमा सबैभन्दा बढी ‘चेक बाउन्स’का घटना रहेका छन् ।
गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म १३ हजार १८६ वटा ‘चेक बाउन्स’ घटना प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । यो अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तुलनामा १ हजार १५६ बढी हो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष १२ हजार ३० वटा चेक बाउन्सका घटना भएका थिए । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ५ हजार ३७० वटा ‘चेक बाउन्स’का घटना प्रहरी समक्ष दर्ता भएका थिए ।
वित्तीय अपराध बैंकिङ व्यवसायमा जोडिएको मौद्रिक तथा वित्तीय कारोबारसँग प्रत्यक्ष गाँसिएको विषय भएकोले त्यस्तो कारोबारमा विभिन्न प्रकारका जोखिम गाँसिएका हुन्छन् । वित्तीय प्रणालीमा विद्यमान जोखिमहरू मध्ये कानुनी जोखिम Legal risk सँग सम्बन्धित विषयहरू वित्तीय अपराध एवम् कसूरको दायराभित्र पर्न सक्छन । वित्तीय कारोबारमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा मानवीय संलग्नता रहेको हुन्छ, जहाँ विभिन्न पक्षको संलग्नता हुन्छ, त्यहाँ लाभ हानीको विषय पनि जोडिएर आउँछ । बैंकिङ व्यवसाय त्यस्तो कारोबारमा संलग्न व्यक्ति–व्यक्तिको विश्वासमा टिकेको हुन्छ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू सञ्चालनका लागि कानुन वा विधिको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समूहलाई निर्णयाधिकार र रकम चलाउने अख्तियारी प्रदान गरिएको हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा कुनै पनि पक्षमा आउने आपराधिक मनोभावनाले जस्तोसुकै वित्तीय अपराध एवम् दूर्घटना पनि निम्त्याउन सक्छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा वित्तीय अपराधका केही सैद्धान्तिक, कानुनी र व्यावहारिक पक्षहरूको चर्चा गर्ने प्रयास यस लेखमार्फत गरिएको छ । वित्तीय अपराधको सम्बन्धमा विश्वब्यापी रूपमा स्वीकार गरिएको वा सर्वमान्य परिभाषा भेटिँदैन । सामान्य अर्थमा वित्तीय अपराधलाई एक पक्षको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति गैरकानुनी ढंगले अरु कसैमा हस्तान्तरण गर्ने, निजी स्वार्थ र हितको लागि प्रयोग गर्ने कार्य भन्ने बुझिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले कुनै पनि वित्तीय नोक्सानी सृजना हुने गैरहिंसात्मक क्रियाकलापलाई वित्तीय अपराधको रूपमा चित्रण गरेको पाइन्छ ।
यो परिभाषा छोटो भए तापनि यसले धेरै पक्षहरूलाई समेटेको देखिन्छ । किन कि वित्तीय अपराध गर्ने पक्षले कुनै संस्था वा अन्य पक्षको स्वामित्व रहेको सम्पत्ति हत्याउने वा उक्त पक्षलाई वित्तीय रूपमा नोक्सानी पु¥याउने काम नै गरेको हुन्छ । हिंसात्मक विधिबाट गरिएको कब्जा फौजदारी कानुन र अन्य अपराध अनुसार समेटिने भएकाले यस अन्तर्गत बिना हिंसा गरिने वित्तीय अपचलन र हिनामिनाको विषय पनि समावेश हुने बुझिन्छ । वित्तीय अपराधका सम्बन्धमा बेलायतको वित्तीय सेवा बजार ऐन, २००० मा दिइएको परिभाषा तुलनात्मक रूपमा स्पष्ट देखिन्छ । उक्त ऐनमा जालसाजी, बेइमानी, आन्तरिक पक्षको गलत आचरण, सूचनाको गलत प्रयोग आदिबाट वित्तीय बजारसँग सम्बन्धित आपराधिक प्रक्रियाबाट भएका जुनसुकै कसूरलाई वित्तीय अपराधको रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।
वित्तीय अपराध अन्र्तगत समावेश हुने विषय वस्तुहरू वित्तीय अपराध विस्तृत शब्दावली भएको कारण यस अन्तर्गत समावेश हुने विषय वस्तुको दायरा पनि फराकिलो नै हुन्छ । यसको प्रयोग सबै मुलुक वा वित्तीय प्रणालीमा एकै प्रकारको हुन्छ भन्ने छैन । देशको प्रचलित कानुन, विद्यमान शासन व्यवस्था, वित्तीय प्रणालीको आकार, प्रयोगमा रहेका उपकरणको अवस्था, अन्य मुलुकहरूसँगको व्यावसायिक सम्बन्ध लगायतका धेरै विषयहरूले यसलाई प्रभाव पारेको
हुन्छ ।
अन्तर्राष्टिय मुद्रा कोषबाट गरिएको एक अध्ययनको प्रतिवेदनमा यसलाई मुख्यतः तीन वर्गमा वर्गीकरण गरिएको छ, जस अनुसार वित्तीय अपराधमा सम्पत्ति शुद्धीकरण, चेक, क्रेडिट कार्ड मार्फत हुने किर्ते, जालसाजी, बीमाको किर्ते दाबी, धितो वा सुरक्षणमा हुने ठगी, विदेशी मुद्रा अपचलन, कर्जामा अनियमितता, नगद वा अन्य मौज्दात हिनामिना, कर छली लगायतका विषयहरू समावेश हुने देखिन्छ । पछिल्लो समयमा विद्युतीय माध्यमबाट वा कारोबार र उपकरणको गलत प्रयोग, साइबर क्राइम, आतंककारी लगानी, शेयर बजारमा हुने घोटला, भित्री पक्षहरू बीचको गोप्य र अनियमित कारोबार, भ्रष्टाचार जस्ता विषयलाई पनि वित्तीय अपराधको रूपमा लिने गरेको देखिन्छ ।
नेपालको सन्दर्भमा वित्तीय अपराध अन्तर्गत समावेश हुने विषयहरू मध्ये भ्रष्टाचार, कर छली, सम्पत्ति शुद्धीकरण, बीमा क्षेत्रको दाबी आदिका लागि अलगै कानुन मार्फत नै कारवाही गर्ने गरिएको छ । यस अन्तर्गत मुख्य हिस्सा ओगट्ने बैंकिङ कसूर वा अपराधका लागि अलगै कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । विगतमा नेपाल कानुनमा छुट्टै रूपमा बैंकिङ अपराध सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नरहेको, मुलुकी ऐनमा रहेको ठगीको महल, किर्ते कागजको महल बमोजिम ठगी तथा किर्ते जालसाजीको वृहत परिभाषा भित्रै बैंकिङ अपराधलाई समेत परिभाषित गर्नु पर्ने अवस्था थियो । भ्रष्टाचारजन्य कसूरको हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ एवम् अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०५८ बमोजिम बैंकिङ अपराधलाई परिभाषित गर्नु पर्ने अवस्था थियो ।
हाल बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ कार्यान्वयनमा आइसकेपछि बैंकिङ अपराधलाई बैंकिङ कसूरको रूपमा परिभाषित गरेको अवस्था छ । उक्त ऐनको दफा २(ख) मा “बैंकिङ कसूरू भन्नाले परिच्छेद २ बमोजिमको कसूर सम्झनु पर्छ भन्ने उल्लेख गरी परिच्छेद २ मा देहायका कार्यहरू बैंकिङ कसूरको रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
- अनधिकृत रूपमा खाता खोल्न वा रकम भुक्तानी माग
गर्न नहुने, - अनधिकृत रूपमा चेक, चेकबुक वा बैंक खाताको
विवरण प्राप्त गर्न वा दिन नहुने, - अनधिकृत रूपमा रकम निकाल्न वा भुक्तानी दिन नहुने,
- विद्युतीय माध्यमको दुरूपयोग वा अनधिकृत प्रयोग
गरी भुक्तानी लिन वा दिन नहुने, - अनधिकृत रूपमा कर्जा लिन वा दिन नहुने,
- कर्जाको दुरुुपयोग गर्न नहुने,
- बैंकिङ स्रोत, साधन र सम्पत्तिको दुरूपयोग गर्न नहुने,
- भाखा नाघेको ऋणीले सम्पत्ति प्राप्त गर्न वा खाता
खोल्न नहुने, - ऋणीको चालु परियोजनालाई नोक्सान हुने गरी ऋण
वा सुविधा रोक्न नहुने, - कागजात वा खाता बही सच्याई किर्ते वा जालसाजी
गरी हानि नोक्सानी पु¥याउन नहुने, - बढी, कम वा गलत मूल्यांकन गर्न नहुने,
- अनियमित आर्थिक तथा वित्तीय कारोबार गर्न गराउन
नहुने ।
नेपालमा संस्थागत रूपमा हुन सक्ने बैंकिङ अपराधलाई नियन्त्रण तथा न्यूनीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मार्फत इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेक्षण एवम् नियन्त्रणको विशिष्ठ अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्रदान गरिएको छ । त्यसै गरी, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३, नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी गरिएको एकीकृत निर्देशनका साथै अन्य परिपत्रहरू र सम्बन्धित बैंकको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीहरू, विनिमेय अधिकार पत्र ऐन, २०३४, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४, विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३, भाखा नाघेको कर्जा असुली गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हुन सक्ने कसूरजन्य कार्यबाट बैंक तथा वित्तीय प्रणालीमा पर्ने असर र जोखिमलाई न्यूनीकरण गरी बैंक तथा वित्तीय प्रणालीप्रति जनविश्वास अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसहित बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ समेत कार्यान्वयनमा रहेको छ । वित्तीय अपराधका कारक तत्वहरू वित्तीय अपराधको प्रृकति बिना हिंसा नै धन सम्पत्ति आर्जन गर्ने भएकोले मानवीय पक्षको कमजोरीको रूपमा रहेको बिना परिश्रम गैरकानुनी तवरले धन सम्पत्ति आर्जन गर्ने लोभ नै यस्तो अपराधको उत्प्रेरकको रूपमा रहेको हुन्छ ।
अन्य फौजदारी अपराधमा जस्तो प्रत्यक्ष घटना घटाएर वा हिंसात्मक गतिविधिको माध्यमबाट तत्कालै त्यसको असर र प्रभाव छाड्ने गरी वित्तीय अपराधका घटनाहरू हुँदैनन् । यसका लागि संलग्न पक्षहरूले कानुन, प्रक्रिया, प्रचलनमा रहेका कमी कमजोरीलाई समातेर अपराध गर्ने भएकोले यसका कारक तत्वहरू मानिसको मनोविज्ञान र समग्र वित्तीय प्रणालीमा विद्यमान कमी कमजोरीसँग सम्बन्धित हुन्छन । कानुनी आधारलाई दृष्टिगत गर्ने हो भने कुनै पनि अपराध हुनका लागि आपराधिक कार्य , र दोषी मनोभावना दुई तत्व हुनु अति आवश्यक मानिन्छ । तर वित्तीय अपराधको हकमा दोषी मनोभावना अनिवार्य रूपमा प्रकट वा प्रमाणित गर्न कठिन हुन्छ । यसमा कार्य भैसकेपछि र प्रमाणको रूपमा वित्तीय नोक्सानी निक्र्यौल भैसकेपछि मात्र अपराध प्रमाणित गर्न सकिन्छ ।
सबै प्रकारका वित्तीय कसूर वा अपराधलाई एकै स्तरमा तुलना गर्न नमिल्ने अवस्था पनि हुन्छ । कसूरबाट उत्पन्न हुने असर र परिणामले यसको संवेदेनशीलतालाई इंगित गर्दछ । कतिपय कार्यहरू गलत नियत नराखी गर्दा पनि कसूरजन्य कार्य हुन सक्ने वास्तविकतालाई नकार्न सकिँदैन । वित्तीय अपराध एवम् कसूरका सम्बन्धमा विद्यमान अमेरिकी कानुन तथा यसको प्रयोगका बारेमा अध्ययन गर्दा अपराध वा कसूर अलग रूपमा विश्लेषण नगरी बैंक ठगीसँग सम्बन्धित आपराधिक कार्य (Crimina Offense of Bank Fraud) को रूपमा परिभाषित गरेको पनि देखिन्छ । नेपालको वित्तीय प्रणालीमा वित्तीय अपराध बढ्नुका कारक तत्वहरूलाई निम्नानुसार बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ ।
१. आर्थिक विपन्नता तथा बेरोजगारी नेपालमा वास्तविक गरिबीको अनुपात घट्दै गएको देखिए तापनि सापेक्षित गरिबीको अुनपात घट्न सकेको देखिँदैन । धनी र गरिबको बीचमा रहेको असमनाता वृद्धि हुँदै जाने तर विगत केही दशकदेखि नै विद्यमान राजनैतिक अस्थिरताको कारण उल्लेख्य संख्यामा रोजगारी सृजना हुन नसक्ने जस्ता कारणहरूले मुलुकमा सामाजिक अपराधका साथै वित्तीय अपराधका घटनाहरू बढ्न थालेको देखिन्छ । देशको अर्थतन्त्रमा अपेक्षित रूपमा सुधार हुन नसक्दा मानिसहरूमा छिटो धन कमाउने अभिलाषा पलाउने र आपराधिक मनोदशाको विकास भई आफुले पाएको जिम्मेवारी वा अधिकारभित्रैबाट अपराध गर्ने मनोवृतिमा वृद्धि हुँदै गएको देखिन्छ ।
२. कानुनी अस्पष्टता तथा कार्यान्वयनमा जटिलता वित्तीय अपराधको आयाम निकै फराकिलो भएको र भिन्न भिन्न प्रकृतिको अपराधलाई प्रकृति हेरी अलग अलग कानुनद्वारा सम्बोधन र कारवाही गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । एकै प्रकृतिको अपराधमा पनि कुन ऐन बमोजिम कारवाही हुने वा कारावाहीको प्रक्रिया, हद म्याद र कसूर बमोजिमको दण्ड सजाय सम्बन्धमा अस्पष्टता देखिने हुँदा योजनाबद्ध, नियतवस र संगठित तवरले वित्तीय अपराधका घटनाहरू बढ्दै गएको देखिन्छ ।
३. विद्यमान ऐन, कानुन, नीति, नियमको पालनामा उदासिनता अपराध नियन्त्रणको उद्देश्यले तयार गरिएका ऐन, कानुन र नीति नियमको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्दा वित्तीय अपराधका घटनाहरू बढिरहेको देखिन्छ । उदारहणको लागि, खातामा पर्याप्त मौज्दात नभएको अवस्थामा चेक जारी गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि नियमित कारोबारका लागि अनगिन्ती संख्यामा त्यस्तो कारोबार हुने गरेको पाइन्छ, जसका माध्यमबाट अनेकौं किसिमका वित्तीय अपराधका घटनाहरू हुने गरेको देखिन्छ । अर्काेतर्फ कानुनमा स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिएका पक्रियाहरू पूरा नगरी बैंक निक्षेपको खाता खोल्दा वा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रवृतिले अनाधिकृत व्यक्तिलाई निक्षेप भुक्तानी हुने वा कर्जा दुरूपयोगको अवस्था सृजना भई वित्तीय अपराध बढाउन मद्दत पुगेको देखिन्छ ।
४. कमजोर नियामकीय तथा सुपरिवेक्षकीय संरचना वित्तीय प्रणालीको आकारमा भएको वृद्धिसँगै यसको कारोबार, पद्धति, प्रयोग हुने वित्तीय उपकरण, प्रयोगमा ल्याइएको प्रविधि आदिमा परिवर्तन हुने गर्दछ । यसको नियमित नियमन, सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन हुनु आवश्यक हुन्छ । तर नेपालको वित्तीय प्रणालीमा केन्द्रीय बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त गरेका विभिन्न तह र क्षमताका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अलावा अन्य ऐनबाट निर्देशित सहकारी संस्थाहरू, कर्मचारी सञ्चय कोष, जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनी आदिले पनि वित्तीय कारोबार गर्ने तर तिनीहरूको प्रभावकारी नियमन र सुपरिवेक्षणको लागि बलियो र विश्वसनीय संरचना स्थापित हुन नसकेको कारण वित्तीय अपराधका घटना बढ्दै गएको देखिन्छ ।
अपराध गर्ने पक्षले जुन संस्थामा बढी जोखिम र सुपरिवेक्षकीय निकायको ध्यान पुग्न सक्दैन, त्यसलाई नै शिकार बनाउने गरेको देखिन्छ । नेपालको वित्तीय प्रणालीमा दश प्रतिशत भन्दा बढी अंश ओगट्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको विचलन र त्यस्ता संस्थाहरूबाट भएका वित्तीय अपचलन र अपराध यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन् । त्यस्तै बैक तथा वित्तीय संस्थाको बढ्दो कारोबार तथा शाखा सञ्जाल र प्रविधिलाई समेट्न सक्ने सुपरिवेक्षकीय संरचनाको अभावमा शीघ्र अनुगमन र कारवाही गर्न नसक्दा पनि वित्तीय अपराध मौलाएको देखिन्छ ।
५. कमजोर सूचना प्रविधि (सफटवेयर) वित्तीय कारोबारका लागि प्रयोगमा ल्याइएको प्रविधि सुदृढ र सुरक्षित नभएको कारण बाहय पक्षबाट हुने आक्रमण (साइबर आक्रमण) को शिकार भई विभिन्न प्रकारका अपराध हुने गरेको देखिएको छ । पछिल्लो समयमा एटीएम मेसिनबाट अनधिकृत रूपमा रकम निकाल्ने देखि स्वीफ्ट मेसिन मार्फत आक्रमण गरी ठूलो घोटालाको प्रयास समेत भएको देखिन्छ ।
६. सेवा प्रदायकहरू बीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा वित्तीय क्षेत्रमा ग्राहकहरू तान्न र आफ्नो व्यवसाय वृद्धि गर्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा चल्ने गर्दछ । यसले गर्दा स्रोत नखुेलेको सम्पत्ति वित्तीय क्षेत्रमा प्रवेश हुन सक्ने र निश्चित मापदण्डको पालना नभई वित्तीय कारोबार हुन सक्ने अवस्था सृजना भई वित्तीय अपराधका घटनाहरू बढ्न सक्ने देखिन्छ । यसबाट हैसियत भन्दा बढी कर्जा प्रदान गर्ने तथा कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा विभिन्न अपराधका घटना भैरहेको पाइन्छ ।
७. संस्थागत सुशासनको अभाव संस्था सञ्चालनका लागि अख्तियार प्राप्त सञ्चालक, कार्यकारी अधिकृत वा प्रमुख जिम्मेवार कर्मचारीहरूले नै नियम कानुन विपरित व्यक्तिगत र समूहगत लाभको लागि गरेका कामहरू नै पछि वित्तीय अपराधको रूपमा पुष्टि हुने गरेको कारण नेपालको वित्तीय प्रणालीमा यस्तो अपराधको संख्या बढ्दै गएको पाइन्छ । पछिल्लो समयमा समस्याग्रस्त घोषित अधिकांश वित्तीय संस्थाका सञ्चालक तथा कार्यकारी अधिकृतहरू नै वित्तीय अपराधमा मुछिएको र बैंकिङ कसूरको कारवाहीमा पर्ने गरेको वा फरार हुने गरेको देखिन्छ । यस अन्तर्गत नक्कली ऋणी खडा गरी बैंकबाट रकम हिनामिना गर्ने, नक्कली धितो राखी कर्जा लगानी गर्ने, एउटा खातामा जारी भएको चेक अर्को खातामा खर्च लेखी भुक्तानी गर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको गैरबैंकिङ सम्पत्ति न्यून मूल्यमा बैंक कर्मचारीको नातेदारको नाउँमा लिलाम सकार गर्ने लगायतका कार्य समावेश छन् ।
८. अपराधमा कर्मचारीहरूकै संलग्नता पछिल्लो समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कर्मचारीहरूले छिटो छिटो संस्था परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ भने वित्तीय अपराधमा पनि कर्मचारीहरूको संलग्नता बढ्दो देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्मचारीकै संलग्नतामा बैंकको ढुकुटीमा रहेको रकम चोरी हुनु, नेपाल राष्ट्र बैंकको नोट कोषमा रहेको रकम बैंक कर्मचारीकै संलग्नतामा गायब गरिनु, बैंकको ढुकुटीमा राख्नुपर्ने सुन धितो नै नराखी सुन कर्जामा लगानी गर्नु, राखिएको धितो सुन नक्कली फेला पर्नु लगायतका उदाहरणहरू यसका प्रमाण हुन ।
९. कमजोर जोखिम व्यवस्थापन र नियन्त्रण प्रणाली वित्तीय संस्थाहरूले नयाँ प्रविधि र वित्तीय उपकरण प्रयोगमा ल्याउँदा पर्याप्त ध्यान नदिने, निहित जोखिमको विश्लेषण गरी पूर्व सावधानी अपनाउने नगरेका कारण विभिन्न प्रकारका अपराध हुने गरेको छ । कार्डको माध्यमबाट हुने कारोबार, इलेक्ट्रोनिक माध्यमबाट हुने रकमान्तरमा बैंकका कर्मचारी तथा बाह्य पक्षबाट ठगी, बैंक डकैती, चोरी, अपचलन लगायतका अपराध हुने गरेको देखिन्छ । वित्तीय संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुँदा बैंकभित्रकै कर्मचारीहरू र उनीहरूसँगको मिलेमतोमा गुड फर पेमेन्टको चेक घोटालादेखि एउटै जग्गा
धेरै वटा बैंकमा धितो राखी कर्जा निकाल्ने सम्मका अपराधहरू भएको देखिन्छ ।
१०. कारवाहीमा हस्तक्षेप र राजनीतिक संरक्षण वित्तीय अपराधमा मुछिने व्यक्तिहरूको आर्थिक हैसियत र राजनैतिक पहुँच दुवै प्रभावशाली हुने भएकोले त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कारवाही गर्न सहज नहुने यथार्थ विगतका घटनाहरूले पुष्टि गरेका छन् । एनसेल कर छली प्रकरण, अजय सुमार्गी प्रकरण लगायतका धेरै मुद्दाहरूमा कानुनी रूपमा स्वतन्त्र कारवाहीको प्रत्याभूति हुन नसक्दा आपराधिक प्रवृत्ति र मनोवलमा टेवा पुगेको देखिन्छ ।
११. कारवाही गर्ने निकायहरू बीच समन्वयको अभाव वित्तीय अपराधमा धेरै प्रकृतिका विषयहरू समेत समावेश हुने र कारवाही प्रक्रियामा एक भन्दा बढी
नियमनकारी, न्यायिक र अर्धन्यायिक निकायहरूको संलग्नता हुने अवस्था रहन्छ । तर त्यस्ता संस्थाहरूको बीचमा आपसी समन्वय हुन नसक्दा अपराधमा संलग्न पक्षले आफ्नो प्रभाव पुग्ने निकाय मार्फत उन्मुक्तिको प्रयास गर्ने गरेको देखिन्छ । कुनै निकायमा पार्न सकिने प्रभावलाई दृष्टिगत गरी अपराधको मनोवृत्ति बढ्न गई नेपालमा वित्तीय अपराध बढ्न गएको देखिन्छ ।
१२. न्यायिक उपचारमा ढिलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नियमित प्रकृतिका कारोबारहरू समेत न्यायिक निरूपणका लागि जाने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ । यसले गर्दा वित्तीय अपराध र संवेदनशील मुद्दाहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राखी निश्चित अवधिभित्र छिनोफानो गर्न नसकिने अवस्था विद्यमान छ । यसले गर्दा वित्तीय अपराधमा संलग्न पक्षहरूले आप्mनो बचाउको लागि न्यायिक प्रक्रियामा जाने प्रवृत्तिले वित्तीय अपराधलाई बढावा दिएको देखिन्छ । अर्काे तर्फ, अदालती प्रक्रियामा बहस गर्ने र निर्णय गर्ने पक्षहरूमा बैंकिङ क्षेत्रको प्राविधिक विषयको ज्ञान र अनुभव नहुँदा अपराधीले छुट पाउने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको देखिन्छ ।
अन्तमा, वित्तीय क्षेत्रमा पालना गर्नुपर्ने कानुनी एवम् नीतिगत व्यवस्थालाई प्रर्वाह नगरी वा उलंघन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्रोत र साधनको अनधिकृत प्रयोग गर्ने, संस्था वा सम्बन्धित पक्षलाई नोक्सानी पु¥याउने वा सीमित पक्षको लाभ हुने गरी सञ्चालित गैरकानुनी एवम् आपराधिक गतिविधिलाई वित्तीय अपराधको रूपमा चित्रण गर्न सकिन्छ । यस्तो अपराधले सर्वसाधारण व्यक्तिदेखि लिएर संस्थागत र मुलुकको आर्थिक व्यवस्थामा समेत नकारात्मक असर पुर्याउँछ । व्यक्तिगत र बाह्य पक्षबाट गरिने वित्तीय अपराध खासगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, लापरवाही, कर्मचारीहरूको मिलेमतो, कमजोर भौतिक संरचना लगायतका कारणबाट हुने गरेको छ । अर्काे तर्फ, संस्थाकै जिम्मेवार पक्षहरूको समेत सामूहिक संलग्नतामा हुने संस्थागत अपराध गर्ने पक्षहरूले विद्यमान ऐन, कानुन, नीति निर्देशनमा भएका छिद्रहरूलाई प्रयोग गरी निश्चित व्यक्ति र समूहले वित्तीय लाभ आर्जन गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ ।
वित्तीय अपराधलाई नियन्त्रण गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, सूचना प्रणालीलाई सुदृढ तुल्याउनु पर्दछ । यसका लागि नियमन र सुपरिवेक्षकीय निकायको उपयुक्त संरचना निर्माण गरी सुपरिवेक्षण र अनुगमनलाई प्रभावकारी तुल्याउनु पर्दछ । विद्यमान ऐन कानुनमा रहेका अस्पष्टतालाई नियमित पुनरावलोकन गरी परिमार्जन गर्ने, विद्यमान कानुनको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी तुल्याउने, कारवाही गर्ने निकायहरूको बीचमा उचित समन्वय गर्ने, अपराध र अपराधीलाई राज्यका सबै तहबाट निरुत्साहित गर्ने, दोषीलाई कारवाही गरी सरोकारवालाहरूमा त्यसको सूचना सम्प्रेषण गर्ने र न्यायिक निरूपणलाई चुस्त र पारदर्शीे तुल्याउनु पर्दछ ।
राष्ट्र बैंक समाचारबाट साभार